राज्याची कल्याणकारी तिजोरी नेमकी कोणासाठी?
राज्यात 18 लाख कर्मचारी व पेन्शन घेणार्‍या कुटुंबीयांसह फार तर एक कोटी असतील, म्हणजे 8 टक्के व त्यांच्यासाठी 50 टक्के खर्च करणे योग्य आहे का?
ज्या दिवशी मी पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीवर पंतप्रधान म्हणून सही केली त्या रात्री मी झोपू शकलो नाही, हे उद्गार आहेत देशाचे त्यावेळी असलेले माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांचे. वेतनवाढ काय करू शकते, याचा अंदाज त्यांच्या या उद्गारावरून यायला हरकत नाही. पाचव्या वेतन आयोगापर्यंत देशातील सर्व राज्य सरकारांची तूट आवाक्यात होती; पण पाचव्या वेतन आयोगानंतर बहुतेक राज्यांचे अर्थसंकल्प तुटीचे सुरू झाले. 1998 मध्ये सर्व राज्ये मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढू लागली. आज महाराष्ट्र राज्य सात लाख कोटींचे कर्ज काढते.
जुनी पेन्शन द्यावी की देऊ नये? त्यावर किती खर्च करावा? या आकडेवारीपेक्षा मला अस्वस्थ करणारा प्रश्न हा वाटतो की, ही तिजोरी नेमकी कोणासाठी आहे व यावर कोणाचा हक्क कसा ठरवायचा, याच प्रश्नाचा शोध घेण्याची आज वेळ आहे. संघटित आणि सरकारला वेठीला धरण्याची ज्यांची क्षमता आहे, असे घटक तिजोरीतील हिस्सा आपल्याकडे वळवू शकतो, हे अलीकडे आपण बघत आहोत. उद्योजकवर्गाची राज्यातील लोकसंख्या कितीही कमी असली, तरी तिजोरीतून हव्या त्या सवलती त्यांनी केंद्र व राज्याच्या तिजोरीतून उचलल्या आहेत. त्या खालोखाल राजकीय जमात बहुमताच्या जोरावर हव्या त्या सवलती पदरात पाडून घेत आहे आणि त्या खालोखाल अवघ्या 18 लाख सरकारी कर्मचारीवर्गावर 60 टक्के खर्च होतो आहे. हा खर्च वेतन, निवृत्ती वेतन, जुन्या कर्जावरील परतफेड यावरील आहे. नवी निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून जुनी लागू केल्यास हा खर्च 80 टक्क्यांवर जाण्याचा धोका आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार 2020-21 या वर्षात राज्य सरकारने 3.86 लाख कोटी रक्कम केवळ निवृत्तीवेतनासाठी खर्च केली. हा खर्च राज्याच्या कर उत्पन्नापैकी 26 टक्के आहे. याचाच अर्थ तिजोरीतील 80 टक्के खर्च या वेतनाशी संबंधित घटकांवर होणार आहे. शेवटी शासकीय तिजोरी ही कल्याणकारी योजनांसाठी आहे की पगार, पेन्शनसाठी आहे? विलासराव देशमुख एकदा म्हणाले होते की, विकास थांबवता येतो, पगार थांबवता येत नाही.
राज्यात 18 लाख कर्मचारी व पेन्शन घेणारे कुटुंबीयांसह फारतर एक कोटी असतील, म्हणजे 8 टक्के व त्यांच्यासाठी 50 टक्के खर्च करणे योग्य आहे का? आणि याच राज्यात भटक्या विमुक्तांची संख्या दीड कोटी आहे; पण त्यांच्यासाठी या बजेटमध्ये फक्त 2500 कोटी तरतूद झाली. तीच स्थिती आदिवासी, मुस्लिम यांची आहे. राज्यातील कितीतरी समाजघटक असे आहेत की, त्यांच्यासाठी शासनाची तिजोरी काहीही करत नाही. आपल्या राज्यात 4 कोटी असंघटित कामगार आहेत. त्यांच्यासाठी काहीच तरतूद नाही.
मग प्रश्न उरतो की, 2005 नंतर जे सरकारी नोकरीत लागले त्यांना पेन्शन मिळायला हवी की नाही? तर नक्कीच मिळायला हवी. त्यांनाच का या राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला वृद्ध झाल्यावर निवृत्तीवेतन तरतूद असायला हवी; पण ती शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, असंघटित, घरेलू कामगार, फेरीवाले, हमाल या सर्वांना हवी आहे. त्यासाठी काही व्हायला हवे; पण जर आपल्याला फक्त कर्मचारी वर्गाच्या पेन्शनचा विचार करायचा असेल, तर आपल्याला आज होत असलेल्या प्रशासन खर्चात आजच्या कर्मचार्‍यांचा पगार, पेन्शन, नवीन कर्मचारी भरती, कंत्राटी कर्मचारी कायम करणे हे सारे करायचे आहे. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यायचे आहे. ही सारी कसरत करत पुन्हा या कर्मचारीवर्गाला पेन्शन द्यायची असेल, तर आजचा प्रशासन खर्च कमी करावा लागेल. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारचा पगार, पेन्शन व व्याज यावरील खर्च हा 64 टक्के झाला आहे. त्यात वेतनावर 1 लाख 44 हजार (32.21 टक्के) निवृत्तीवेतन 67,384 कोटी (14.99 टक्के ) व 50,648 कोटी (11.26टक्के) असा 58 टक्के खर्च दाखवला; पण तो 64 टक्के झाला आहे. (सरकार खोटे सांगत असेल, तर शिक्षक आमदारांनी त्यावर हक्कभंग दाखल करावा.) निवृत्त झालेले 2 लाख 89 हजार कर्मचारी भरले, तर पगारावरचा खर्च किती प्रचंड वाढेल याचा अंदाज करावा. अशा स्थितीत मार्ग काढायचा असेल, तर आज सेवेत असलेल्या पेन्शन मिळणार्‍या वर्गाने त्यागाची भूमिका घेतली पाहिजे. त्यासाठी, सिंगापूर देशात कर्मचारी यांनी 5 टक्के वेतन कपात मान्य करायला तयारी दाखवली तशी 70 हजारांपेक्षा जास्त वेतन असणार्‍यांनी कपातीची तयारी दाखवली पाहिजे.
- जसे किमान वेतन असते तसे देशात कमाल वेतनही ठरवायला हवे. आज सचिव, जिल्हाधिकारी, प्राध्यापक यांचे वेतन दीड-दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे. ज्या राज्यात कंत्राटी कामगार अल्पमानधनावर आहेत तिथे या मोठ्या वेतनात कपात करून सीलिंग करायला हवे.
- आज प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग यांचे वेतन दोन लाखांच्या आसपास व तृतीय वर्गातील शिक्षक प्राध्यापक यातील अनेकांचे वेतन लाखाच्या पुढे जाते. याचा परिणाम त्यांची पेन्शन 50 हजार ते लाख अशी असते. पती-पत्नी नोकरीत असतील, तर एका कुटुंबात दोन पेन्शन मिळतात. एकीकडे इतके पगारही अनेकांचे नसताना कंत्राटी कामगार अत्यल्प रकमेत राबतो.
- तुम्ही देशात 50 हजारांच्या पुढे पेन्शन कोणालाच असणार नाही, असा नियम स्वीकारायला तयार आहात का? एका घरात एकच पेन्शन मिळेल असा निर्णय स्वीकारणार का?
- पती-पत्नी सेवेत असतील, तर एकालाच महागाई भत्ता व एकालाच घरभाडे भत्ता मिळेल असाही नियम करायला हवा. कारण, एकत्रीकरण असेल व एकाच घरात असेल तर दोन भाडे न देता कुटुंब हे युनिट समजून हे लाभ दिले पाहिजेत.
- पेन्शनपेक्षा जास्त महत्त्वाचा मुद्दा कंत्राटी कर्मचारी सेवेत घेणे हा असला पाहिजे. कारण, वर्षानुवर्षे सर्व विभागात बिचारे राबत आहेत; पण त्यांच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. अनेकांचे लग्न होऊन अजूनही 10-15 हजारांत गुजराण करतात.
आता घटनेने एक विशिष्ट रक्कम सरकारांना ठरवून दिली पाहिजे. त्यात समजा 35 टक्केच रक्कम फक्त प्रशासनावर खर्च करता येईल, असे ठरले तर सरकारांनी पगार, पेन्शन, नेमणुका हे सारे त्या 35 टक्क्यांत बसवायचे आहे व तो खर्च तुम्हाला वाढवायचा असेल, तर तुम्ही राज्याचे उत्पन्न वाढवा व त्या प्रमाणात तो खर्च वाढेल. आजच्या लोकप्रियता मिळवणार्‍या राजकारणात आता असा निर्बंध घालणे हाच फक्त उपाय आहे.
कोणत्याच राजकीय नेत्यांवर विश्वास ठेवू नका. आज जुनी पेन्शन द्या म्हणणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी त्यानंतर 11 वर्षे सत्तेत होते. 7 वा वेतन आयोग स्थापन केल्यावर मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहिले की वेतन आयोग लागू करू नका. त्यातून कंत्राटीकरण वाढेल; पण वेतन आयोग आला तेव्हा मोदी पंतप्रधान होते आणि त्यांनीच तो लागू केला. आपल्या देशात जागा बदलली की भूमिका बदलते. मी मात्र सलग 25 वर्षे शिव्या खात हीच भूमिका सतत मांडत आहे.