जीवेत शरद: शतम्
अवयवदान आणि प्रत्यारोपणासाठी ‘एक देश, एक धोरण’ लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या धोरणाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून, त्यासंदर्भात राज्यांशी बोलणीही सुरू केली आहेत. माणसाच्या जगण्याच्या अधिकाराचा विचार करून हे धोरण तयार करण्यात आले असून, अवयवदान करताना सध्या येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. भारतासारख्या अंधश्रद्धेचा पगडा असलेल्या आणि मोठा समाजघटक पारंपरिक धारणांशी चिकटून बसलेल्या देशामध्ये कोणतीही आधुनिक गोष्ट आणताना खूप सावधगिरी बाळगावी लागते. धार्मिक बाबींचा आणि भाकडकथांचा इथे जेवढ्या वेगाने प्रसार होत असतो, तेवढीच धीमी गती आधुनिक गोष्टींच्या प्रसाराबाबत अनुभवायला मिळत असते. रक्तदान, नेत्रदान या अगदी प्राथमिक गोष्टींसाठी लोकांची मानसिकता तयार करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले, ही गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी. एकविसाव्या शतकाच्या तिसर्‍या दशकात प्रवेश केल्यानंतरही देहदानाबाबत पुरेशी जागरूकता दिसत नाही. अवयवदानाच्या बाबतीत तर त्याहून अवघड परिस्थिती आहे. म्हणूनच ही जाणीव-जागृतीही करण्यात येणार असून, शाळांतही मुलांना त्यासंदर्भातील शिक्षण दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना माहिती दिल्यानंतर ते पालकांना तसेच परिसरातील लोकांना त्याबाबत सांगतील.
प्रबोधनाच्या कामामध्ये मुले चांगली भूमिका वठवत असल्याचा अनुभव असल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले. अवयवदानाचा प्रतिसाद आणखी वाढण्याची आवश्यकता आहे; परंतु काळाच्या प्रवाहाबरोबर गती थोडी फार वाढल्याचे दिसून येते. 2013 मध्ये जिथे 4,990 अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाल्या, त्या तुलनेत 2022 मध्ये तिपटीहून अधिक वाढ झाली, ही संख्या 15,561 वर गेली आहे. कोरोना काळात सगळ्याच गोष्टींचा वेग मंदावला, त्याचा मोठा परिणाम अवयव प्रत्यारोपणावरही झाला; परंतु 2022 मध्ये हा वेग पुन्हा वाढला. अवयवदान आणि प्रत्यारोपणासंदर्भात प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे धोरण असल्यामुळे राज्यांशी चर्चा करून संपूर्ण देशभर एकच धोरण लागू करण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी अवयव प्राप्त करण्यासाठी राज्यांच्या धोरणामध्ये रहिवासीत्वाचा दाखला आवश्यक होता.
त्यामुळे संबंधित व्यक्ती स्वतःच्या राज्यातच अवयवाची मागणी नोंदवू शकत होती. नव्या धोरणानुसार केंद्र सरकारने रहिवासी दाखल्याची अट रद्द केली असून, गरजू व्यक्ती देशाच्या कोणत्याही भागात नोंदणी करू शकेल आणि प्रत्यारोपणही करून घेऊ शकेल. अवयवांसाठी आता एकच केंद्रीय प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल, जेणेकरून गरजूंना अवयव मिळवण्यासाठी करावी लागणारी यातायात कमी होऊ शकेल. नव्या धोरणातील आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे, यापूर्वी अवयव प्रत्यारोपणासाठी असलेली 65 वर्षे वयाची अटही काढून टाकण्यात आली. आता कोणत्याही वयाची व्यक्ती अवयवासाठी नोंदणी करू शकेल. शिवाय, नोंदणीसाठी असलेली पाच ते दहा हजार रुपये शुल्काची अटही काढून टाकण्यात आली.
केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली असली, तरी गेल्या काही वर्षांतील देशामधील त्याबाबतची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. खरे तर काळाबरोबर परिस्थितीमध्ये ज्या गतीने सुधारणा व्हायला पाहिजे, त्या गतीने ती होत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. अवयवदानासाठी एकीकडे प्रचंड मागणी असताना अवयवांची उपलब्धता तुलनेने खूपच कमी आहे. थेट वस्तुस्थितीचे अवलोकन केले, तर भारतात प्रत्येक चार प्रत्यारोपणांपैकी फक्त एक सरकारी रुग्णालयांमध्ये होते. याचा दुसरा अर्थ असा की, प्रसारमाध्यमांमधून अवयवदानाचा प्रचंड बोलबाला होत असला, तरी ही सुविधा फक्त श्रीमंतांपुरतीच मर्यादित आहे. शिवाय, महाराष्ट्रासह पंजाब, तामिळनाडू या राज्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रांतून दिल्या जाणार्‍या मदतीचा लाभ घेऊन प्रत्यारोपण केंद्र स्थापन करण्याच्या योजनेचा फायदा घेतला.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू केलेल्या या योजनेंतर्गत फक्त चारच राज्यांनी अनुदान मागितले. नवीन केंद्रांसाठी दीड कोटी आणि विद्यमान केंद्रांच्या सुधारणेसाठी 75 लाख रुपये दिले जातात. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्ये पुढे आली नाहीत; कारण यात मनुष्यबळासाठी अनुदान दिले जात नाही. या योजनेंतर्गत आलेला एकही अर्ज केंद्राने नामंजूर केलेला नाही; परंतु राज्यांच्या उदासीनतेमुळे त्यासंदर्भात आवश्यक त्या गतीने कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. जे रुग्ण कधीही बरे होणार नाहीत अशा ‘ब—ेन डेड’ रुग्णांचे अवयव मिळण्यामध्ये सामाजिक आणि धार्मिक कारणे आड येत असल्याचा या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचा अनुभव आहे.
या पातळीवर आणखी बरेच काम करण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय, लोकांची मानसिकता बदलल्याशिवाय या मोहिमेला प्रतिसाद मिळू शकणार नाही. अर्थात, रहिवासीत्वाचा दाखला आणि राज्यांच्या सीमेची बंधने हटवल्यामुळे परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकेल. अवयव अत्यंत मर्यादित कालावधीमध्ये एका ठिकाणाहून दुसरीकडे न्यावे लागतात. एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात ते न्यायचे असतील, तर त्यासाठी यंत्रणाही गतिमान बनवण्याची आवश्यकता आहे. प्रामुख्याने हृदय, फुफ्फुस, किडनी आणि यकृत प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया होत असतात.
खर्चिक असल्यामुळे त्या श्रीमंतांच्या अधिक संख्येने होतात; शिवाय तीन चतुर्थांश शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयांतून होतात. कारण, त्यासाठीचा प्रशिक्षित डॉक्टरवर्ग सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नसतो. त्या द़ृष्टिकोनातून सरकारी रुग्णसेवेचा दर्जा सुधारण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया होऊ लागल्याशिवाय किंवा खासगी ठिकाणच्या अशा शस्त्रक्रियांना संपूर्ण सरकारी अनुदान मिळाल्याशिवाय गोरगरिबांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचणार नाही. ही अत्यंत किचकट आणि अडथळ्यांची प्रक्रिया काही अंशी सुलभ करणार्‍या, अनेकांना जीवदान मिळवून देणार्‍या आणि त्याआड येणार्‍या राज्यांच्या भिंती पाडणार्‍या या नव्या धोरणाचे स्वागत.