आसामी अरेरावी!
एखाद्या गोष्टीला प्रतिबंध करावयाचा असेल, तर त्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागतात, हे खरे असले, तरी त्या करताना माणसांच्या जगण्याला धक्का लागणार नाही, समाजजीवन हादरून जाणार नाही याची काळजी घेण्याची आवश्यकता असते. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा यांनी आक्रमकपणे सुरू केलेली ही मोहीम टीकेचे लक्ष्य बनल्याने त्याबाबतचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बालविवाह प्रथेविरोधातील वर्तमान कारवाई म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरू लागला. त्याचमुळे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाला त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला आणि अटक केलेल्या सर्वांना तातडीने जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले गेले. सरकारने केलेल्या कारवाईमुळे संबंधित लोकांच्या खासगी जीवनात वादळ निर्माण झाले असून संशयितांना तुरुंगात ठेवून त्यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आसाम सरकारची कारवाई चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याच्या आक्षेपावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या एकूण प्रकरणाचा मागोवा घेतल्यानंतर लक्षात येईल की, बालविवाह प्रथेविरोधात आसाम सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून ही सगळी परिस्थिती निर्माण झाली. आसाम सरकारने अशी भूमिका घेण्यामागेही काही कारणे आहेत. गेल्या काही वर्षांत मातामृत्यू आणि बालमृत्यूची जी आकडेवारी प्रसिद्ध होत आहे, त्यामध्ये देशात आसामचा क्रमांक खूपच वरचा येत आहे. बालमृत्यूंची आकडेवारी पाहिली, तर आसाममध्ये 2018 मध्ये एक हजार जन्मणार्‍या मुलांपैकी 52 मुलांचे मृत्यू होत होते. यावर्षी हे प्रमाण 31 पर्यंत खाली आले असले, तरीसुद्धा देशाच्या एकूण सरासरीपेक्षा हे प्रमाण खूपच अधिक आहे. मातामृत्यू आणि बालमृत्यूसह अनेक समस्यांचे मूळ बालविवाहामध्ये असल्याचे समाजशास्त्रज्ञांनी वेळोवेळी मांडले आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यासारख्या एकेकाळी ‘बीमारू’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राज्यांमध्येही थोड्याफार प्रमाणात आसामसारखीच परिस्थिती आहे. इशान्येकडील राज्य असूनही आसाम त्याबाबत उत्तरेकडील या राज्यांच्या पंगतीला होते. अर्थात, हिमंता विश्व शर्मा यांनी आसाममध्ये सत्तेत आल्यानंतर वैचारिकद़ृष्ट्या आसामला उत्तरेकडील राज्यांच्या पंगतीला नेले असले, तरी सामाजिक पातळीवर हे ‘साम्य’ त्यांना मान्य नसावे. त्याचमुळे त्यांनी बालविवाहाच्या प्रश्नावर कठोर भूमिका घेतली. बालविवाह करणार्‍यांवर ‘पोक्सो’ किंवा बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांतर्गत कारवाईचा धडाका लावला. गेल्या दोनेक आठवड्यांत कारवाईचा धडाका एवढा टोकाचा आहे की, सुमारे पाच हजार जणांवर कारवाई करण्यात आली आणि सुमारे अडीच हजार जणांना अटक करण्यात आली. या कारवाईमुळे जनजीवन अक्षरशः हादरून गेले आहे.
एखाद्या कुप्रथेविरुद्ध लढण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतात, हे खरे असले, तरी ती एवढीही कठोर नसावीत की जनजीवनावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकेल. आसाम सरकार आणि तेथील पोलिसांना त्याचे भान राहिले नाही. त्यांनी लोकांच्या घरावर छापे टाकून अटकेच्या कारवाया केल्या. या कारवाया पक्षपाती असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे तो वेगळाच. आसाममध्ये सर्वच जाती-जमातींमध्ये बालविवाहाची प्रथा मोठ्या प्रमाणावर आहे. ती कुठल्या एका विशिष्ट जात किंवा धर्मापुरती मर्यादित नाही. परंतु, अटक करण्यात आलेले बहुतांश नवरदेव होते आणि ते तरुण असल्यामुळे कर्ते आणि कमावते होते. घरातील कमावत्या पुरुषालाच अटक झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली. सरकारी कारवाईमुळे संपूर्ण कुटुंबच उघड्यावर येत असेल आणि त्याच्यावर उपासमारीची वेळ येत असेल, तर त्यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता होती. परंतु, ‘क्रांतिकारक समाजसुधारक’ होण्याचा विडा उचललेल्या मुख्यमंत्री शर्मा यांना त्याची तमा नव्हती. त्यांना आसाममधून बालविवाहाची प्रथा समूळ नष्ट करावयाची आहे आणि त्यासाठी कायद्याचा कठोर वापर करावयाचा आहे. अशा प्रथा एका रात्रीतून नष्ट होत नसतात, याचे भान शर्मा यांना नसावे. कारण, सामाजिक सुधारणांचा इतिहास वगैरे विषय त्यांच्या कक्षेत येण्याची शक्यता कमीच आहे. त्याचमुळे मग बालविवाहामुळे राज्याची बदनामी होते ना, तर करून टाकू बंद. त्यासाठी काय तर मग अटकेची कारवाई. त्यातून मग अल्पसंख्य समाजाविरोधातील द्वेषालाही वाट करून देता येते आणि आपला राजकीय अजेंडा पुढे सरकवता येतो. कारवाई कायद्याच्या चौकटीत होत असली, तरी ती व्यावहारिक नव्हती. बालविवाह प्रथेविरोधात कायद्यानुसार कारवाई करण्यास कुणाचाच विरोध नाही. परंतु, त्यासाठी जी कलमे लावली जात आहेत, ती घातक स्वरूपाची आहेत. गुवाहाटी उच्च न्यायालयानेही त्याची दखल घेत सरकारच्या या अरेरावीला वेसण घातली. याप्रकरणात जामिनासाठी एका गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना सगळ्यांना तातडीने जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, राज्याने कायद्यानुसार वाटचाल करावी. तुम्हाला कुणी दोषी वाटत असेल, तर आरोपपत्र दाखल करा. त्यांच्या विरोधात खटला चालवा आणि आरोप सिद्ध झाले, तर शिक्षा ठोठावा. हे अमली पदार्थांच्या तस्करीचे, चोरीचे किंवा लुबाडणुकीचे गुन्हे नाहीत. न्यायालय इथे कुणाला दोषमुक्त करीत नाही किंवा बालविवाहाच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यापासून अडवत नाही. परंतु, सध्या जी कारवाई सुरू आहे ती योग्य नसल्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. एकूणच सामाजिक कुप्रथांच्या विरोधातील लढाई नेटाने लढवण्याची आवश्यकता असली, तरी कारवाई करताना कायद्याच्या चौकटीत आणि व्यावहारिक हवी. अन्यथा ही लढाईच कमकुवत बनू शकते, हे लक्षात घ्यावयास हवे.
