जुनी पेन्शन योजना अन् पंतप्रधानांचा इशारा
काही राज्ये अंधाधुंद खर्च करून आपल्या येणार्‍या पिढ्यांचे आयुष्य धोक्यात आणत असल्याचा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या आठवड्यात राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या उत्तरात दिला. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) राबविण्याचा सपाटा गैरभाजपशासित आणि त्यातही काँग्रेसशासित सरकारांनी चालविलेला आहे, यावर पंतप्रधानांचा कटाक्ष होता.
अंधाधुंद खर्च केल्यामुळे जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत गेलेली आहे आणि त्यात काही शेजारी देशांचादेखील समावेश असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचे नाव न घेता सांगितले. काही महिन्यांपूर्वीच पार पडलेल्या हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. चालू वर्षी होणार्‍या नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तसेच पुढील वर्षीच्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीवेळी काँग्रेससहित अन्य विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा हिरिरीने उचलून धरला, तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको. भविष्यात जर राज्ये आर्थिकद़ृष्ट्या कंगाल झाली, तर त्याचा स्वाभाविक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो आणि देशही अडचणीत येऊ शकतो, या पंतप्रधानांच्या म्हणण्यात निश्चितपणे तथ्य आहे. कर्ज काढून अंधाधुंद खर्च करणे हे कोणत्याही देशाच्या अर्थकारणासाठी अत्यंत घातक असते. पाकिस्तान हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आगामी काही महिन्यांत होऊ घातलेल्या त्रिपुरा तसेच कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी उचलून धरलेला आहे. केंद्र आणि राज्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा द़ृष्टिकोन डोळ्यांसमोर ठेवून 2003-04 मध्ये तत्कालीन सरकारने जुनी पेन्शन योजना गुंडाळून नवी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) अमलात आणली होती. जुन्या पेन्शन योजनेचा अंगीकार भाजपशासित राज्यांकडून केला जाणार नाही, हे तर उघड आहे; पण विरोधकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या आग्रहाला मतदारांनी उचलून धरले, तर मात्र भाजपची निवडणुकीच्या राजकारणात गोची झाल्याशिवाय राहणार नाही.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत एनपीएसमध्ये कमी पेन्शन मिळते, अशी कर्मचार्‍यांची सामान्यतः तक्रार आहे. एनपीएसचे नियमन पेन्शन फंड नियमन प्राधिकरणाकडून (पीएफआरडीए) केले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालानुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, केरळ तसेच पंजाब या राज्यांमध्ये पेन्शन, कर्जावरील व्याज तसेच प्रशासकीय खर्चावर एकूण महसुलापैकी 35 टक्के निधी खर्च होतो. यातील पंजाबच्या आम आदमी पार्टी सरकारने जुन्या पेन्शन योजना अलीकडेच अमलात आणली आहे.
तशीही पंजाबची आर्थिक स्थिती कमजोर आहे. त्यात आता ओपीएस योजनेचा अंगीकार केल्याने या राज्याला गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वाढली आहे. ज्या अन्य राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे, त्यात पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. जुनी पेन्शन योजना अमलात आणली नाही, तर आगामी काळात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा असंख्य केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दिलेला आहे. काही राज्यांनी ओपीएसची अंमलबजावणी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांनी व केंद्राने ही योजना राबवावी, यासाठी दबाव आणण्याचा कर्मचारी संघटनांचा इरादा स्पष्ट आहे. विशेष म्हणजे, जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांना आर्थिक व्यवस्थापन करणे कठीण जाऊ शकते, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच दिलेला आहे. तत्कालीन नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनीदेखील ‘ओपीएस’ योजनेमुळे राज्ये आर्थिक दिवाळखोरीत जाऊ शकतात, असे सांगितले होते.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी-वधेरा यांनी स्वतः जुन्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर जोरदार प्रचार केला होता. केवळ उत्तर भारतातच नव्हे, तर मध्य आणि दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांतून जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. ओपीएस योजनेचा विचार केला, तर या योजनेत किमान 20 वर्षे सेवा बजावलेल्या कर्मचार्‍याला तो निवृत्त होत असताना त्याचे जे वेतन असते, त्याच्या निम्मी रक्कम सरकारला द्यावी लागते. दुसरीकडे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सरकार आणि कर्मचार्‍यांना पेन्शनच्या तरतुदीसाठी क्रमशः 10 आणि 14 टक्के इतका वाटा द्यावा लागतो. ‘ओपीएस’च्या मुद्द्याला केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय कंगोरेदेखील असल्याने केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर ताकही फुंकून प्यावे लागणार आहे. पंजाब, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान आदी राज्यांत अवलंबण्यात आलेल्या ओपीएस योजनेमुळे वरील राज्यांची आर्थिक देणी तीन लाख कोटी रुपयांनी वाढणार आहेत. देशभरात ही योजना राबवायची म्हटली, तर त्यासाठी 31 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागू शकते, असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात नमूद केलेले आहे. थोडक्यात, ओपीएस योजना कर्मचार्‍यांच्या हिताची असली, तरी त्याची जबर आर्थिक किंमत राज्य आणि केंद्र सरकार यांना मोजावी लागणार आहे.
अदानींचा मुद्दा तापणार…
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामकाजाची सांगता आज होईल. अदानी उद्योग समूहावर हिंडेनबर्गने प्रसिद्ध केलेल्या वादग्रस्त अहवालाचे तीव्र पडसाद पहिल्या टप्प्यातील कामकाजादरम्यान उमटले. संसदेच्या दुसर्‍या टप्प्याचे कामकाज आणखी महिनाभराने म्हणजे 13 मार्चला सुरू होणार असून 6 एप्रिलला अधिवेशनाचे सूप वाजेल. पुढील कामकाजादरम्यान अदानींचा मुद्दा लावून धरण्याचे संकेत विरोधी पक्षांनी दिले आहेत. अदानींच्या मुद्द्यावर सरकारने संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करावी अथवा निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले जावेत, ही विरोधकांची मागणी आहे; पण ती केंद्र सरकारने फेटाळून लावलेली असल्याने चालू वर्षी होणार्‍या नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत अदानींचा मुद्दा अग्रस्थानी राहण्याची दाट शक्यता आहे.
– श्रीराम जोशी