सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे आव्हान!
केंद्रातील मोदी-2 सरकारच्या चौथ्या वर्षातला अर्थसंकल्प येत्या बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करणार आहेत. पुढील वर्षीच्या मध्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने सीतारामन सादर करीत असलेला हा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प राहणार आहे आणि अर्थातच त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे सार्‍या देशाचे लक्ष लागले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल.
वाढती जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि मंदीचे सावट याच्याशी भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या झुंज देत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांना, उद्योगांना आणि समाजातील तळागाळातील लोकांना दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर आहे. हे आव्हान त्या कशा पेलतात, यावर भाजपच्या आगामी निवडणुकांतील यशापयशाचे गणितही अवलंबून राहणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास उद्या, मंगळवारपासून सुरुवात होत आहे. उद्याच सरकारकडून संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल, तर परवा बुधवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. चालूवर्षी होणार्‍या नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर पुढील वर्षीच्या लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकांना खूश करणारा, उद्योगांना चालना देणारा व जीडीपीची गती कायम ठेवणारा अर्थसंकल्प सीतारामन यांना द्यावा लागणार आहे. अर्थसंकल्पात कोणकोणत्या तरतुदी असाव्यात, याबाबत विविध मंत्रालये, सरकारी खाती यांनी आपले अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केलेले आहेत. दुसरीकडे उद्योग-व्यापार, सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांनी आपापल्या मागण्यांची यादीदेखील सरकारला दिली होती.
मध्यमवर्गीयांचे हित आणि त्यांना विविध प्रकारच्या सवलती हाच दृष्टिकोन यावेळच्या अर्थसंकल्पात राहिला तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे फारसे कारण राहणार नाही. केंद्रात 2014 साली पहिल्यांदाच मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर वैयक्तिक आयकराची मर्यादा तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढविली होती. त्यानंतर गेल्या आठ अर्थसंकल्पांमध्ये ही मर्यादा ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आलेली आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन अर्थात वजावटीची मर्यादा 2019 पासून 50 हजारांवर स्थिर आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर नोकरदार आणि छोट्या उद्योजकांकडून वैयक्तिक आयकर सवलतीची मर्यादा तसेच वजावटीची मर्यादा वाढविली जाण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री सीतारामन लोकांच्या या अपेक्षांची पूर्तता करणार काय? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कलम 80 सी अंतर्गत सध्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आयकर सवलत दिली जाते. ही मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जाण्याची चर्चादेखील ऐकावयास मिळत आहे.
मोदी-2 सरकारच्या कार्यकाळात करांचे प्रमाण वाढविण्यात आलेले नाही, ही एक सुदैवाची बाब म्हणावी लागेल. 2019 साली हे सरकार सत्तेत आले, त्याच्या दुसर्‍याच वर्षी कोरोना संकटाचा भस्मासुर निर्माण झाला. कोरोनामुळे सलग दोन वर्षे अर्थव्यवस्था होरपळून निघाली होती. 2022 पासून परिस्थिती बर्‍यापैकी पूर्वपदावर आली. सध्या जगात चीनसह अनेक देशांत कोरोनाने थैमान घातलेले असले तरी भारत या संकटापासून कोसो दूर आहे, हे एक सुदैवच म्हणावे लागेल. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोदी-2 सरकारने मोठी कामगिरी केलेली आहे. विशेषतः शहरा-शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेचे जाळे विकसित केले जात आहे. महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प मार्गी लावले जात आहेत. पायाभूत सुविधांना पुढील दीड वर्षांच्या काळातसुद्धा सरकारकडून महत्त्व दिले जाऊ शकते. कोरोना संकट काळादरम्यान आत्मनिर्भर भारत तसेच मेक इन इंडिया यांसारख्या योजनांना चालना देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला होता. या योजनांना उद्योगांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः देशांतर्गत निर्मितीला वाव देण्यासाठी सरकारने चालू केलेल्या उत्पादनआधारित सवलत योजनेचे (पीएलआय) फलित वाखाणण्याजोगे आहे. आगामी अर्थसंकल्पात पीएलआय योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवली जाऊ शकते. वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी करप्रणाली आता बर्‍यापैकी स्थिरावली आहे. मासिक जीएसटी कराची वसुली दीड लाख कोटी रुपयांच्या आसपास स्थिर झालेली आहे. करांमध्ये आलेले सुसूत्रीकरण जसे सरकारला लाभदायक ठरत आहे, तसे ते उद्योजक आणि व्यापार्‍यांनादेखील लाभदायी ठरत आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अबकारी अथवा उत्पादन करांत वाढ केली जाण्याची शक्यता यावेळी कमीच आहे. मात्र, त्याचवेळी महसूल वाढीसाठी इतर मार्गांचा अवलंब सरकारकडून केला जाऊ शकतो.
आयटी क्षेत्रात मंदीचे वारे वाहू लागले असून, कंपन्यांकडून नोकर्‍यांच्या कपातीला सुरुवात झाली आहे. अशा स्थितीत सेवा क्षेत्राकडे सरकारला विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. रोजगार निर्मितीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष सरकारविरोधात आक्रमक आहेत. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी सरकारला सामाजिक क्षेत्रांवरील खर्चात व्यापक वाढ करावी लागेल. संरक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींमध्ये यावेळी भरीव वाढ केली जाऊ शकते. इलेक्ट्रिक वाहने, इथेनॉलला प्रोत्साहन, सप्लाय चेन मजबूत करणे, पंतप्रधान गती शक्ती योजना यांसारख्या योजनांना महत्त्व वाढविले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविले जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र, शेतकर्‍यांच्या स्थितीत अजूनही फारसा बदल झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळे शेती क्षेत्रासाठी सरकार कोणकोणते उपाय योजणार, याकडे ग्रामीण भारताची नजर लागलेली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा निधी वाढविला जाण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची ही मागणी पूर्ण होणार काय? हेही पाहावे लागेल.
आटोक्यात आलेली महागाई सरकारसाठी निश्चितपणे दिलासादायक बाब आहे. तथापि, चढ्या व्याजदराच्या दुष्टचक्रातून अद्यापही अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही. अशावेळी वित्तीय क्षेत्रात स्थिरता आणण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यासमोर आहे. अर्थव्यवस्थेचा विस्तार साध्य करीत असताना वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याची जबाबदारी सरकारला पार पाडावी लागणार आहे. रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाचे मुख्य अर्थसंकल्पात विलीनीकरण होऊन काही वर्षे लोटली आहेत. रेल्वे सुधारणांच्या क्षेत्रात गेल्या साडेतीन वर्षांत चांगली कामगिरी झालेली आहे. विशेषतः रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल्वे सुरक्षितता, वंदे भारतसारख्या वेगवान गाड्यांची सुरुवात आदी कामे गेल्या काही वर्षांत झालेली आहेत. रेल्वेसाठी सरकार यावेळी कोणकोणत्या तरतुदी करणार, हेही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
– श्रीराम जोशी