म्हादईच्या पाण्याला राजकीय धार
म्हादई नदीच्या पाण्यावरून गोवा आणि कर्नाटकमध्ये तीस वर्षे वाद सुरू आहे. हा वादविषय सर्वोच्च न्यायालयातही आहे. म्हादई नदीवरील कर्नाटकच्या प्रस्तावित कळसा-भांडुरा धरणाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीआरपी) केंद्राने नुकतीच मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे जुन्या वादविषयाला नव्याने राजकीय धार आणलेली आहे. या विषयास कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ आणि पार्श्वभूमीचे ताजे नेपथ्य अर्थातच आहे.
कर्नाटकात देगाव (ता. खानापूर, जि. बेळगाव ) येथे म्हादई नदीचा उगम आहे. ही नदी गोव्यातील संपूर्ण सत्तरी तालुका, तसेच डिचोली तालुक्यातील आमोणे गावापर्यंत म्हादई नदी म्हणूनच ओळखली जाते. ती डिचोली तालुका ओलांडून तिसवाडी तालुक्यात आली की, तिचे नाव होते मांडवी. कळसा (कणकुंबी-सुर्लाजवळ), भांडुरा (देगाव), हलतरा (चोर्ला) या तिच्या तीन उपनद्या आहेत. या तीनही उपनद्या कर्नाटकच्या हद्दीत आहेत.
या तीन उपनद्या म्हादई नदीच्या मुख्य प्रवाहात मिसळतात आणि ती गोव्याच्या दिशेने वाहते. उपनद्यांचे पाणी गोव्याला जाऊ न देता त्यांचे प्रवाह कर्नाटकातील मलप्रभा नदीत वळवण्याचे कर्नाटकचे प्रयत्न सुरू आहेत. हलतरा उपनदीवर बंधारा बांधण्यासाठी रेखांकन केलेले आहे. मलप्रभा नदीचे उगमस्थान कणकुंबी माऊली मंदिरासमोर (ता. खानापूर, जि. बेळगाव) आहे. मलप्रभा नदीतील पाणीसाठ्याचा वापर हुबळी, धारवाड, नरगुंद, नवलगुंद आदी परिसरात शेतीसाठी करावयाचा कर्नाटकचा मनसुबा आहे. भाषा मात्र पिण्याच्या पाण्यासाठी अशी आहे. उत्तर कर्नाटकातील हा परिसर तहानलेला आहे. उन्हाळ्यात ही तहान वाढते.
कर्नाटकच्या पाणी वळवण्याच्या गोव्याच्या भाषेत पळवण्याच्या योजनेला गोव्याचा अर्थातच तीव्र विरोध. हा वादविषय विविध स्तरांवरील राजकीय, न्यायालयीन लढाईनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचलेला आहे. या नेपथ्याच्या पार्श्वभूमीवर कळसा-भांडुरा धरण प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीआरपी) केंद्रीय जल आयोगाने 28 डिसेंबर 2022 रोजी मान्यता दिलेली आहे. हा आयोग केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. ही मान्यता दिल्याचे समजताच गोव्यात संतापाची लाट उसळली. राजकारण असे आहे की, कर्नाटकात 27 खासदार आहेत, तर गोव्यातून केवळ दोन.
परिणामी भाजपच्या नेतृत्वाखालील असो किंवा कोणत्याही पक्षाचे केंद्र सरकार असो, ते 27 खासदार देणार्‍या राज्यालाच झुकते माप देणार, आणि झालेही तसेच. त्यामुळे सत्तारूढ भाजपच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारची गोची झाली. गोव्याच्या राजकीय अवकाशात तीस वर्षे भाजप अस्तित्वासाठी चाचपडत असताना जन्माला आलेला हा वादविषय. गोव्यात काँग्रेस (3 आमदार) अपक्ष (3), आम आदमी पक्ष (2), रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स म्हणजेच आरजी (1), गोवा फॉरवर्ड (1) राष्ट्रवादी काँग्रेस (0), शिवसेना (0) असे विरोधकांचे पक्षीय बलाबल आहे. सत्तारूढ भाजपकडे 28 आमदार आहेत. सतत कुंपणावर नांदणारा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणजेच मगोप (2) भाजपबरोबर सत्तेत वाटेकरी आहे.
अपक्षही भाजपबरोबरच. विरोधकांनी म्हादईच्या प्रश्नावर एका तालासुरात आवाज उठवलेला, 48 तासात त्यांची युती फुटली. काही सामाजिक, पर्यावरणवादी कार्यकर्तेही सरकारच्या विरोधात बोलत आहेत. अशासकीय संस्था (एनजीओ) मात्र विरोधाच्या आघाडीवर जाहीर तरी नाहीत. विरोधक रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करतात, कृती नव्हे. विश्वासार्हतेअभावी लोकांची त्यांना कितपत साथ मिळेल हा प्रश्नच आहे. भाजप विरोधी बाकावर असता तर त्यांनी प्रचंड रान पेटवले असते.
आता भाजपने विरोधी अवकाशच गिळंकृत केलेला आहे. विरोधाची धार पाहून सत्ताधारी भाजपलाही पळापळ कराली लागली इतकेच. म्हादई नदी आई आहे, तिचे संरक्षण करूच, अशी भावनिक सादही भाजपने घातली आहे. वादात कर्नाटकनेही इंधन ओतले आहे. गोवा भाजपविरोधात कर्नाटक भाजप, गोवा काँग्रेसविरोधात कर्नाटक काँग्रेस आमने-सामने ठाकल्याचा देखावा निर्माण केलेला आहे. जो राजकीय जास्त आणि लोककल्याणकारी कमीच.