मुलांचे लसीकरण करताना...
मुलांना कोव्हिडची लस देण्याबाबत निर्णय घेताना पालकांना काय वाटते आणि प्रभावी व्यक्‍तींचे मत काय आहे, अशा बाह्य दबावांपेक्षा हा निर्णय विज्ञानाधारित असणे गरजेचे आहे. बारा ते सतरा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी कोव्हिडच्या लसीला आपत्कालीन वापरासाठी परवाना (ईयूएल) दिल्यास भारतात पुन्हा हीच परिस्थिती उद्भवू शकते. मुलांचे लसीकरण करावे, अशी स्पष्ट मागणी करायला पालकांनी सुरुवात केली आहे. तथापि, मुलांना लस देण्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय हा त्यासंबंधी व्यक्‍त केल्या जाणार्‍या अपेक्षा आणि मागण्यांऐवजी शास्त्रीय पुराव्यांवर आधारित असावा. 12 ते 17 वयोगटातील मुलांना लस देण्यास परवाना देण्याचा निर्णय असे स्पष्ट करतो की, संबंधित लसीच्या योग्य वैद्यकीय चाचण्या झाल्या आहेत आणि ती सुरक्षित तसेच प्रभावीही असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याखेरीज, या वयोगटातील मुलांचे लसीकरण करायचे की नाही, हा एक असा निर्णय आहे, जो घेण्यापूर्वी गरज, लाभ आणि जोखीम या तिन्ही घटकांचे शास्त्रीय मूल्यमापन करण्याची गरज असते.
भारतात मुलांचे लसीकरण करण्याच्या पालकांच्या मागणीचा संबंध शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाशी आहे. तथापि, तो बहुतांश चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. वस्तुतः शाळा सुरू करण्यासाठी लसीकरण ही पूर्वअट नाहीच. जगाच्या कोणत्याही भागात, कोणत्याही देशात 12 वर्षांखालील मुलांना लस देण्यात आलेली नाही आणि तरीही बहुतांश देशांमधील शाळा सुरू झाल्या आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की, मध्यम ते गंभीर स्वरूपाचा आजार आणि मृत्यू टाळणे हा लसीचा उद्देश आहे. तथापि, मुलांमध्ये मध्यम ते गंभीर स्वरूपाचा आजार आणि मृत्यूचा धोका कमी असल्याने मुलांचे लसीकरण करण्याचे फायदे प्रौढांच्या लसीकरणाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत.
मुलांना लस देण्याचा निर्णय सावधगिरीने घेतला पाहिजे, असे सूचित करणार्‍या आणखीही काही बाबी आहेत. कोव्हिड लसीच्या पूर्ण झालेल्या किंवा सुरू असलेल्या वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये समाविष्ट असणार्‍या मुलांची संख्या काही शेकड्यांत किंवा हजारांत आहे. सुरक्षितता आणि रोगप्रतिकार शक्‍ती यासंबंधी आकडेवारी देण्यास हा डेटा पुरेसा असला, तरी सामान्य आणि दुर्मीळ अशा काही प्रतिकूल घटना घडण्याचा दर कमी वयोगटात नेहमीच थोडा अधिक असतो. सर्व लसींच्या संदर्भात हे खरे आहे. तथापि, भारतात मुलांसाठी परवाना दिलेल्या कोव्हिड-19 च्या लसीमध्ये डीएनए प्लास्मिड हा पूर्णपणे नवीन आधार वापरण्यात आला आहे. त्यामुळेच या लसीचा वापर आधी प्रौढांमध्ये करून मुलांसाठी तिची शिफारस करण्यापूर्वी जागतिक पातळीवरील अतिरिक्‍त आणि वास्तव डेटा गोळा करणेच शहाणपणाचे ठरेल.
जागतिक स्तरावर काही मोजक्या देशांनीच 12 ते 17 वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू केले आहे आणि हे असे देश आहेत, ज्यांनी प्रौढांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करण्यात यश मिळविले आहे आणि गरजेपेक्षा लसींचा अधिक साठा त्यांनी उपलब्ध केला आहे. या वयोगटामधील ज्या मुलांना जोखीम अधिक आहे, अशा अगदी छोट्या गटाचे लसीकरण केले गेल्याची उदाहरणे जास्त आहेत. ब्रिटनमध्ये हाच मार्ग अनुसरण्यात आला आहे. मुलांना कोव्हिडची लस देण्याबाबत निर्णय घेताना भारताने कोव्हिडच्या रोग व्यवस्थापनात झालेल्या चुका टाळल्या पाहिजेत. सद्यःस्थितीत केवळ पालकांच्या विनंतीचाच प्रभाव आहे असे नाही, तर बालरोगतज्ज्ञांच्या टास्क फोर्सकडूनही मुलांच्या लसीकरणाबाबत विनंती केली जात आहे. मात्र, लसविषयक तज्ज्ञ गटावरच यासंदर्भातील विशेष जबाबदारी आहे. शास्त्रीय आकडेवारीव्यतिरिक्‍त लसींचा पुरवठा आणि वितरण हे घटकही विचारात घ्यावे लागणार आहेत. देशातील राजकीय नेतृत्वाने या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणे टाळलेलेच चांगले. त्याचप्रमाणे, मुलांना (किंवा या वयोगटातील विशिष्ट समूहाच्या सदस्यांना) लस का द्यावी लागेल किंवा देण्याची गरज का नाही, याविषयी लसविषयक तज्ज्ञ गटाने अद्ययावत शास्त्रीय कारणमीमांसा सादर करून लोकांशी संवाद साधण्यास सुरुवात करावी, अशी वेळ आता आली आहे. भारतात कोविड लसीकरणाविषयीच्या निर्णयांना सुस्पष्ट विज्ञान आणि अधिक पारदर्शकता अशा ‘दुहेरी डोस’ची आवश्यकता आहे.