नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य नांदणार काय?

भारताचा शेजारी असणारा नेपाळ हा गेल्या काही दशकांपासून राजकीय अस्थैर्याचा सामना करत आला आहे. नेपाळमध्ये राजेशाही संपून लोकशाही व्यवस्था आणली गेली असली तरी तेथे लोकनियुक्त शासनाला स्थैर्य लाभताना दिसत नाहीये. नेपाळमध्ये अनपेक्षितपणे पुष्प कमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांची पंतप्रधानपदी वर्णी लागली आहे. नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य किती काळ नांदेल, हा प्रश्नच आहे.

नेपाळमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आणि तेथे नवीन सरकार स्थापन झाले, ही बाब खूपच स्वागतार्ह आहे. नेपाळमध्ये कोणतेही सरकार विराजमान झाले तरी ते आघाडीचेच असेल, ही बाब स्पष्ट झाली होती. सध्याच्या संसदेत पंतप्रधान पुष्प कमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांना एकूण 275 खासदारांपैकी 165 खासदारांचा पाठिंबा आहे. त्यापैकी प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) चे 32, कम्युनिस्ट पक्ष-यूएमएलचे 78, राष्ट्रीय स्वंतत्र पक्षाचे 20, प्रजातंत्र पक्षाचे 14, जनता समाजवादी पक्षाचे 12, जनमतचे सहा आणि नागरिक उन्मुक्ती पक्षाच्या तीन खासदारांचा समावेश आहे.

नेपाळी काँग्रेस हा 89 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला; पण तो बहुमताचे आघाडी सरकार स्थापन करू शकला नाही. आणखी पाच खासदार असून, त्यांची निष्ठा अन्य पक्षांशी असल्याचे दिसून येते. एकुणातच ओली हे सत्तेचे सूत्रधार ठरले. त्यांनी प्रचंड यांना पाच वर्षांच्या कार्यकाळात अडीच वर्षांसाठी पंतप्रधानपद आणि त्यांच्या पक्षाच्या तीनपैकी एकाला उपपंतप्रधानपद देण्याचे आश्वासन दिले. देऊबा आणि प्रचंड यांनी पाच वर्षे सरकार चालवले तर ते पंतप्रधान होऊ शकणार नाहीत, हे ओली यांना चांगलेच ठाऊक होते. त्यामुळे त्यांनी देऊबा यांना राजकीय झटका देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यात ते यशस्वी झाले.

परराष्ट्र धोरणाचा विचार केल्यास प्रचंड हे नेपाळचे पंतप्रधान झाल्याने मोठा बदल होईल, अशी अपेक्षा आहे. भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध हे सर्वसामान्य पातळीवर देखील मजबूत आहेत आणि हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. उभय देशांत रोटीबेटीचे संबंध आहेत. भारताने नेपाळमध्ये मोठी गुंतवणूक केली असून, प्रत्येक अडचणीच्या काळात भारताने नेपाळला मदत केली आहे. त्याची जाण प्रचंड यांनाही आहे आणि माजी पंतप्रधान के. पी. ओली यांनीदेखील त्याचे महत्त्व ओळखले होते. अलीकडच्या काळात नकाशा, सीमेवरील काही मुद्द्यांवरून वादाचे प्रसंग उद्भवले असले तरी नेपाळसोबतच्या संबंधांमध्ये आजही सामान्य स्थिती टिकून आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

नेपाळमधील नव्या आघाडीच्या सत्ताधार्‍यांचा कल चीनकडे अधिक आहे, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे कदाचित नेपाळचे सरकार चीनच्या मताला अधिक महत्त्व देऊ शकते; पण भारतासंदर्भात विचार केल्यास ओली यांच्या राजवटीत उभय देशांतील संबंध चांगले राहण्यासाठी आणि वादग्रस्त मुद्दे निकाली काढण्यासाठी नेपाळकडून अनेक प्रस्ताव आले होते. म्हणूनच उभय देशांतील मुद्दे निकाली काढण्यासाठी किंवा सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी राजनैतिक मार्गाने प्रयत्न करावे लागतील. भारत किंवा चीन यापैकी एका देशाची निवड करण्याची भूमिका नेपाळ कदापि घेणार नाही. दोन्ही देशांशी मैत्रीपूर्ण आणि चांगले संबंध ठेवणे यातच नेपाळचे हित दडलेले आहे, अशी तेथील राजकीय नेत्यांची धारणा बनलेली आहे. भारत हळूहळू त्यामध्ये बदल घडवून आणण्यात यशस्वी होऊ शकतो.
नेपाळ हा लँडलॉक कंट्री आहे. नेपाळच्या उत्तरेला चीन आहे, तर दक्षिणेला भारत आहे.

सुरुवातीपासून नेपाळचे भारताबरोबरचे संबंधच चांगले असल्यामुळे भारताच्या माध्यमातूनच नेपाळचा 80 टक्के व्यापार होत असे. नेपाळला होणारा सर्व तेलपुरवठा भारताच्या माध्यमातूनच होत होता. एवढेच नव्हे तर नेपाळमध्ये ज्या-ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येते, त्या-त्यावेळी भारत तत्काळ मदतीला धावून गेला आहे. 2015 मध्ये शक्तिशाली भूकंपाने नेपाळ हादरला होता, तेव्हाही भारतानेच सर्वप्रथम आणि सर्वाधिक मदत नेपाळला केली होती. नेपाळकडे गुंतवणुकीसाठी पैसा नसल्याने तेथील जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये भारताने 2 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. आज जवळपास 10 लाख नेपाळी नागरिक भारतात राहतात. भारत व नेपाळ यांच्यातील सीमारेषाही मुक्त आहे. त्याचप्रमाणे बीबीआयएन, बिमस्टेक यांसारख्या उपविभागीय संघटनांमध्ये भारतानेच नेपाळला समाविष्ट करून घेतले आहे. भारताच्या माध्यमातून नेपाळचा बांगला देशाशी, दक्षिण पूर्व आशियाशी व्यापार व्हावा, नेपाळची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करत आला आहे.

कोरोना काळात गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला. या बदल्यात भारताने नेपाळकडून कोणतीही अपेक्षा ठेवलेली नाही. केवळ मैत्रीपूर्ण संबंध हाच दृष्टिकोन भारताने ठेवला आहे. दुसरीकडे चीनकडून कर्ज घेतल्याचे दुष्परिणाम काय होतात, याचा अत्यंत कटू अनुभव श्रीलंकेचे लोक घेत आहेत. अशीच वेळ भविष्यात नेपाळवर येऊ शकते, याची जाणीव नेपाळमधील जनतेने आणि तेथील सत्ताधार्‍यांनी ठेवायला हवी. चीनशी किती जवळीक ठेवायची आणि कितपत मदत घ्यायची, हे नेपाळच्या शासनकर्त्यांवर अवलंबून आहे. सध्याच्या काळात चीनच अडचणींच्या भोवर्‍यात अडकला आहे.

ओली आणि प्रचंड यांच्यातील परस्पर संबंधांबाबत बर्‍याच शंका-कुशंका घेतल्या जात आहेत. या दोन्ही नेत्यांचे आपापसांतील संबंध चांगले आहेत. तसेच ते डाव्या विचारसरणीचे असल्यामुळे त्यांच्यात वैचारिक जवळीकही आहे; परंतु यामुळे त्यांचे भारताबरोबरचे संबंध तुटतील किंवा कमी होतील, असे म्हणू शकत नाही. आपण लोकशाही प्रक्रियेचे पुरस्कर्ते असून, सत्तेत कोण येणार आणि कोण जाणार, यात आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही. ही बाब नेपाळी नागरिकांवर अवलंबून आहे. भारताने केवळ नेपाळला सहकार्य करण्याची प्रक्रिया आणि दोन्ही देशांच्या जनतेतील परस्पर संबंध कायम ठेवण्याबाबत कटिबद्ध राहावे लागेल.

आपल्या शेजारील देशांचा विचार करता ते सर्वांत आधी आपले स्वतःचे हित पाहतात, त्यामध्ये गैर काहीच नाही; परंतु त्यांच्या हिताचे काय आहे, हे आपण सांगू शकतो का? आणि आपण काय सहकार्य करू शकतो, हेदेखील मांडू शकतो का? भारत आणि चीन हे दोन्ही नेपाळचे शेजारील देश असल्यामुळे प्रचंड हे दोन्ही देशांकडून सहकार्य घेण्याची भूमिका आग्रहीपणाने पुढे घेऊन जाताना दिसतील, असे वाटते.

तथापि, चीन ज्या-ज्या देशांना आर्थिक मदत करतो, त्या-त्या देशांमध्ये तो आपला प्रभाव वाढवतो आणि कालांतराने त्या देशाचे सार्वभौमत्व आपल्याकडे गहाण ठेवू पाहतो. याची अनेक उदाहरण समोर आलेली आहेत. श्रीलंका हे त्याचे अत्यंत उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. आता श्रीलंकेच्या उदाहरणातून काही धडा घ्यायचा की नाही, हे नेपाळला ठरवावे लागेल.

– अनिल त्रिगुणायत, माजी राजदूत