शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचे आव्हान

भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा शैक्षणिक कामगिरीविषयक कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी द्वितीय श्रेणीत स्थान मिळविले आहे. शैक्षणिक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने अजूनही बराच मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे, हे हा अहवाल सूचित करतो.

भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा शैक्षणिक कामगिरीविषयक कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. विविध निकषांच्या आधारे हे मूल्यांकन केले जाते. एक हजार गुणांच्या या मूल्यांकनात एकूण आठ श्रेण्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी द्वितीय श्रेणीत स्थान मिळविले आहे. मात्र, पहिल्या श्रेणीत देशातील एकाही राज्याचा समावेश नाही. महाराष्ट्राने यावेळी 928 गुण प्राप्त केले आहेत. मागील वेळेपेक्षा 869 गुण मिळवत आठव्या क्रमांकावर होते. आता मात्र पंजाब, केरळबरोबर 928 गुण मिळवत प्रथम स्थानावर घेतलेली झेप राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे.

आठव्या श्रेणीत एकही राज्य नसले तरी सहाव्या स्थानी चार आणि सातव्या स्थानी एका राज्याचा समावेश आहे. देशाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना आपल्याला शैक्षणिक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने अजूनही बराच मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे, हे हा अहवाल सूचित करतो. अहवालाचा विचार करता अनेक राज्यांच्या पुढे शैक्षणिक गुणवत्तेचे आव्हान आहे, त्याचप्रमाणे भौतिक सुविधा आणि शासकीय प्रक्रियेबाबतचे आव्हानदेखील आहे, त्याचा विचार करण्याची गरज आहे. हे आव्हान पेलेले गेले तरच नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने गतीने पावले टाकता येणे शक्य आहे.

सरकारच्या वतीने दरवर्षी विविध संकेतस्थळांवरील नोंदविलेल्या माहितीच्या आधारे राज्यनिहाय कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक जाहीर केला जातो. त्यासाठी पाच क्षेत्रांची निश्चिती केली आहे. त्यात अध्ययन निष्पत्ती (180 गुण) , प्रवेश (80 गुण), पायाभूत सुविधा (150 गुण), समता (230 गुण) व शासकीय प्रक्रिया (360 गुण) अशा पाच क्षेत्रांत 70 निदर्शक आणि 26 उपनिदर्शकांचा समावेश आहे. देशातील केरळ, महाराष्ट्र आणि पंजाब या राज्यांनी प्रत्येकी 928 गुण मिळवले आहेत. 900 पेक्षा अधिक गुण मिळविणाही देशातील सात राज्ये आहेत, तर अरुणाचल प्रदेशाने सर्वात कमी गुण मिळवले असून त्या राज्याने 669 इतके गुण प्राप्त आहेत. अर्थात, जसजसे गुण वाढत जातात, त्याप्रमाणे प्रत्येक गुणासाठी अधिक कष्टपूर्वक काम करावे लागते. वरच्या स्तरावर प्रत्येक गुण प्राप्त करणे हे आव्हान ठरते, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

राज्यातील भौतिक सुविधांचा विचार करण्याबरोबर गुणात्मक दर्जाही महत्त्वाचा ठरतो, त्यामुळे त्या दृष्टीने आपल्या राज्यातील अध्ययन, अध्यापनाची प्रक्रिया देखील किती महत्त्वाची आहे हे अधोरेखित करतो. त्यादृष्टीने अध्ययन निष्पत्ती आधारित अध्ययन अनुभव आणि अध्यापनाचा विचार करावा लागणार आहे.

– संदीप वाकचौरे