वाहिन्यांची झाडाझडती
दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील चर्चेच्या कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या द्वेषमूलक भाषेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने थेट नाराजी व्यक्त केल्यामुळे एका वेगळ्या विषयाला तोंड फुटले आहे. प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी सामाजिक सलोखा वाढवण्याची असते आणि मुद्रित माध्यमे आपापल्या परीने ही जबाबदारी नीटपणे पार पाडत असतात. तथापि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे मात्र आपल्या या जबाबदारीकडे पाठ फिरवून ती टीआरपीच्या मागे धावताना दिसतात. त्यासाठीच बहुतांश वृत्तवाहिन्या दोन समाजांत तेढ वाढवण्याचे प्रयत्न करीत असतात. देशाच्या बहुतांश भागांत प्रभाव असलेल्या हिंदी वृत्तवाहिन्या यामध्ये आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. केवळ सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केलेली नाही, तर केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही वृत्तवाहिन्यांचे कान टोचले. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही या वाहिन्यांच्या द्वेषप्रसाराची गंभीर दखल घेतल्याचे आढळून येते.
एशिया पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंट (एआयबीडी) या संस्थेच्या बैठकीत अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना सर्वाधिक धोका डिजिटल माध्यमांपासून नाही, तर मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांकडून आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी खोट्या बातम्यांचा प्रसार करायचा आणि आपल्या तथ्यहीन बातम्या खर्‍या असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आरडाओरडा करणारे पाहुणे चर्चेसाठी बोलवायचे. यामुळे वाहिनीच्या विश्वासार्हता धोका निर्माण होऊ शकतो. तुम्ही कुणाला बोलावता, ते काय बोलतात आणि त्यासंदर्भात तुम्ही काय भूमिका घेता यावरून वाहिन्यांची विश्वासार्हता ठरत असल्याचे अनुराग ठाकूर म्हणाले. आरडाओरडा केल्यामुळे प्रेक्षकमिनीटभर थांबून गोंधळ पाहू, ऐकू शकतात; परंतु ते तुमच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवणार नाहीत, अशा स्पष्ट शब्दांत अनुराग ठाकूर यांनी वृत्तवाहिन्यांचा समाचार घेतला. केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांनीच वृत्तवाहिन्यांच्या ध्रुवीकरणाच्या भूमिकेवर बोट ठेवल्यामुळे या गोष्टीची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
वृत्तवाहिन्यांचे बोलवते धनी कोण आहेत आणि ते कोणासाठी आपली विद्वेषी विषयपत्रिका राबवत असतात, हे प्रश्न अनेकदा अनावश्यक ठरतात. मूळ मुद्दा आहे तो प्रसारमाध्यम म्हणून जी जबाबदारी असते ती जबाबदारी या वाहिन्या नीटपणे पार पाडत नसल्याचा. त्यासंदर्भात समाजमाध्यमांवरून सातत्याने चर्चा होत असते. समाजातील अनेक धुरीण वेळोवेळी त्यावर बोलत असतात; मात्र वृत्तवाहिन्यांवरील निवेदकांच्या वृत्तीमध्ये अजिबात फरक पडलेला दिसत नाही. खरेतर एखादे माध्यम नवीन असते तेव्हा त्याचे चाचपडणे समजू शकते. स्वतःची वाट स्वतःच काढायची असल्यामुळे चाचपडणे असते, त्या माध्यमाचे व्याकरण समजून घेण्यातल्या गफलती असतात, सर्वात पुढे राहण्यासाठीची शर्यत आणि त्यातून येणारा दबाव असतो. अशा स्थितीत येणारे दबाव आणि त्यातून होणार्‍या चुका समजून घेता येऊ शकतात. तथापि, अडीच दशके उलटून गेल्यानंतरही सुधारणा होत नसेल, तर त्यासंदर्भात प्रश्न विचारणे संयुक्तिक ठरते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक ठरते.
वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून द्वेषाची पेरणी केली जात असल्याबद्दल, तसेच तिथे वापरल्या जाणार्‍या भाषेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अकरा याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुदर्शन टीव्हीवर दाखवण्यात आलेला ‘यूपीएससी जिहाद’ कार्यक्रमाचा तसेच धर्मसंसदेतील भाषणांचा त्यामध्ये समावेश होता. कोव्हिड साथीच्या काळात काही घटनांना धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न वृत्तवाहिन्यांनी केला त्याचाही संदर्भ होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अत्यंत स्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका घेताना सरकारलाही खडे बोल सुनावले. इतके सगळे घडत असताना आपण मूक साक्षीदार का झाला आहात, अशी विचारणा करण्यात आली आणि सरकारने याप्रकरणी पुढाकार घेण्याचा सल्लाही दिला. केंद्र सरकारला याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेच्या कार्यक्रमांमध्ये वापरली जाणारी द्वेषमूलक भाषा निषेधार्ह असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हा मुद्दा हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता असून त्याबाबत केंद्र सरकारच्या उदासीनतेबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. द्वेषाच्या प्रसाराला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार पावले उचलत नसल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू-मुस्लिम विद्वेषी चर्चांच्या कार्यक्रमांबाबत न्यायालयाकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या दोन वर्षांत उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा त्याबाबत कठोर शब्दांत सुनावले आहे. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी पुन्हा एकदा माध्यमांच्या द्वेषमूलक भाषेच्या संदर्भाने, आपला देश कुठे चालला आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी खरेतर माध्यमांची आहे. परंतु, जी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभी आहेत, ती यावर काहीही बोलणार नाहीत. दुर्दैवाने आपल्याकडे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या नियमनासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. इंग्लंडमध्ये एका वृत्तवाहिनीला अशा कृत्यांबद्दल प्रचंड मोठा दंड आकारण्यात आला होता आणि दुर्दैवाने अशी व्यवस्था आपल्याकडे नसल्यामुळे द्वेष पसरवणार्‍यांचे फावते आहे. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी भारतात द्वेषयुक्त भाषणांसंबंधी कायद्यात काय तरतूद आहे, अशीही विचारणा केली. तेव्हा द्वेषयुक्त भाषण आणि अफवा पसरवण्यासंबंधी कायद्यामध्ये स्पष्ट व्याख्या नसल्याचे सांगण्यात आले. यासंदर्भात वृत्तवाहिन्यांची संघटना पावले उचलत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर आतापर्यंत तुम्ही चार हजार आदेश दिले आहेत. या आदेशांचा काही उपयोग झाला आहे का,असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. मुख्य प्रवाहातील वाहिन्या द्वेषाचा हा प्रसार थांबवू शकतात. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी वाहिन्यांच्या निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. द्वेषमूलक भाषा वापरली जाणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे, असे सांगून न्यायालयाने निवेदकांना जबाबदारीपासून पलायन करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.