विकेंद्रित विकासाचे पर्व
मोदींची आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना ही पंडित नेहरू यांच्या आत्मनिर्भर संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे. मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत धोरणाचा परिपाक म्हणजे आयातीवर अवलंबून असणार्‍या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन घेणे. याप्रमाणे देशात विकेंद्रित विकासाबरोबरच आनंदाचे नवीन पर्वदेखील जोडले जाऊ शकते.
भारताच्या धोरणकर्त्यांसाठी आत्मनिर्भरता हा काही नवीन शब्द नाही. स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली नियोजनबद्ध विकासाच्या नावाखाली जे धोरण राबविले, त्याला आत्मनिर्भर भारत असेही म्हटले गेले आहे. परंतु, यासाठी अंगीकारलेल्या कार्यशैलीला अर्थतज्ज्ञ ‘महालनोबिस कार्यशैली’ असे म्हणतात. यात भारताला आत्मनिर्भर करताना व्यापक प्रमाणात पायाभूत उद्योगाची निर्मिती करणे, धरणे उभारणीसह देशात सशक्त औद्योगिक व्यवस्था तयार करण्याचे संकेत दिले गेले. यास आत्मनिर्भरतेची कार्यशैली असे म्हटले गेले; पण या कार्यशैलीमुळे परदेशावरचे अवलंबित्व इतके वाढले की, 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर तीन वर्षांपर्यंत योजना स्थगित करावी लागली.
कारण, ही योजना सुरू ठेण्यासाठी आवश्यक आर्थिक स्रोत आपल्याकडे नव्हते. देशात औद्योगिकरणाची जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्रावर सोपविली गेली आणि विकासाचा हाच एकमेव मार्ग असल्याचे सांगितले गेले. अर्थात, खासगी क्षेत्र आणि खासगी उद्योगांच्या माध्यमातून ही बाब शक्य नव्हती. कारण, खासगी क्षेत्राकडे पुरेसे स्रोत नव्हते आणि जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता, इच्छाशक्ती आणि दूरद़ृष्टीदेखील नव्हती. कालांतराने अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्राचा बोलबाला झाला आणि खासगी उद्योग हा दुय्यम दर्जाचा बनला.
काही वस्तूंच्या उत्पादनासाठी खासगी उद्योगांना परवानगी मिळाली खरी; पण त्यातही परवाना पद्धत आणली गेली. यासाठी कच्चा माल मागविण्याच्या हेतूने कोटा व्यवस्था लागू केली. जादा उत्पादन केल्यास दंडाची तरतूद केली. साहजिकच सरकारी क्षेत्राचा दबदबा निर्माण करणारे आणि खासगी क्षेत्राची गळचेपी करणार्‍या आर्थिक धोरणामुळे देशात उत्पादित वस्तूंचा दर्जा हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या तोडीचा राहत नव्हता. यामागचे कारण म्हणजे खासगी क्षेत्राला तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी, नवीन मॉडेल अंगिकारण्यासाठी आणि कौशल्य वाढविण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन मिळत नव्हते.
अशावेळी लोकांनी स्वस्तात वस्तूंची आयात करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडून उत्पादित होणार्‍या वस्तूंचा बाजार हा अडचणीत येऊ लागला. हे चित्र थांबविण्यासाठी परकीय वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध लादणे गरजेचे होते. एकीकडे अनेक वस्तूंच्या आयातीवर बंधने आणली गेली, त्याला आपण मर्यादित नियंत्रण असेही म्हणतो. दुसरीकडे ज्या वस्तूंच्या आयातीला परवाने दिले त्यावर जबर आयात शुल्क आकारले जेणेकरून आयातीमुळे नागरिक नाराज होणार नाहीत.
आयात नियंत्रणात आल्यानंतर देशात परकी चलनाची मागणीदेखील नियंत्रित झाली. अशावेळी सरकार सहजपणे विनिमय दराची आकारणी मर्जीनुसार करू शकत होती. 1964 पर्यंत डॉलरचा विनिमय दर हा केवळ 4.16 रुपये प्रति डॉलर होता. आता तर तो 79 रुपये प्रतिडॉलरवर पोहोचला आहे. अशा आर्थिक धोरणातून आत्मनिर्भरता मिळवली. देशात अनेक वस्तूंचे उत्पादन सुरू झाले आहे आणि त्यासाठी परदेशावर अवलंबून राहण्याची गरज राहिली नाही. परंतु, प्रतिबंधात्मक धोरणामुळे नकारात्मक परिणाम झाले. मर्यादित विकास, अकुशल आणि कमी गुणवत्तेचे उत्पादन, कमी दर्जाचे तंत्रज्ञान व संशोधन तसेच राष्ट्रउभारणीत लोकांचा सहभाग कमी राहिला. भारतातून होणारी निर्यात ही जागतिक स्पर्धेच्या तुलनेत खालच्या पातळीवर राहिली. जागतिक पातळीवर भारताचा निर्यातीचा वाटा हा कमी होत गेला.
उदारीकरणाच्या धोरणामुळे खासगी उद्योगांना कवाडे उघडली गेली; परंतु परदेशातून आयातीलादेखील मुक्तद्वार मिळाले. आयातीवर असलेले बंधने काढून टाकण्याबरोबरच आयात शुल्कातदेखील कपात केली. आयातवाढीबरोबरच परदेशावरचे अवलंबित्व वाढले. 2001 मध्ये चीनकडून जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारल्यानंतर स्वस्त चिनी उत्पादनाची लाटच आली आणि देशात उद्योगाचे पतन सुरू झाले. अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना देशासमोर मांडली. या धोरणाचे स्वागत करताना जागतिकीकरणाच्या लाटेत जे उद्योग बंद पडले, त्यांना पुन्हा सुरू करण्याची संधी मिळू शकेल, असे वाटले गेले. परंतु, अशी कृती ही नेहरूवादाची पुनरावृत्ती असेल असे म्हणत टीकाकारांनी पुनरुजीवनाचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
आत्मनिर्भर भारतासाठी आपण परकी वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली, तर देशातील क्रयशक्ती संपेल आणि अर्थव्यवस्था संकुचित होऊ शकते, असे सांगितले गेले; परंतु सरकारकडून घेण्यात येणार्‍या निर्णयाचे आकलन केल्यास 2020 मध्ये मांडलेली आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना ही पंडित नेहरू यांच्या आत्मनिर्भर संकल्पनेपेक्षा अगदी वेगळी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या धोरणाचा परिपाक म्हणजे आयातीवर अवलंबून असणार्‍या वस्तूंचे देशांतर्गंत उत्पादन घेणे. विशेष म्हणजे, गेल्या दोन दशकांत देशात चिनी मालाचे एवढे वर्चस्व वाढले आहे की, आपल्याकडील प्रस्थापित उद्योगांना कुलूप लावण्याची वेळ आली आहे..
नव्या संकल्पनेनुसार चौदा उद्योगांची यादी तयार केली असून त्यांना संजीवनी देणे गरजेचे होते. त्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय उपकरणे, औषधी, टेलिकॉम, खाद्य उत्पादन, एलईडी, उच्च क्षमतेचे सोलर पीव्ही मॉडेल, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो उपकरण, वस्त्र उत्पादन, विशेेष स्टील, ड्रोन आदींचा समावेश आहे. अन्य संकल्पनेनुसार निवडलेल्या भागात उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह योजना आखली. तेरा उद्योगांना पुढील काही वर्षांत 1.97 लाख कोटी रुपये देण्याचे ध्येय आहे. त्यानंतर सोलर पीव्ही मॉडेलचे ध्येय समोर ठेवताना जादा 19,500 कोटी रुपये आणि सेमी कंडक्टर उत्पादनासाठी 10 अब्ज डॉलरची तरतूद केली. या वस्तूंची आयात रोखण्यासाठी आयात शुल्कात वाढ केली जात आहे.
या प्रयत्नातून जीडीपीत दोन ते चार टक्के वाढ होऊ शकते. ग्रामीण भागाची आत्मनिर्भरता असणेदेखील महत्त्वाची आहे. कृषीबरोबरच पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, स्थानिक उद्योग, मशरुम उत्पादन आदींना प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण भागातील उत्पन्नदेखील वाढविता येणे शक्य आहे. याप्रमाणे देशात विकेंद्रित विकासाबरोबरच आनंदाचे नवीन पर्वदेखील जोडले जाऊ शकते.
– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ