महागाई वाढली; पेन्शनचे काय?
दरमहा तीनशे रुपयांच्या पेन्शनमध्ये सध्या दोन लिटर खाद्यतेलही येत नाही. अशा पेन्शनवर गुजराण कशी करायची? त्यामुळे केंद्र सरकारने पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत तत्काळ सकारात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. खाण्यापिण्याचा महागाई दर सुमारे 15.88 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचलेला असताना गरीब ज्येष्ठ नागरिकांची पेन्शन मात्र 300 रुपये आहे. एकीकडे खासदार, आमदार, अधिकार्‍यांचे पेन्शन लाखो-हजारांच्या घरात असताना राष्ट्रीय सामाजिक पेन्शनमध्ये दहा वर्षांत वाढ झालेली नाही. 2012 पासून सामाजिक पेन्शनच्या दरात कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. काही राज्यांनी आपल्या पातळीवर सामाजिक पेन्शनमध्ये वाढ केली; परंतु तीनशे रुपये दरमहा दराने सामाजिक पेन्शन घेणारे देशात कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. यापूर्वी पेन्शनच्या दरात 2012 मध्ये वाढ झाली होती. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेंतर्गतच्या पेन्शनची रक्‍कम ही दोनशेवरून तीनशे रुपये दरमहा केली. आज या पेन्शन स्कीमचे नाव बदलले आहे; परंतु त्यात राष्ट्रीय योगदान हे एकवेळच्या जेवणाच्या किमतीएवढेच म्हणजे तीनशे रुपये दरमहा आहे. यावरून सरकारची गरिबांबाबतची असणारी उदासिनता लक्षात येते.
देशात महागाई भडकलेली असताना दारिद्य्ररेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देण्यात येणारी पेन्शन ही महागाईचा मुकाबला करू शकत नाही. साधारणत: दरमहा तीनशे रुपयांची पेन्शन ही आजच्या घडीला एका चांगल्या रेस्टॉरंटमधील एकवेळच्या थाळीच्या किमतीएवढी आहे. या पेन्शनमधून दोन लिटर खाद्यतेलही येत नाही, अशी अवस्था आहे. अशा पेन्शनवर गुजराण कशी करायची? त्यामुळे सरकारने पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत तत्काळ सकारात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
दहा वर्षांपासूनच एकच पेन्शन घेणारे नागरिक पेन्शनवाढीकडे डोळे लावून बसले आहेत. दारिद्य्ररेषेखालील जीवन व्यतीत करणार्‍या लोकांसाठी सरकारकडून राष्ट्रीय सामाजिक मदत कार्यक्रमाच्या आधारे विविध पेन्शन योजना राबविण्यात येते. आज देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात अमृतमहोत्सवास लोकचळवळीचे रूप येण्याबाबत अपेक्षा व्यक्‍त केलेेली असताना सरकारने पुढाकार घेत निराधार गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार्‍या पेन्शन योजनेचा पुन्हा आढावा घ्यायला हवा. देशात आतापर्यंत सर्व सरकारांनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला आहे. यासाठी वेगवेगळ्या योजनाही जाहीर केल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून गरिबांच्या विकासासाठी उल्लेखनीय योगदान दिले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. तरीही सामाजिक पेन्शनच्या रूपातून प्रतिव्यक्‍तीला केवळ 300 रुपये मिळत असतील तर या स्थितीत सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. मध्य प्रदेशच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने आरटीआयअंतर्गत याचिका दाखल केली होती. त्यावर ग्रामीण विकास मंत्रालयाने उत्तर देताना राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणार्‍या निवृत्ती वेतनात बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले. मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक तज्ज्ञांनी पेन्शनची वाढ करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. आजच्या गरजेनुसार बेसिक सामाजिक पेन्शनची रक्‍कम किमान पाच हजार रुपये दरमहा असणे गरजेचे आहे. यात दरवर्षी महागाई दराच्या हिशेबाने पेन्शनमध्ये वाढ व्हायला हवी, अशीही अपेक्षा बाळगली आहे.
सध्या देशभरात केंद्र आणि राज्यांकडून दिली जाणारी पेन्शनची एकूण रक्‍कम पाहिली तर ती रक्‍कम साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक नाही. केवळ दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणात पेन्शन सर्वाधिक आहे. संयुक्‍त राष्ट्राच्या लोकसंख्या रचनेनुसार भारतात आयुर्मान अजूनही 65 आहे आणि हे आयुर्मान 2050 पर्यंत 75 वर्षे पर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. म्हणजे आगामी काळात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढणार आहे, असे चित्र आहे. म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर ठोस पेन्शन स्कीम असणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) सह अनेक ऐच्छिक पेन्शन योजना राबविल्या जात आहेत.
पण भविष्यातील निकड पाहता आणि सरकारच्या तिजोरीवरचा ताण कमी करायचा असेल तर प्रत्येक नागरिकाला एनपीएस योजना बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. यानुसार सरकारी पेन्शन स्कीमच्या बाहेर असलेल्या 21 ते 65 वयोगटातील नागरिकांना किमान 30 वर्षांपर्यंत दरवर्षी किमान रक्‍कम योगदान देणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.
या कार्यवाहीनुसार ठराविक काळानंतर प्रत्येक नागरिक पेन्शन स्कीममध्ये येऊ शकेल. ठराविक काळानंतर पाच ते दहा हजार दरमहा पेन्शन मिळू शकेल. या स्कीममध्ये सरकारवर अतिरिक्‍त बोजा पडणार नाही आणि सरकारसाठीदेखील एक नियमित फंडचा स्रोत देखील तयार होईल. देशभरातील तीन कोटी लाभार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शनच्या निधीत मानवतेच्या आधारावर तीनशे रुपयांवरून दोन हजार रुपयांपर्यंत वाढ करणे गरजेचे आहे.