रोजगाराला हवा ‘दे धक्‍का’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच मंत्रालय आणि विविध खात्यांत येत्या दीड वर्षाच्या आत दहा लाख जागा भरण्याचे निर्देश दिले. असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या युवकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करून त्यांच्या उत्पन्‍नवाढीस मदत करावी लागणार आहे.
डिसेंबर 2021 मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 1 मार्च 2020 पर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध खात्यात 8.72 लाख पदे रिक्‍त आहेत. बहुतांश पद संंरक्षण, गृह, टपाल, रेल्वे आणि महसूल विभागाशी संबंधित आहेत. रिक्‍त जागा भरल्यास युवकांना रोजगार मिळेल आणि सरकारची प्रशासकीय क्षमतादेखील वाढेल. परंतु, केवळ सरकारी नोकरीच्याच आधारे रोजगाराचे आव्हान थोपविता येणार नाही. यासाठी खासगी, संघटित, असंघटित क्षेत्राकडेदेखील लक्ष द्यावे लागणार आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून बेरोजगारीचा दर उच्चांकी पातळीवर आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या अहवालात 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण चार दशकांतील सर्वाधिक नोंदले गेल्याचे म्हटले आहे. 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया मोहिमेतून अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याबरोबरच उत्पन्न, मागणी, उत्पादन आणि निर्यात वृद्धी या माध्यमातून रोजगाराचे आव्हान कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उद्योग-व्यापारात असणारी मंदी चिंताजनक आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या अहवालानुसार, एप्रिल 2022 मध्ये देशात बेरोजगारीचा दर वाढून तो 7.83 टक्के राहिला आणि मे महिन्यात कमी होऊन तो 7.12 टक्के राहिला. 2022 जानेवारी ते मार्चच्या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार रोजगारवाढीच्या स्थितीत आणखी सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये कुशल मजुरांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. 1991 पासूने जागतिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाल्यानंतर तीन दशकांनंतरही खासगी क्षेत्र हे रोजगाराच्या आघाडीवर सरकारी क्षेत्रापेक्षा पुढेच आहे. खासगी क्षेत्राचा विचार केल्यास स्वयंरोजगार, उद्योगशिलता आणि स्टार्टअपमध्ये युवकांना रोजगाराच्या संधी आहेत. अर्थ मंत्रालयाने दोन महिन्यांपूर्वी केलेल्या एका निवेदनानुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात कर्मचारी भविष्य निधीच्या सदस्य संख्येत विक्रमी 1.2 कोटींनी वाढ झाली आहे, हे विशेष!
देशात अलीकडच्या काळात कंत्राटी आणि तात्पुरत्या तत्त्वावर काम करणार्‍यांची संख्या (गिग वर्कफोर्स) वेगाने वाढत चालली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, सध्या देशभरात सुमारे 77 लाख गिग वर्कफोर्स आहेत. त्याची संख्या 2029-30 पर्यंत 2.35 कोटी होईल. परंतु, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर किंवा कोणताही आधार नसणारे फूड डिलिव्हरी बॉय, कॅब सेवा देणारे, अन्य सेवा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये काम करणार्‍या गिग वर्कफोर्ससमोर सामाजिक सुरक्षेची चिंता मोठी आहे. या क्षेत्रात रोजगारांच्या संधी वाढविण्याबराबेरच नवीन पिढी तयार करण्याबाबतही रणनीती आखावी लागेल आणि त्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. तज्ज्ञांच्या मते, 2025 पर्यंत आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स, रोबोटिक्स, मशिन लर्निंग, ऑटोमेशन आणि डेटा सायन्ससारख्या विकसित क्षेत्रात कुशल तरुणांची मागणी ही पुरवठ्याच्या तुलनेत 15 ते 20 टक्के अधिक राहू शकते.
भारताचा विचार केल्यास सध्याच्या स्थितीत रोजगाराच्या आघाडीवर आव्हाने पाहता राष्ट्रीय आणि स्थानिक या दोन्ही पातळीवर कारखानदारीला प्रोत्साहन देऊन लोकांना रोजगार देणे महत्त्वाचे ठरत आहे. ज्या रितीने गावात मनरेगा हा रोजगाराचे प्रमुख माध्यम राहील, त्याचप्रमाणे शहरातील बेरोजगारीसाठी विशेष योजना असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार दीड वर्षात दहा लाख नवीन नोकर्‍या निर्माण करेल आणि युवकांच्या हाती रोजगार उपलब्ध करून देईल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या डिजिटल कौशल्यप्राप्त युवकांची संख्या कमी आहे. नवीन पिढीला एआय, क्लाऊड कम्प्युटिंग, मशिन लर्निंग आणि अन्य नवीन डिजिटल कौशल्य शिकण्याबरोबरच चांगले इंग्रजी, संगणक आकलन तसेच कम्युनिकेशन कौशल्य विकसित करावे लागेल आणि यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करायला हवेत. या रणनीतीनुसार नव्या पिढीला डिजिटल क्षेत्रात तयार होणार्‍या संधीचा लाभ घेता येईल. एवढेच नाही, तर सेवा क्षेत्रात तात्पुरत्या रूपात काम करणार्‍या लाखो गिग वर्करना चांगली सामाजिक सुरक्षा असणे गरजेचे असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
– डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ