जलसंवर्धन आणि संतुलन यासाठी आपल्या पूर्वजांनी नद्यांचे पावित्र्य राखण्याचा संदेश दिला आहे; परंतु हे संदेश विसरून आपण विकासाच्या आंधळ्या शर्यतीत सामील झालो असून, जीवनाच्या संरक्षकांवर आघात करण्यास आपण मागेपुढे पाहत नाही. आपण सतर्क व्हायलाच हवे. जर सरकार सुरुवात करणार नसेल तर जनतेने या बाबतीत पुढे आले पाहिजे.
पर्यावरण संरक्षण आणि जलवायू परिवर्तन या मुद्द्यांच्या बाबतीत जग कधी नव्हते तेवढे संवेदनशील होत आहे. गेल्या महिन्यात जगभरात ठिकठिकाणी आलेले पूर आणि उष्णतेची लाट या घटनांमागील प्रमुख कारण जलवायू परिवर्तन हेच असल्याचे सांगितले जात आहे. अति आधुनिकीकरण आणि यांत्रिकीकरणामुळे जलवायू परिवर्तनासाठी पार्श्वभूमी तयार होत आहे. विकसनशील देशांच्या तुलनेत विकसित देशांवर यामुळे अधिक परिणाम होत आहे.
नैसर्गिक आपत्तींसाठी जलवायू परिवर्तन आणि परिस्थितीकीमध्ये संतुलनातील ताळमेळाचा अभाव हेच घटक कारणीभूत आहेत आणि कुठे ना कुठे हे घटक आपल्या जीवनशैलीशी संबंधित आहेत. त्यामुळे पर्यावरणपूरक विकासाच्या संकल्पना आपल्याला लवकरात लवकर स्वीकाराव्या लागणार आहेत. जलवायू परिवर्तनाची चिंता जगाला सतावत असतानाच जलस्रोतांच्या संरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. या दृष्टीने आपले सरकारही तत्परता दर्शवीत आहे आणि समाजालाही सक्रिय व्हावे लागणार आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने नुकताच प्रशासनाला आणि सरकारला एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला असून, पारंपरिक आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमधील अतिक्रमणे हटविण्यास बजावले आहे. न्यायालयांत यापूर्वी अशा प्रकारच्या प्रकरणांना अधिक महत्त्व दिले जात नसे; परंतु जलवायू परिवर्तनामुळे निर्माण झालेल्या समस्या पाहता आता न्यायालयांनाही याकामी पुढाकार घेणे भाग पडत आहे.
न्यायालयाची सक्रियता प्रशंसनीय आहे; परंतु प्रशासनाचे कागदी घोडे पर्यावरणाचे शत्रू ठरू लागले आहेत. कनिष्ठ स्तरावर किंवा कमकुवत लोकांवर कारवाई केली जाते; परंतु प्रभावी लोकांचा संबंध असलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रशासन बोटचेपेपणाचे धोरण स्वीकारताना दिसते. झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत वाळूमाफियांनी अनेक नद्यांची दुरवस्था करून टाकली आहे. जंगल माफिया कोणताही मूलाहिजा न बाळगता वृक्षतोड करीत सुटले आहेत. सरकारांनी कितीही दावे केले तरी ज्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे, त्या प्रमाणात वृक्षलागवड आणि संगोपन करणे शक्य झालेले नाही.
या बाबतीत गुजरातच्या तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकारने चांगले काम केले होते. त्यावेळी सरकारने अहमदाबादची जीवनवाहिनी मानल्या जाणार्या साबरमती नदीमधील अतिक्रमणे हटविली होतीच; शिवाय सुकून गेलेली ती नदी नर्मदेच्या कालव्यातून पाणी आणून पुनरुज्जीवित केली होती. अहमदाबादमध्ये साबरमती नदीवर तयार करण्यात आलेला 15 किलोमीटर लांबीचा साबरमती रिव्हर फ्रंट आज देशाची शान मानला जातो. सरकारने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट आणि सूरत यांसारख्या शहरांमधील तलाव, नद्या यांसारख्या जलस्रोतांमधील अतिक्रमणे हटविली होती. गुजरातमधील एका खासगी संस्थेने गोंडलनजीक काही नद्यांचे अशा प्रकारे पुनरुज्जीवन केले आहे, की शेतकरी वर्षातून तीन-तीन पिके त्या पाण्यावर घेत आहेत.
पंजाबात शीख संत बलवीरसिंग सीचेवाल यांनी एका ऐतिहासिक नदीचे पुनरुज्जीवन स्वतःच्या प्रयत्नातून केले होते. काली बेई नावाच्या या नदीचे रूपांतर नाल्यात झाले होते. आज नदीकिनारी वसलेली शेकडो गावे हिरवीगार झाली आहेत आणि भूजल स्तरही खूपच वर आला आहे. राजस्थानातही अशी काही उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रातील मराठवाड्यात अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या 'नाम फाऊंडेशन' या संस्थेने अभिनव प्रयोग करून चारशेपेक्षा अधिक छोट्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन केले आहे. याचा लाभ सुमारे साडेचारशे गावांना होत आहे. झारखंडमध्येही असेच प्रयत्न झाले आहेत.
लोहरदगा, गुमला, लातेहार, बिशुनपूर, बालूमाथ आणि पलामू येथे जलस्रोतांच्या बचावाचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत. रांची जिल्ह्यातील आरा केरम येथेही जलस्रोत सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत; परंतु या दिशेने आणखीही मोठी वाटचाल करणे आवश्यक आहे. समाजात जागरूकता निर्माण होऊ लागली आहे; परंतु पर्यावरणाचे नुकसान करणार्या माफियांशी लढण्याची ताकद समाजात अद्याप निर्माण झालेली नाही. त्यासाठीच सरकार आणि प्रशासनाने आपली ताकद समाजाला दिली पाहिजे आणि त्याचाच पूर्णपणे अभाव आहे.
न्यायाधीशांनी या लढाईला थोडे बख दिले आहे; परंतु ते पुरेसे नाही. उदाहरणार्थ, झारखंडमध्ये वर्षाकाठी 1300 ते 1500 मिलिमीटर पाऊस होतो. तेथे मोठ्या वृक्षांचे वनक्षेत्र बरेच विस्तृत आहे. पावसाचे पाणी संग्रहित करण्यासाठी जलस्रोतांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. पाणी वाहून जाण्याची यंत्रणा समजून घेऊन एक शास्त्रीय संरचना विकसित केल्यास झारखंडमध्ये नापीक जमिनीत पिकेही घेता येतील आणि जलवायू परिवर्तनाच्या भीषण धोक्यांपासून बचावही करता येईल.
सध्या आपण जागतिक संसर्गाशी लढा देत आहोत. असे संसर्ग जलवायूमध्ये होत असलेल्या परिवर्तनाचे द्योतक आहेत. पर्यावरणात पाण्याचे संतुलन व्यवस्थित असणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जलसंवर्धन आणि संतुलन यासाठी आपल्या पूर्वजांनी नद्यांचे पावित्र्य राखण्याचा संदेश दिला आहे. सर्व धर्मग्रंथांमध्ये अशा बाबी लिहून ठेवण्यात आल्या आहेत. तलाव, विहिरींची निर्मिती करण्याचे काम धार्मिक श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
परंतु हे संदेश विसरून आपण विकासाच्या आंधळ्या शर्यतीत सामील झालो असून, जीवनाच्या संरक्षकांवर आघात करण्यास आपण मागेपुढे पाहत नाही. आपण सतर्क व्हायलाच हवे. जर सरकार सुरुवात करणार नसेल तर जनतेने या बाबतीत पुढे आले पाहिजे. आपण आता मोठ्या संख्येने झाडे लावत आहोत. नवीन जलस्रोतांची निर्मितीही करीत आहोत; परंतु पारंपरिक जलस्रोतांच्या संवर्धनाविषयी फारशी जागरूकता दिसत नाही.
पुढील पिढी आपल्याला या बाबतीत क्षमा करणार नाही. भूगोलाचा सिद्धांत असे सांगतो की, निसर्गाचे संतुलन हाच मानवी जीवनाचा आधार आहे. या संतुलनात पाण्याला विशेष महत्त्व आहे. जलवायू परिवर्तनामुळे होऊ घातलेल्या महाविनाशापासून बचाव करायचा असेल तर नव्या जलस्रोतांचा विकास करण्याबरोबरच पारंपरिक जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याचा निर्धार करावा लागेल. नवनिर्मितीच्या युगात वसुंधरेच्या कल्याणाकडे कानाडोळा करता कामा नये.
