आखाती देशांचा दुटप्पीपणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखाती देशांशी भारताचे संबंध मजबूत केले. ताज्या वक्तव्याने जे आखाती देश चिंतित आहेत, ते चीनमधील घटनांविषयी फारसे आक्रमक दिसत नाहीत. भाजपच्या प्रवक्त्याने काही दिवसांपूर्वी दूरचित्रवाणीच्या एका कार्यक्रमात प्रेषित मोहंमद पैगंबर यांच्याविषयी अशोभनीय वक्तव्य केले. त्यानंतर आखाती देशांमध्ये या घटनेचे पडसाद उमटले. यूएई, इराण, सौदी अरेबिया, ओमान, कतार, जॉर्डन, अफगाणिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया आदी 15 देशांनी अधिकृतपणे या घटनेचा निषेध नोंदवला. भाजपने या नेत्यांना पक्षातून काढून टाकले; मात्र या घटनेमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणापुढील आव्हाने वाढली आहेत. या घटनेचे दोन-तीन महत्त्वाचे पैलू आहेत.

एक म्हणजे, या नेत्यांची वक्तव्ये म्हणजे कोणत्याही प्रकारे भारत सरकारचा द़ृष्टिकोन नव्हे, हे भारताने स्पष्ट केले आहे. ओआयसी या इस्लामी देशांच्या प्रतिक्रिया संकुचित द़ृष्टिकोनातून आली असून, भारतात मुस्लिमांवर अन्याय होतात ही गोष्ट चुकीची आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले. या प्रकरणावर जेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांची प्रतिक्रिया आली, तेव्हा पाकिस्तान स्वतःच असंख्य वेळा मानवाधिकारांचे उल्लंघन करीत असून, अन्य देशांबाबत अशी वक्तव्ये करण्याचा पाकिस्तानला अधिकारच नाही, असे भारताने ठणकावले. आखाती देशांना भारताने सांगितले आहे की, याप्रकरणी केवळ कारवाई केली असे नव्हे, तर भारतात कोणत्याही प्रकारची असहिष्णुता खपवून घेतली जात नाही.

वस्तुतः मिडल ईस्ट एक्सटेंडेड नेबरहूडचा भारत हा एक घटक आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या द़ृष्टिकोनातून गेल्या आठ वर्षांचा विचार करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आखाती देशांशी भारताचे असलेले संबंध आणखी मजबूत करण्यात यश आले आहे. भारताने जेव्हा घटनेतील कलम 370 हटविले, त्यावेळी सौदी अरेबिया आणि यूएईसारख्या देशांची प्रतिक्रिया खूपच संयत होती. मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर हे भारतासाठी मोठे यश मानले गेले. गेल्या काही वर्षांत आखाती देशांमध्ये एक महत्त्वाचा ‘प्लेअर’ म्हणून भारताची भूमिका वाढली. आखाती देशांमध्येही क्वाडसारखी एक संघटना आहे. इस्रायल, यूएई आणि अमेरिकेबरोबर भारताने या व्यासपीठावरही स्थान पटकावले. मात्र, भाजपच्या प्रवक्त्यांच्या ताज्या वक्तव्यावरून जो विवाद निर्माण झाला आहे, त्याचा या संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मोदी सरकारने एक एक्सक्लूझिव्ह संदेश या देशांसाठी पाठविला आणि भारत अशा वक्तव्यांना थारा देत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

जे आखाती देश आज भारतातील घटनेवरून चिंतित आहेत, ते चीनमधील घटनांविषयी फारसे आक्रमक दिसत नाहीत. शिनचियांग भागात चीनकडून उईगर मुस्लिमांवर ज्या प्रकारे अत्याचार होत आहेत, त्यावर या देशांकडून कोणतीही टिप्पणी केली जात नाही. या देशांमध्ये मुळात लोकशाहीला थारा नाही. या देशांमधील सर्वसामान्य लोकांची प्रतिक्रिया नेहमी भारतविरोधीच असते. अशा स्थितीत तेथील जे राज्यकर्ते आहेत, संस्था आहेत, त्यांच्यावर प्रभाव पडण्याची शक्यता वाढते. म्हणूनच भारताने खूपच तातडीने याविषयीची प्रतिक्रिया दिली. या प्रतिक्रियेमुळे आता हा तणाव संपुष्टात येईल, अशी आशा करायला हवी. परंतु, या विषयावरून भारतात ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, त्यातून आगामी काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काय आहे आणि त्याच्या सीमा काय असाव्यात, इथपर्यंत चर्चा झडू शकते.

भारतातही वेगवेगळ्या प्रकारच्या विचारसरणी आहेत. त्यामुळे हा विवाद एवढ्या घटनेपुरता मर्यादित राहणार नाही. परंतु, भारत आणि अन्य लोकशाही देशांपुढे एक मुद्दा कायमस्वरूपी राहील, तो म्हणजे आपल्याकडे उद्भवलेल्या वादांना तांत्रिकद़ृष्ट्या व्यवस्थापित करण्याची किती क्षमता संबंधित देशाकडे आहे? त्याचप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा कोणत्या स्तरापर्यंत असाव्यात? भारताच्या हितसंबंधांचा विचार करायचा झाल्यास, ते जपण्यासाठी या प्रकरणात त्वरित पावले उचलली आहेत. भारताने ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया आणि कृती केली, त्याची प्रशंसा करणारी वक्तव्ये बहारीन, कतार या देशांकडून आली. त्यामुळे मुत्सद्देगिरीच्या स्तरावरील समस्या लवकरच संपुष्टात येईल. परंतु, खुद्द भारतात मात्र हा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता दिसत आहे.

– हर्ष पंत,
किंगस्टन विद्यापीठ, लंडन