जातनिहाय गणनेचे राजकारण

संस्थापक – संपादक कै. पद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव,
मुख्य संपादक – डॉ. प्रतापसिंह ग. जाधव (पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित)

इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय तापलेला असतानाच जातनिहाय जनगणनेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या महाराष्ट्राच्या प्रस्तावात त्रुटी दाखवून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी मध्य प्रदेशच्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे यासंदर्भातील राजकारण टिपेला पोहोचले. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला विरोधकांनी या मुद्द्यावरून घेरले असताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षण मंजूर करून घेण्याची ग्वाही सत्ताधारी नेते देत आहेत. त्याचवेळी सरकारचे प्रमुख मानले जाणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केंद्राकडे जाहीरपणे केली.

एकीकडे शरद पवार यासंदर्भातील मागणी करीत असताना तिकडे बिहारमध्ये मात्र नितीशकुमार यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवण्यात अपयशी ठरलेले महाराष्ट्र सरकार केवळ भाषणबाजीत अडकले आणि जातनिहाय जनगणनेसंदर्भातही ठोस पाऊल उचलू शकले नाही. बिहार सरकार आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे वेगळेपण त्यातून अधोरेखित होते. खरे तर बिहारमध्ये भारतीय जनता पक्षासोबत सत्तेत असतानाही नितीशकुमार यांनी जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या या भूमिकेवरून भाजपमध्ये अस्वस्थता होती. जातनिहाय जनगणनेचा विषय हाती घेऊन नितीशकुमार भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत होते.

परंतु, बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील मोदी यांनी भाजपची भूमिका स्पष्ट करताना पक्षाने जातनिहाय जनगणनेला कधीच विरोध केला नसल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात भाजपचे मंत्रीही असल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. दरम्यान, नितीश कुमार यांनी सर्व जातींचे, समूहांचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्याची घोषणा करून राज्याच्या पातळीवर या विषयाचा निकाल घेऊन टाकला आहे. तोही सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेऊन. जातनिहाय जनगणना ही सर्वसामान्य जनगणनेप्रमाणेच असते. परंतु, कायदेशीर बाबींमध्ये अडकू नये म्हणून त्यासाठी वेगवेगळे शब्द वापरले जात असतात. कर्नाटक, तेलंगणा, ओडिशा यासारख्या राज्यांमध्ये त्याला सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण म्हटले गेले आहे.

शब्द काहीही वापरले गेले असले, तरी त्यातून संबंधित घटकांसंदर्भातील वस्तुनिष्ठ माहिती समोर येण्याला प्राधान्य असावे लागते. त्याचा सरकारच्या सामाजिक न्यायाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबरोबरच राजकीय, सामाजिक पातळीवर काही निर्णय घेण्यासाठीही उपयोग होऊ शकतो. आपल्याकडे कोणत्याही सामाजिक विषयाचे राजकारण केले जाते आणि त्यातून भलतेच मुद्दे पुढे आणून मूळ विषयांना बगल दिली जाते. त्यातून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात आणि प्रत्येकजण आपल्या सोयीची मांडणी करून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे आणि जातनिहाय जनगणनेचे दुर्दैवाने तसेच झाल्याचे दिसते.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात जातनिहाय जनगणना झाली होती. परंतु, त्याचे आकडे जाहीर करण्यात आले नाहीत. नंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही ते जाहीर केले नाहीत. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत ग्रामीण भागात आणि शहरी गरिबी निर्मूलन आणि गृहनिर्माण मंत्रालयामार्फत शहरी भागात जातनिहाय सामाजिक, आर्थिक जनगणना करण्यात आली होती. दोन्ही मंत्रालयांनी 2016 मध्ये यासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला; परंतु त्यातून जातनिहाय आकडेवारी बाजूला ठेवली. या आकडेवारीमध्ये त्रुटी असल्याचे एक कारण सांगितले जाते; परंतु त्याबाबत कुणीही स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर 1951 पासून 2011 पर्यंत भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना झाली होती.

प्रत्येक जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाते. परंतु, इतर मागासवर्गीयांची अशी आकडेवारी दिली जात नाही. त्यामुळे देशात इतर मागासवर्गीयांची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची अधिकृत आकडेवारी मिळत नाही. मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 52 टक्के असल्याचे मानून त्यानुसार आपला अहवाल दिला होता. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी सामाजिक आहे, तशीच ती राजकीय आहे. त्याचप्रमाणे या जनगणनेला विरोधसुद्धा राजकीय भूमिकेतून केला जातो. राजकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार जातनिहाय जनगणना झाली आणि त्यातून विविध जाती-जमातींचे खरे आकडे समोर येतील आणि त्यातून आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा उफाळून येईल.

अनेक जाती आपल्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी करू लागतील. परिणामी, आरक्षणाची टक्केवारी वाढेल आणि त्याचा फटका उच्च जातींना बसेल. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना रोखण्यामागे या घटकांचे हितसंबंध असल्याचेही सांगितले जाते. प्रत्येक जनगणनेच्या आधी जातनिहाय मागणी पुढे येत असते आणि त्यावर संसदेतही चर्चा होत असते. जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात आक्षेप काहीही असले, तरी शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि अचूकपणे ती होण्याची आवश्यकता आहे. कारण, लाभार्थी घटकांची नीट आकडेवारी असेल, तरच सरकारी पातळीवरील विविध सामाजिक घटकांसाठीच्या योजनांची नीट अंमलबजावणी होईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे सामाजिक प्रश्नही त्यामुळे उद्भवणार नाहीत.

विधिमंडळ आणि संसदेच्या पातळीवर स्त्रियांना आरक्षण देण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. इतर मागासवर्गीयांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळेच हा विषय प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेऊन तो पारदर्शकपणे मांडण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, यासंदर्भातील वस्तुनिष्ठ माहितीकडे आणि त्यातून प्रश्नाच्या सोडवणुकीकडे जाण्याऐवजी सगळेच राजकीय पक्ष तापलेल्या तव्यावर आपली पोळी कशी भाजून घेता येईल, याचा विचार करतात. वॉशिंग पावडरच्या सफेदीच्या दाव्याप्रमाणे तुझ्यापेक्षा माझे ओबीसीप्रेम किती सच्चे आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून ओबीसींचे प्रश्न जिथल्या तिथे राहतात आणि फक्त राजकारण तापत जाते.