‘तत्काळ न्याय’ लोकप्रिय का ठरतो?
हैदराबाद येथे 2019 मध्ये घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर पोलिसांनी चार आरोपींना चकमकीत ठार केले होते. ही चकमक बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अशा चकमकींमुळे आपल्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरच संकट येऊ शकते, यात शंका नाही; पण बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याला बळी पडलेल्या अभागिनींना लवकरात लवकर न्याय मिळणे गरजेचे नाही का, याही प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.
हैदराबादमधील 2019 मध्ये एका महिला पशुवैद्यकीय डॉक्टरची बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील चार आरोपींना ज्या ठिकाणी बलात्कार झाला त्याच ठिकाणी चकमकीत ठार केले गेले होते. परंतु, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एका पॅनेलने ती चकमक बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. यासोबतच चकमकीत सहभागी 10 पोलिस अधिकार्‍यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही केली. पॅनेलने म्हटले आहे की, पोलिसांचे दावे विश्वासार्ह नाहीत आणि घटनास्थळी सापडलेले पुरावेही पोलिसांच्या दाव्याला पुष्टी देणारे नाहीत. या घटनेत मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला होता. त्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. तिचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत दुसर्‍या दिवशी सापडला. या प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली होती आणि पोलिसांवर जोरदार टीका होत होती.
पोलिसांनी असा दावा केला होता की, ती घटना कशी घडली, हे दाखवण्यासाठी पोलिस आरोपींसह घटनास्थळी गेले होते. त्याच दरम्यान, आरोपींनी पोलिसांची शस्त्रे हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे चकमक झाली आणि सर्व आरोपी मारले गेले. या ‘तत्काळ न्याय’वर तेव्हा देशव्यापी चर्चेला उधाण आले होते. त्यावेळी बरेच लोक या चकमकीचे कौतुक करीत होते. लोक पोलिसांवर फुले उधळत होते. बलात्कारातील आरोपींचा असाच ‘न्याय’ करायला हवा अशी प्रबळ मानसिकता तयार झाली होती आणि तशी मागणीही अनेक ठिकाणी होत होती. अशा चकमकींमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरच संकट येऊ शकते, यात शंका नाही; पण बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याला बळी पडलेल्या अभागिनींना लवकरात लवकर न्याय मिळणे गरजेचे नाही का, याही प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.
वास्तविक, लोकांची ही वृत्ती न्यायव्यवस्थेबद्दलच्या निराशेतून निर्माण झाली आहे. चकमकीच्या बाजूने मोठ्या संख्येने लोक येणे, हे समाजव्यवस्थेच्या अपयशाचे लक्षण आहे. यामध्ये संथ न्यायालयीन प्रक्रिया, पोलिसांची संथ कारवाई, कठोर कायदे करण्यात अपयशी ठरणारे लोकप्रतिनिधी आणि अशा घटना रोखण्यात अपयशी ठरणारा समाज, हे सर्व घटक तितकेच दोषी आहेत. अशी चकमक कोणत्याही स्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. गुन्हेगार पुरावे नष्ट करण्यासाठी बलात्कार पीडितांना जाळत असल्याच्या बातम्या चिंताजनक आहेत; परंतु परिस्थिती काहीही असो, कोणीही कायदा हातात घेणे समर्थनीय नाही. न्याय मिळण्याआधीच आरोपींना ठार मारले तर न्यायालय, पोलिस आणि कायदेशीर चौकटीला काय अर्थ उरतो? लोक चकमकीनंतर उत्सव साजरा करत होते; पण त्यामुळे कायदेशीर व्यवस्थेवरही प्रश्न निर्माण होतात. अशा प्रकारचा ‘तत्काळ न्याय’ न्यायालयांना अप्रासंगिक बनवेल. अर्थात, याची दुसरी बाजूही समजून घ्यावी लागेल. न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा विचार करायला हवा.
लोकांमधील निराशा आकडेवारीच्या रूपाने समजून घेता येऊ शकतो. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये दररोज सरासरी 77 बलात्काराच्या घटना नोंदवल्या गेल्या. त्या वर्षात देशभरात महिलांवरील एकूण 3,71,503 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 2012 मधील निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कारविरोधातील कायदा कडक करूनसुद्धा आरोपी दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. आपण महिलांचा आदर करणे सोडून दिले आहे की काय, असाच प्रश्न या आकडेवारीवरून निर्माण होतो. बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, तसेच मुली आणि महिलांच्या छेडछाडीच्या घटनांची वाढती संख्या हाच प्रश्न उपस्थित करते. वास्तविक, हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. समाजाला लागलेल्या किडीचे प्रकटीकरण अशा घटनांमधून होते.
‘न्यायदानाला होणारा विलंब हा अन्याय आहे’, असे वाक्य न्यायदानाच्या क्षेत्रात अनेकदा वापरले जाते. त्याचा अर्थ असा आहे की, एखाद्याला न्याय मिळाला; पण त्यास खूप उशीर झाला, तर अशा न्यायाला काही अर्थ नाही. निर्भया प्रकरणात पॅरामेडिकल विद्यार्थिनी असणार्‍या 23 वर्षीय निर्भयावर 16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री दिल्लीत चालत्या बसमध्ये अत्यंत रानटी पद्धतीने सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. या भीषण घटनेनंतर पीडितेला वाचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न झाले; मात्र तिचा मृत्यू झाला. दिल्ली पोलिसांनी बसचालकासह सहाजणांना अटक केली. त्यात एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश होता. तीन वर्षे सुधारगृहात ठेवल्यानंतर अल्पवयीन मुलाला सोडण्यात आले, तर रामसिंग या आरोपीने तुरुंगात आत्महत्या केली. सप्टेंबर 2013 मध्ये जलदगती न्यायालयाने पवन, अक्षय, विनय आणि मुकेश या चार आरोपींना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. मार्च 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने आणि मे 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयाला मान्यता दिली. असे असतानाही बराच काळ दोषींना शिक्षा झाली नाही. सुनावणीदरम्यान निर्भयाच्या आईने न्यायालयाला सांगितले, ‘माझ्या अधिकाराचे काय? मीही माणूसच आहे. सात वर्षे झाली. हात जोडून मी न्यायाची मागणी करत आहे.’
या घटनेवरील व्यापक जनक्षोभ लक्षात घेऊन न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने एक समिती स्थापन केली आणि बलात्कारविरोधी कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कडक केला. बलात्काराच्या खटल्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची व्यवस्था केली. दिल्ली तुरुंग नियमांनुसार, शेवटच्या दोषीने दयेच्या अर्जासह सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करेपर्यंत गुन्ह्यातील चार दोषींपैकी कुणालाही फाशी दिली जाऊ शकत नाही. सर्व गुन्हेगार एक-एक करून सर्व पर्याय वापरत होते आणि व्यवस्थेच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेत होते. तब्बल सात वर्षांनंतर आरोपींना फाशी देण्यात आली. यातील दुसरी बाजू अशी की, यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण होतात आणि लोकांना ‘त्वरित न्याय’ जवळचा वाटू लागतो. ही परिस्थिती कोणत्याही समाजासाठी चांगली नाही.
– विनिता शाह