देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवताना त्यातून व्यापारहित पाहण्याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायचे, केवळ वैचारिक प्रबोधनावर भर द्यायचा नाही, हे मोदी सरकारचे धोरण आहे.
अमेरिकेतील महागाईदर गेल्या 40 वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने फेडरल रिझर्व्हने गेल्या आठवड्यात व्याजदरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ केली. गेल्या वीस वर्षांच्या कालावधीत केलेली ही सर्वात मोठी व्याजदर वाढ आहे. चिंताजनक रूप धारण करत असलेल्या महागाईला काबूत आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही रेपोदरात 40 आधारबिंदूंची वाढ केली. त्यामुळे बँकांची कर्जेही महागली. याचा भारतातील शेअर बाजारालाही फटका बसला. या सर्व पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी जर्मनी, डेन्मार्क आणि फ्रान्स या देशांचा दौरा केला आणि विविध करारमदार केले. देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवताना त्यातून व्यापारहित पाहण्याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायचे, केवळ वैचारिक प्रबोधनावर भर द्यायचा नाही, हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात जग परस्परसंलग्न असून परदेशातून भांडवल, तंत्रसाह्य मिळतेच; पण या बाजारपेठांत निर्यात करून देशाला परकीय चलनही मिळत असते. मध्यंतरीच्या काळात अमेरिकेने जागतिकीकरणाच्या विरोधात वर्तन केले होते.
जागतिक बाजारपेठांत तेजीचे वातावरण असताना, त्याला पोषक धोरणे राबविण्याऐवजी, ट्रम्पपर्वात अमेरिकेने जागतिकीकरणविरोधी पवित्रा धारण केला! तेव्हा अमेरिकेने पोलाद व अॅल्युमिनियमवर आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, जागतिक व्यापारयुद्धास आरंभ होण्याची भीती निर्माण झाली होती. पोलाद व अॅल्युमिनियमवर अनुक्रमे 25 टक्के व 10 टक्के शुल्काचा बोजा टाकण्यात आला. या दोन्ही वस्तूंची अमेरिकेत वारेमाप आयात होत असून, त्यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका उत्पन्न झाला आहे, असा निष्कर्ष अमेरिकेच्या व्यापार खात्याने काढला होता! एकेकाळी 'परफॉर्म ऑर पेरिश', म्हणजे, जागतिक
स्पर्धेत जे टिकू शकतील ते जिवंत राहतील, बाकीचे मरतील. बळी तो कान पिळी वगैरे तत्त्वज्ञानाचे डोस अमेरिकेतर्फे पाजण्यात येत होते. भारताने आपली बाजारपेठ जागतिक उत्पादनांना मोकळी करावी, संरक्षणवाद सोडावा, बाजाराचा दरवाजा खुला करावा, अशी शिकवणी दिली जात होती; पण आपला जागतिकीकरणाचा व मुक्त बाजारपेठेचा हा मंत्र गुरूच सोयीस्करपणे विसरला होता. असो.
शांतता व समृद्धीच्या दृष्टीने युरोपीय देश हे भारताचे महत्त्वाचे सहकारी आहेत, अशी भावना मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यात संरक्षण, अंतराळ, नागरी आण्विक सहकार्य वाढविण्याबाबतही चर्चा झाली, हे महत्त्वाचे. आत्मनिर्भर भारतासाठीच्या प्रयत्नांना आणखी बळ देणारे कल्पक प्रकल्प राबविण्यास उभय देशांनी मान्यता दिली. हरित ऊर्जा आणि सागरी व्यापार सहकार्य याबाबतही चर्चा झाली. हरितऊर्जेवर भारताचा भर असून, त्यासाठीच्या प्रकल्पांना फ्रान्सची आर्थिक-तांत्रिक मदत होऊ शकते. दोन्ही देशांतील उद्योगांमधील सीईओंची बैठकही आयोजित केली होती. जर्मनी हा भारताचा युरोपातील सर्वात मोठा व्यापारी साथीदार असून, ऑटो, मशिन टूल्स इत्यादी क्षेत्रांत जर्मनीची तांत्रिक मदत आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर होते आणि याचा फायदा खास करून लघुउद्योगांनाही होतो. मोदी यांनी डेन्मार्कचाही दौरा केला आणि कौशल्य विकास, व्यवसाय शिक्षण, उद्योजकता, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय या क्षेत्रांत उभय देशांत करारमदार झाले. खासकरून, दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात भारतास डेन्मार्कची लक्षणीय प्रमाणात तांत्रिक मदत होईल.
गेल्या वर्षभरात भारत आणि फ्रान्स यांच्यात 12 अब्ज युरोचा व्यापार झाला. त्या अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 39 टक्के होती, तर याच कालावधीत भारताची फ्रान्सला 36 टक्के अधिक, म्हणजे पावणेसात अब्ज युरोची निर्यात झाली. जर्मनी हा भारताचा युरोपातील सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. उभय देशांत प्रचंड व्यापार असून, भारताने गेल्या वर्षी जर्मनीला जवळजवळ 13 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची निर्यात केली, तर जर्मनीहून 14 अब्ज डॉलर्सची माल व सेवांची आयात केली. गेल्या 20 वर्षांत जर्मनीने भारतात 14 अब्ज डॉलर्स इतकी थेट गुंतवणूक केली आहे. भारत डेन्मार्कला 72 कोटी डॉलर्स निर्यात करत असून, मुख्यतः महिलांची वस्त्रप्रावरणे तेथे पाठविली जातात. फ्रान्स, जर्मनी आणि डेन्मार्क हे तिन्ही देश भारताच्या व्यापारी व औद्यौगिक प्रगतीत मोलाचा वाटा उचलत आहेत.
