डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे विकसित पाऊल
डिजिटल अर्थव्यस्थेमध्ये अनेक प्रकार विकसित होतात. त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे ई-रूपी. याद्वारे लाभार्थ्यांना वेगात पैसे हस्तांतर करता येऊ शकतात. शिवाय त्यासाठी लाभार्थ्यांचे बँक अकाऊंट माहिती असण्याची गरज नाही. पहिल्या टप्प्यात सरकारी योजनेतील लाभ हस्तांतर होतील.
कदाचित दहा वर्षांनंतर चलन वापरणे नव्या पिढीच्या अंगवळणीही पडणार नाही. आज आपण अनेक प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स वापरतो. या गॅजेट्सच्या स्वरूपात आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेमध्येही क्रांती होणार आहे. आजची दोन-तीन गॅजेट्स एकत्र करून नवीन सर्वसमावेशक वस्तू बनवली जाईल.
ही तंत्रक्रांती आणखी एका महत्त्वाच्या क्षेत्रात हातपाय पसरेल, ते म्हणजे बँकिंग आणि एकंदरच आर्थिक व्यवहार. स्मार्ट फोन्समधील निअर फील्ड कम्युनिकेशन ऊर्फ एनएफसी या सुविधेचा समावेश वाढत जाईल आणि त्यामधून सध्या जरा क्लिष्ट आणि काही देशांपुरतेच मर्यादित असलेले, इ-वॉलेट (इलेक्ट्रॉनिक पैसा-पाकीट) बहुतेकांच्या हातांत येईल. खात्यात पैसे जमा करणे, दुसरीकडे हलवणे (फंड्स ट्रान्स्फर) ही कामे आपण दोन-चार बटणे दाबून बसल्याजागी करू शकाल. मुख्य म्हणजे बिले चुकती करण्यासाठी स्मार्ट फोनचा वापर क्रेडिट कार्डापेक्षाही जास्त प्रमाणात केला जाणार आहे. क्रेडिट कार्डांचे प्रस्थ फार काळ टिकणार नाही, असा एकंदर अंदाज आहे.
मानवी तांत्रिक प्रगतीचे वर्णन अगदी गेल्या दशकापर्यंत एका वाक्यात केले जात असे- आपल्या हाती तीन ‘सी’ असले की आपली बहुतेक कामे झालीच असे समजा – कार, क्रेडिट कार्ड आणि सेलफोन. येत्या काही वर्षांत संगणक, इंटरनेट आणि त्यांसंबंधीच्या विविध प्रणाली आपल्या दैनंदिन जीवनाचा आपण कल्पनाही करू शकणार नाही अशा रीतीने अविभाज्य भाग बनणार आहेत. माणसाच्या हाताच्या कातडीमध्येच पेमेंट करणारी अतिसूक्ष्म यंत्रणा थेट बसवण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू आहेत. म्हणजे पाहा, आपणास कार्डसुद्धा बाळगण्याची गरज नाही. व्यवहारास संमती देण्यासाठी फक्त त्या यंत्राच्या स्कॅनरपुढून बोट फिरवले की झाले.
आर्थिक व्यवहार म्हटले की, ओळख पडताळणी आणि सुरक्षितता हे मुद्दे आलेच. ओळख पटवण्यासाठी बोटांवरील रेषा आणि डोळ्यांतील पटल यासारख्या मानवी शारीरिक वैशिष्ट्यांचा (बायोमेट्रिक्स) वापर सध्या सुरू झालाच आहे. स्मार्ट फोन आणि टॅब्जमध्येच हे तंत्र समाविष्ट झाल्याने तो वाढत जाईल. महत्त्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया त्याला लागणार्‍या पायाभूत सुविधा मिळवून देईल. डिजिटल अर्थव्यस्थेमध्ये अनेक प्रकार सतत विकसित होतात. त्याचाच एक प्रकार म्हणजे ई-रूपी. लाभार्थ्यांना वेगात पैसे हस्तांतर करण्यासाठी व तेही प्रत्यक्ष न भेटता. तुम्हाला लाभार्थ्यांचे बँक अकाऊंट माहिती असण्याची गरज नाही. सध्या पहिल्या टप्प्यात सरकारी योजनेतील लाभ हस्तांतर होतील.
ई-रूपी हे एक नवीन माध्यम दि. 2 ऑगस्ट 2021 रोजी कार्यान्वित झाले आहे. सर्वसामान्य टेक्नो अशिक्षित भारतीयाला डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा लाभ मिळवण्यासाठी हे एक स्तुत्य पाऊल आहे. ई-रूपी हे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम असेल, जे लाभार्थ्याच्या मोबाईल फोनमध्ये एसएमएस किंवा क्यूआर कोडच्या स्वरूपात येईल. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (छझउख), वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांनी हे विकसित केले आहे. प्रीपेड म्हणजे लाभार्थ्याला पैसे न भरता आर्थिक लाभ थेट पोहोचवण्याचा एक अभिनव मार्ग आहे. फक्त लाभाथ्यार्र्कडे मोबाईल फोन असणे आवश्यक आहे.
हे प्रीपेड गिफ्ट-व्हाऊचरसारखे असेल आणि कोणत्याही स्वीकारलेल्या केंद्रांवर कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, मोबाईल अ‍ॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय रिडीम केले जाऊ शकते. लाभार्थी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे ओळखला जाईल. महिला आणि बालकल्याण योजना, क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि खत अनुदानाअंतर्गत सुविधा आणि औषधे उपलब्ध करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. यासह खासगी क्षेत्र आपल्या कर्मचार्‍यांना कल्याण आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमांतर्गत डिजिटल व्हाऊचरदेखील देऊ शकते.
काळ्या पैशाच्या मोठ्या प्रमाणातील निर्मितीला आळा बसण्याबरोबरच कॅशलेसचे इतरही फायदे आहेत. रक्कम सांभाळण्याची वैयक्तिक, तसेच बँकांंची जबाबदारी संपुष्टात येईल व त्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सुरक्षाव्यवस्थेवरील खर्चही, तसेच खोट्या नोटांचा प्रसार, संशयास्पद किंवा बेनामी खाती व त्यांमधील व्यवहार खूपच कमी होतील. दहशतवाद्यांना हवाला व इतर मार्गांनी पुरवल्या जाणार्‍या रोख रकमाही घटतील इ. इ. असो. थोडक्यात काय, तर हाती असलेलीच इलेक्ट्रॉनिक साधने व पर्याय जरा विचारपूर्वक वापरली, तर दररोजचे बहुसंख्य व्यवहार जवळजवळ कॅशलेस पद्धतीने करण्याची सुरुवात प्रत्येक जण अगदी येत्या 24 तासांत करू शकतो.