नवे चलनयुद्ध

रशिया-युक्रेन युद्ध केवळ दहा दिवसांत संपून जाईल, हा आशावाद फोल ठरला आहे. ही महायुद्धाची सुरुवात असेल का, याचे उत्तर आज देता येत नसले, तरी त्याचे परिणाम तिसर्‍या महायुद्धासारखेच होतील, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

पहिल्या व दुसर्‍या महायुद्धाने जागतिक सत्ताकारण व अर्थकारणाची नव्याने मांडणी केली. त्यापेक्षा अधिक व्यापक व मूलगामी बदल रशिया-युक्रेन युद्धातून होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर उदयास आलेले ‘डॉलर युग’ संपून नवे चलन युग सुरू होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. रशिया आणि अमेरिका व्हाया युक्रेन हे युद्ध आता ‘आर्थिक’ पटलावर आले असून त्याचे तपशील व अन्वयार्थ समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

साम्राज्यवाद, वर्चस्ववाद हाच युद्धाचा केंद्रबिंदू असतो. राजकीय वर्चस्वाच्या सिद्धतेसाठी व आर्थिक किंवा इतर अपयश लपवण्यासाठीदेखील सोयिस्कर युद्धज्वर निर्माण केला जातो. रशियाने याच चालीवर 2014 मध्ये क्रिमियाचा घास घेतला. रशियाने युक्रेन घेतला, तर ते अमेरिकन हितसंबंधास अडचणीचे ठरणार. यासाठी त्याला विरोध करण्याचे धोरण अमेरिकेने स्वीकारले. रशियाला विरोध करण्यासाठी लष्करी अस्राऐवजी आर्थिक निर्बंध घालण्याचा मार्ग स्वीकारल्याने हे युद्ध आर्थिक अस्त्रे वापरून होणार हे स्पष्ट झाले.

रशियावरील आर्थिक प्रतिबंध

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाविरोधात अमेरिकेने व त्यासोबत युरोपियन आर्थिक समुदायातील 27 देश, इंग्लंड, जपान, कॅनडा, न्यूझीलंड, तैवान या राष्ट्रांनी आर्थिक प्रतिबंध लागू केले. रशियाबाबत व्यापारबंदीचे धोरण स्वीकारले. रशियाला आंतरराष्ट्रीय चलनबंदी करण्यासाठी स्विप्ट प्रणालीतून बाहेर काढले. सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटर बँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) ही संस्था मुख्यत्वे सुरक्षितपणे आंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवहार करण्याचे काम करते. 11 हजार वित्तसंस्था तिच्या सदस्य असून प्रतिवर्षी 50 कोटींहून अधिक व्यवहार ही संस्था करते. अमेरिकेनंतर रशिया या प्रणालीचा सर्वाधिक वापरकर्ता आहे; पण यातून प्रतिबंधित केल्याने रशियाला डॉलरच्या साह्याने आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करता येत नाहीत. याचसोबत रशियातील श्रीमंतांच्या व पुतिन यांच्याशी संबंधित मालमत्तांवरही प्रतिबंध लावले आहेत. परिणामी, रशियाकडून युरोपियन समुदायास, तसेच जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका यांना होणार्‍या खनिजांच्या, तेलाच्या व्यापारावर बंधने आली. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात हे ‘चलनअस्त्र’ प्रथमच मोठ्या प्रमाणात वापरले असून युद्ध आता रणांगणातून अर्थांगणात शिरले आहे.

रशियाचा चलन बॉम्ब ः सोनेरी कट्यार

अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध फारसे प्रभावी ठरले नाहीत. अमेरिकेची ही चाल आता बुमरँग होत असून त्याचे कारण पुतिन यांनी स्विप्ट प्रणालीस व डॉलरला पर्याय म्हणून एसपीएफएस ही रुबलमध्ये व्यवहार करणारी व स्विफ्ट यंत्रणेप्रमाणे काम करणारी व्यवस्था तयार केली आहे. त्याचबरोबर रशियाने 2010 पासून मोठ्या प्रमाणात सुवर्णसाठा वाढवला असून त्यामध्ये आतापर्यंत 4 पटीने वाढ केली आहे. आर्थिक निर्बंधास प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने जी नवी व्यवहार नियमावली तयार केली आहे, त्याला रशियाचा चलन हल्ला असेच म्हणावे लागेल. रशिया मोठ्या प्रमाणात युरोपियन देशांना तेल तसेच निकेल, पॅलेडियम पुरवतो. त्याचे आता फक्त रुबल अथवा सोने यातच पेमेंट करावे लागेल. यामुळे रुबलची मागणी वाढून रुबल स्थिरावेल. महत्त्वाचे म्हणजे रशिया सुवर्णमान पद्धतीकडे जाण्यास सुरुवात करत असून आता 5000 रुबल म्हणजे 1 ग्रॅम सोने हा दर प्रस्थापित केला असून एक औंस (सुमारे 32 ग्रॅम) सोने 1,60,000 रुबलला देण्याचे ठरवले. त्यामुळे सोने डॉलरमध्ये 30 टक्क्यांनी स्वस्त होऊन तेवढ्या प्रमाणात डॉलरचीही मूल्यहानी झाली. आता स्वस्त सोने घेण्यास डॉलर विकून रुबल घेतले जातील. डॉलरची मूल्य घसरण सुरू होईल. रशियाकडे सोन्याचे साठे जगात 5 व्या क्रमांकाचे असून तेल व खनिजाने तो समृद्ध आहेच. आता तेलही रुबलमध्येच घ्यावे लागत असल्याने जे रुबल 40 टक्क्यांनी डॉलरच्या तुलनेत घसरले होते. ते आता 10 टक्क्यांपर्यंतच घसरले. या नव्या व्यवस्थेने रुबल आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्थेत डॉलरला पर्यायी ठरेल. पुढील महिन्यात 2 बिलियन डॉलरचे कर्ज रशियाला परत करावयाचे असून ते रुबलमध्ये घ्यावे, यासाठी रशियाने प्रस्ताव दिला असून तो मान्य होईल. कारण, 30 टक्के स्वस्त सोने रुबलमध्ये उपलब्ध आहे. रशियाची ही सुवर्णनीती डॉलरसाठी ‘सुवर्ण कट्यार’च ठरू शकेल.

रशियाच्या चलननीतीचा भारताला फायदा

युक्रेन-रशिया युद्धाबाबत भारताने ‘वाद संवादातून मिटवावेत, संघर्ष टाळावा’ अशी भूमिका घेतली आहे. यामागे रशियासोबत आपले शस्त्र परावलंबन हे महत्त्वाचे कारण असले, तरी रशिया आपणास स्वस्त तेल (30 टक्के) देण्यास तयार आहे, हेही कारण आहे. रशियाची नवी चलन युद्धनीती अंमलात आली, तर भारताला त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. सोने आयातीत आपण जगात चीननंतर दुसर्‍या क्रमांकावर असून तेल व महत्त्वाची खनिजे स्वस्त मिळाल्याने आपली परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. जागतिक पटलावर डॉलरचे महत्त्व या चलनयुद्धातून घटण्याची शक्यता चीनच्या प्रयत्नाने वाढते. चीनलाही आपले चलन बळकट करण्यासाठी डॉलरचा पाडाव आवश्यक असून या दोन महासत्ता अमेरिकेला आव्हान ठरतात. रशियन व्यापारावर युरोपियन बाजारपेठांत बंदी येताच चीनने या बाजारपेठांत आपला माल उतरवला आहे. चीनमधून 80 रेल्वेस्थानके युरोपच्या 23 देशांना 180 शहरांत माल पुरवत आहे. जगात कोणतीही आपत्ती ही चीनची संपत्ती वाढते, हेच खरे!

रशिया-युक्रेन युद्धातून चलनयुद्ध सुरू झाले असून त्यातून रशियाचे नुकसान जसे झाले, तसेच जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. भाववाढीचे चटके आपणही घेत आहोत. आर्थिक आपत्ती सर्वात जास्त कमकुवत वर्गास भारभूत ठरेल. मध्यमवर्ग गरीब वर्गात, तर श्रीमंत अतिश्रीमंत गटात जातो. जागतिकीकरण, व्यापार सुलभता, गुंतवणूकवाढ याऐवजी निर्बंध, गटबाजी, टंचाई यातून होणारे नुकसान मोठे असते. ऊर्जा परावलंबन, तंत्रपरावलंबन कमी करण्यास भारत जे प्रयत्न करत आहे, त्यातून काही प्रमाणात आपले प्रशन दीर्घकाळात सुटतील, असे आशावादी राहणे व युद्धातून शांततेकडे समंजसपणाकडे जाणे घडावे, ही अपेक्षा ठेवणे एवढेच आपल्या हाती!

– प्रा. डॉ. विजय ककडे