महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प : संकटकाळात अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन

केवळ 9 टक्के लोकसंख्या व भौगोलिक क्षेत्राचा वाटा असणारे महाराष्ट्र देशाच्या उत्पन्नवाढीत 14 टक्के वाटा उचलते. 1 ट्रिलियन आकाराची अर्थव्यवस्था असणारे राज्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पात (महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प) कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ, दळणवळण व तंत्रज्ञान या पंचसुत्रीवर भर दिला आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प 22-23 (महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प) मांडणीचा आधार असणारी महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी राज्याच्या एकूण आर्थिक व सामाजिक स्थितीचे अद्ययावत चित्र स्पष्ट करते. विविध आर्थिक संकटांतून घटणारे महसूल आणि आपत्ती निवारणासाठी द्यावी लागणारी तातडीची मदत यामुळे महसुली उत्पन्न व खर्चाचे अपेक्षित गणित बिघडल्याने राज्य महसूल उत्पन्न 3.80 लाख कोटींऐवजी 3.35 लाख कोटी झाले. राज्याचे कर्ज 6.25 लाख कोटी असे वाढले, तर व्याजभार राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत 19.2 टक्के झाला. तथापि, वित्तीय तूट व कर्ज मर्यादा यांची सीमारेषा पाळण्यात यशस्वी ठरल्याने संकटात यशस्वीपणे वाटचाल करता आली असे दिसते. लोकसंख्येत स्त्री-पुरुष प्रमाण याबाबत प्रतिहजारी 936 स्त्रिया ते 929 अशी घसरण ही चिंतेची बाब आहे.

केवळ 9 टक्के लोकसंख्या व भौगोलिक क्षेत्राचा वाटा असणारे महाराष्ट्र देशाच्या उत्पन्नवाढीत 14 टक्के वाटा उचलते. यातून महाराष्ट्राचे अर्थ योगदान स्पष्ट होते. देशातील पहिले 1 ट्रिलियन आकाराची अर्थव्यवस्था असणारे राज्य करण्यासाठी विकास व न्याय केंद्रित 22-23 चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. विकासाच्या पंचसूत्रीत कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ, दळणवळण व तंत्रज्ञान यांचा समावेश केला.

कृषी क्षेत्रात चांगली पेरणी (महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प)

अर्थमंत्र्यांनी कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यास 50 हजारांचे अनुदान प्रोत्साहनपर दिले जाईल. 104 सिंचन प्रकल्प पूर्तता करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. जलसंपदा विभागास 13 हजार कोटींची तरतूद व भरडधान्यास प्रोत्साहन, देशी गायी-बैलांची उत्पादकता वाढवण्यास प्रयोगशाळा, एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबागा, शेततळ्यास वाढीव 75 हजार रुपयांचे अनुदान या उल्लेखनीय बाबी आहेत. कृषी संशोधनास 10 हजार कोटींची तरतूद, 500 नवीन पुण्यश्लोक अहिल्या होळकर भाजीपाला रोपवाटिका, हळद संशोधनास 100 कोटी, विदर्भ, मराठवाडा सोयाबीन केंद्रास 3 वर्षांत 1 हजार कोटी यातून कृषी क्षेत्रास गती मिळेल.

आरोग्याचा बूस्टर डोस ः इंद्रायणीकाठी (महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प)

सार्वजनिक आरोग्यासाठी 9 हजार कोटी व वैद्यकीय शिक्षणास 1941 कोटी कर्करोग निदानासाठी 150 रुग्णालयांत सुविधा, ऑक्सिजन उत्पादनात स्वयंपूर्णता या तरतुदींसोबत पुण्याजवळ होणारी इंद्रायणी मेडिसिटी ही महत्त्वपूर्ण व नावीन्यपूर्ण बाब ठरते. शासकीय आरोग्यसेवेचा व गुणवत्तेचा विस्तार सर्वसाधारण नागरिकास बूस्टर डोस ठरतो.

मानवी भांडवलास प्राधान्य व समर्पित आयोग (महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प)

शालेय शिक्षणापासून वैद्यकीय शिक्षण बळकटीकरण करीत असताना रोजगारक्षम युवक विकसित करण्यासाठी नवतंत्राचा अवलंब करणारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, उद्योग 50 अशा बाबींवर खास लक्ष दिले ही उल्लेखनीय बाब ठरते. समाजसुधारकांच्या गावी असणार्‍या शाळांना 1 कोटीचे सहाय्य देत असताना जिल्हा विकास योजनेत शाळांकरिता 5 टक्के निधी राखून ठेवणे ही तरतूद महत्त्वाची ठरते. मागास घटकांना, अल्पसंख्याकातील तरुणांना सहाय्यभूत ठरणारा ‘समर्पित आयोग’ या घटकांचे प्रश्न प्रभावीपणे सोडवू शकेल.

महिला व बालविकास

महिला, बालके यांचे सक्षमीकरण ही भविष्यासाठी उत्तम गुंतवणूक असते. आरोग्य क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देणार्‍या 1,20,000 अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देऊन ई -शक्ती, संवर्धित केजी, तर जिल्हा वार्षिक नियोजनात 3 टक्के निधी महिला व बालविकासाकरिता राखून ठेवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. प्रत्येक जिल्ह्यात अमृत महोत्सवी महिला व बालविकास भवन उभारणार व कुपोषित नागरी बालकांसाठी बालविकास केंद्रे स्थापण्याचा निर्णय कुपोषित व कुंठीत बालकांचा पश्न सोडवण्यात साहाय्यक ठरेल.

वाहतूक व दळणवळण

‘महामार्गावर गवताचे एक पातेदेखील उगवत नसले, तरी सर्वात उत्पादक तोच भाग असतो’ हे अ‍ॅडम स्मिथचे वचन समोर ठेवून वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रास, पायाभूत सेवांचा विस्तार करण्यास प्राधान्य दिलेले धोरण महाराष्ट्रास गतिमान बनवले. सार्वजनिक बांधकामकरिता 15 हजार कोटींची तरतूद, एस.टी.साठी 3000 नव्या बसेस, हवाई वाहतुकीत शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती, कोल्हापूर यांना आवश्यक तरतुदी या सेवा बळकट करतील.

उद्योगप्रवण संकल्प

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2 मधून 1,89,000 कोटींची गुंतवणूक व 3,30,000 चा रोजगार अपेक्षित आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगास प्रोत्साहन, कोव्हिडमुळे विधवा झालेल्या महिलांकरिता रमाबाई स्मृती महिला उद्योजक योजना यातून सामाजिक न्याय व उद्योग याची सांगड घातली. उद्योगासोबत पर्यटनास चालना देण्यासाठी जलपर्यटन प्रकल्प, तीर्थक्षेत्र विकासास प्राधान्य यातून उद्योग विस्ताराचे अर्थसंकेत दिले आहेत.

व्यापारीवर्गास सवलती

करविवादात अडकलेल्या व्यापारीवर्गास अर्थसंकल्पातून चांगला दिलासा दिला आहे. सुमारे अडीच लाख व्यापार्‍यांना ‘अभय योजना’ देताना मोठी सवलत दिली. याचबरोबर सोने-चांदी व्यापार्‍यावरील 0.1 टक्के असणारा कर माफ केला असून बांधकाम क्षेत्रासही मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली आहे. परिणामी, कर महसूल 1000 कोटींनी घटणार आहे.

विकासाच्या समृद्धी मार्गावर

एकूण अंदाजपत्रकाची रचना, सादरीकरण हे सामाजिक न्यायासह विकास या आधारे पंचसूत्रीतून मांडण्याचा कौशल्यपूर्ण प्रयत्न महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था केवळ पूर्वपदावर आणण्याचे उद्दिष्ट न ठेवता 1 ट्रिलियन डॉलरचे महाउद्दिष्ट ठेवणारे असल्याने केवळ आगामी आर्थिक वर्षाची तरतूद अशी साचेबंद मांडणी न करता पुढील 5 वर्षांचा कार्य आराखडा मांडणारा प्रस्ताव ठरतो; पण दरडोई उत्पन्नात झालेली घसरण राज्य क्रमवारीत 5 व्या स्थानावर नेऊन ठेवते. मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात न येता ते शेजारील राज्यांत जातात व त्यामुळे संख्येने प्रकल्प आपणाकडे अधिक असले, तरी भांडवल गुंतवणुकीत आपण अर्धेच यश प्राप्त केले. कर्जे, व्याज तूट हे जरी अंदाजपत्रकीय जबाबदारीच्या सीमारेषा सांभाळणारे असले, तरी त्यातील वाद दुर्लक्षणीय नाहीत. कोरोनाच्या आजारातून बाहेर पडणार्‍या अर्थव्यवस्थेला आवश्यक प्रोत्साहनात्मक तरतुदी सामाजिक कल्याणासोबत मांडण्याचे कौशल्य मात्र अभिनंदनीय ठरते.

– प्रा. डॉ. विजय ककडे