मुख्यमंत्र्यांचे आदेश डावलण्यापर्यंत मजल; हा कोण कारकुनी कावा?
विवेक गिरधारी
मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही मंत्रालयातील सामान्य प्रशासनात अडीचशेहून अधिक अधिकार्‍यांच्या बदल्या झाल्या नाहीत. वर्षानुवर्षे त्याच कक्षात आणि त्याच खुर्चीत हे कारकून बसून आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश डावलण्यापर्यंत ते जातात. हा कोण कारकुनी कावा? असा शिवकालापासूनचा प्रश्‍न आजही पडतो. याचे कारण नोकरशाही परमनंट, तर सरकार टेंपररी असते हा समज द‍ृढ झाला आहे. सुपर मार्केट, किराणा दुकानांत वाईन ठेवण्याच्या निर्णयावर आता महाराष्ट्राच्या हरकती मागवण्यात येतील. मंत्रिमंडळ निर्णयावर हरकती मागवण्याची ही पहिली वेळ असेल.
सरकार कुणाचेही असो, ते केवळ पाच वर्षांसाठी म्हणजेच टेंपररी असते, तात्पुरते असते. प्रशासन मात्र परमनंट, कायम असते. हे राजकीय सत्य जाणून असल्याने कोणत्याही काळात सत्ता प्रशासनाचीच असते, याचा अनुभव लोकशाहीत नवा नाही. ठाकरे सरकार हा अनुभव घेताना दिसते. अलीकडेच मंत्रालयातील सर्वच खात्यांच्या भाकरी फिरवा, वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीवर फेविकॉल लावून बसलेल्या कर्मचार्‍यांना हलवा, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले होते. या विभागाची सूत्रे खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे प्रत्येक खात्यात आता खुर्च्या-खुर्च्यांवर आणि कक्षांमध्ये नवे चेहरे दिसतील, असे वाटले होते.
कक्षाधिकार्‍यापासून ते सहसचिवांपर्यंत सहा वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येकाची बदली होणे यात अपेक्षित होते. तसे झाले काय? हा कोण कारकुनी कावा, असा उल्लेख शिवकालीन पत्रांमध्ये आढळतो. म्हणजे कारकुनी काव्यांची ही परंपरा इतकी प्राचीन आहे. ठाकरे सरकारही या कारकुनी परंपरेच्या जोखडातून कसे मुक्‍त होऊ शकेल? मुख्यमंत्र्यांनी सरसकट सामान्य प्रशासन बदलण्याचे आदेश दिले. मात्र, कारकुनांनी या आदेशालाही बगल दिलीच. नियमभंग करून आजही 258 सहायक कक्ष अधिकारी आपापल्या कक्षांमध्ये मुदत संपली तरी मुक्‍काम ठोकून आहेत.
माहिती अधिकारात समोर आलेल्या माहितीनुसार, 4 वरिष्ठ सहायक, 65 कारकून आणि 43 लघुलेखकांनाही बदल्यांपासून संरक्षण दिले गेले. यातील अनेक अधिकारी तर मंत्रालयात 1993 साली रुजू झाल्यापासून आहे त्याच पदांवर आणि खात्यात बसून आहेत. सहा वर्षे झाली की त्यांची बदली होणे नियमानुसार बंधनकारक ठरते. या नियमांवर बोट ठेवत मुख्यमंत्र्यांनी बदल्यांचे आदेश दिले तरी शेवटी कारकुनी कावे हे श्रेष्ठ ठरले.
वाईन फेस्टिव्हलला ब्रेक
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी हरकत घेतली आणि ठाकरे सरकारच्या वाईन फेस्टिव्हलला तूर्त ब्रेक लागला. सुपर मार्केट आणि मोठ्या आकारच्या किराणा दुकानांत वाईन उपलब्ध करून देण्याचा धाडसी निर्णय महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. खरे तर भाजपच्या फडणवीस सरकारच्या पुढचे पाऊल ठाकरे सरकारने टाकले. महाराष्ट्रात पहिला वाईन महोत्सव आयोजित करण्याचे श्रेय फडणवीस सरकारला द्यावे लागते.
महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाच्या माध्यमातून 2018 साली नाशिकच्या 40 पैकी 14 वाईनरीजमध्ये या महोत्सवाचे उद्घाटन तत्कालीन पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल आणि नाशिकचे तेव्हाचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते झाले होते. नाशिक जिल्ह्यात तयार होणार्‍या 72 प्रकारच्या वाईनचा आस्वाद पर्यटकांनी घ्यावा आणि स्थानिक भोजनाची चव चाखावी, अशी कल्पना या महोत्सवामागे होती.
महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ हा सह्याद्री फार्मवर होता. 6 हजार शेतकर्‍यांनी सहकारी तत्त्वावर हा फार्म चालवल्याचे तेव्हा आवर्जून सांगितले गेले. द्राक्ष उत्पादक शेतकरी हाच या वाईन महोत्सवाच्या आयोजनाचा केंद्रबिंदू होता. हा महोत्सव वाईनरीजमध्ये असल्याने कदाचित तेव्हा साधनशुचितेचा वाद निर्माण झाला नाही. मात्र, वाईन यार्डमधली वाईन किराणा दुकानात ठेवण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारने सर्वच मर्यादा ओलांडल्या, असे सांगत भाजपनेही या निर्णयाला विरोध केला. हा निर्णय शेतकर्‍यांपेक्षा वाईन उत्पादकांच्या हिताचा आहे आणि या उत्पादकांशी अनेक नेत्यांचे भागीदारीचे संबंध असल्याचा आरोपही होऊ लागला.
महाराष्ट्राची वाईन तशी सर्वपक्षीय. बारामतीत फोर सिझन्स वाईनरीच्या माध्यमातून विजय मल्ल्याचे वडील विठ्ठल मल्ल्या यांनी वाईन टूरिझमची मुहूर्तमेढ रोवली असली तरी त्यात युनायटेड ब्रेव्हरीजचा हिस्सा 51 टक्के, तर 49 टक्के हिस्सा हा शरद पवारांचा पाठिंबा असलेल्या द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांकडे होता. राष्ट्रवादीचे नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील आणि आता भाजपमध्ये असलेले त्यांचे चिरंजीव रणजीतसिंह व अर्जुनसिंह यांनी पुढाकार घेत फ्रॅटेली वाईन उत्पादन सुरू केले.
नाशिक-पुण्याच्या पट्ट्यात अशा अनेक वाईनरी सुरू झाल्या असल्या तरी नाशिकच्या राजीव सामंत यांच्या सुला वाईनने मोठे नाव कमावले. आज देशात 110 वाईनरीज असतील तर त्यातील सुमारे 75 एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यातल्या फक्‍त 40 ते 45 सुरू आहेत. यातल्याही 15 ते 20 वाईनरीज थेट बाजारात उतरलेल्या आहेत. उर्वरित कंत्राटी तत्त्वावर वाईननिर्मिती करतात. भाजपने पहिला वाईन महोत्सव आयोजित केला आणि आता ठाकरे सरकारने वाईनरीजच्या बाहेर पडत वाईनसाठी बाजारपेठ खुली करून पाहिली.
दारूच्या दुकानाशेजारीही असू शकणार्‍या किराणा दुकानात किंवा सुपर मार्केटमध्ये वाईन ठेवावी, असे सरकारला वाटले. यात मग राजकारण आले आणि अण्णांनाही खूप दिवसांनी मोठी जबाबदारी मिळाली. आता मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर हरकती व सूचना मागवल्या जातील. मंत्रिमंडळ निर्णयावर हरकती मागवण्याची ही पहिली वेळ ठरावी.
महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचे ठरवले काय, असा सवाल करत या निर्णयाला आधी हरकती घेतल्या गेल्या. आता हरकती लेखी नोंदवाव्या लागतील. 2020-21 या कोरोनाग्रस्त वर्षात महाराष्ट्राने 70 लाख लिटर वाईन रिचवली. या तुलनेत 30 कोटी लिटर बीअर रिचवून महाराष्ट्राने कोरोनाचे दु:ख सहन केले आणि याच काळात 32 कोटी लिटर देशी दारूचे प्राशन केले. याच वर्षात भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याचे सेवन झाले 20 कोटी लिटरच्या घरात. यात अत्यल्प प्रमाण आहे ते वाईनचे. ते वाढावे हाच सरकारचा उद्देश. वाईन चांगली की वाईट हा प्रश्‍न दुहेरी आहे.
द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आणि वाईनरीजमध्ये गुंतवणूक करणारे राजकारणी यांच्यासाठी वाईन नक्‍कीच चांगली. तब्येतीचीच काळजी असेल तर देशी-विदेशी दारूचे प्रमाण फार चिंताजनक आहे आणि त्यावर कुणीही समाजधुरीण हरकत नोंदवत नाहीत हा यातला मोठा विरोधाभास!