संरक्षणसिद्धतेचे संकल्प

अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षी असलेली 4.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून ती सव्वापाच लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. लष्करी उपकरणांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त व्हावी, यावर भर दिला आहे. हे स्वागतार्हच मानावे लागेल. नवी शस्त्रे, विमाने, लढाऊ जहाजे आणि इतर लष्करी उपकरणे यांच्या खरेदीचा समावेश असलेल्या भांडवली खर्चासाठी एकूण 1.52 लाख कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. याशिवाय संरक्षणदलातील निवृत्ती वेतनापोटी 1.19 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यापैकी संरक्षण मंत्रालयासाठी (स्थापत्य) वीस हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

विशेष म्हणजे, स्टार्टअप व खासगी कंपन्यांसाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास अर्थसंकल्पातील 25 टक्के रक्कम बाजूला काढून ठेवली आहे. संरक्षण खात्याचे बजेट गतवर्षीच्या तुलनेत 13.3 टक्क्यांनी वाढले आहे आणि ते भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सुमारे दोन टक्के इतके आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, संरक्षण खात्यासाठी असलेल्या भांडवली अर्थसंकल्पात 68 टक्के रक्कम ही देशांतर्गतरीत्या संरक्षण सामग्री उत्पादन करणार्‍यांसाठी राखून ठेवली आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या द़ृष्टिकोनातून टाकलेले हे पाऊल आहे. 2021-22 मध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी 58 टक्के तरतूद करण्यात आली होती.

यापुढे डीआरडीओच्या सहयोगाने संरक्षण सामग्रीचा विकास करण्यासाठी खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याकरिता ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल मॉडेल’चा उपयोग करण्यात येईल. शिवाय चाचणी आणि प्रमाणपत्र देण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा स्थापण्यात येणार आहे. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये संरक्षणसेवांच्या भांडवली खर्चासाठीच्या तरतुदीत 76 टक्के वाढ झाली आहे. याच काळात एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पाचा आकार 107 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. संरक्षण खात्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठीच्या तरतुदीत बारा टक्क्यांची वाढ केली आहे.

इंडियन कोस्ट गार्ड, बॉर्डर रोडस् ऑर्गनायझेशन, डिरेक्टरेट जनरल डिफेन्स इस्टेट या संरक्षण विभागांसाठीच्या तरतुदीत 55 टक्क्यांची भरघोस वाढ केली आहे. 2022-23 चा हा आकडा आहे 8,050 कोटी रुपये इतका.

पाकव्याप्त काश्मीरच्या संरक्षणासाठी पाकला सैनिक ड्रोन पुरवणे, अधूनमधून नेपाळ आणि भूतानला भारताविरुद्ध फूस लावणे, पाकव्याप्त काश्मिरात चीन, पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरअंतर्गत पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, तर त्या भागात आझाद पत्तन/कोहला जलविद्युत प्रकल्प तयार करून दक्षिण आशियाच्या घडामोडींमध्ये अडकवून ठेवण्याचे राजकारण चीन करत आहे.

भारताच्या हद्दीत घुसखोरी, सीमेलगतच्या गावांमध्ये वस्त्या निर्माण करणे हे चीनचे उद्योग सुरू आहेत. याचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताने अमेरिकेकडून एम-क्यू-9 जातीचे ड्रोन घेण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामध्ये लेसरयुक्त क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा आहेत. यात लक्ष्याचा अचूक वेध घेणे, त्याची ओळख पटवणे आणि वेळीच ते नष्ट करणे याचा समावेश आहे. अमेरिकी बनावटीचे हे ड्रोन इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तानात वापरले होते.

भांडवली खर्चातील यंदाचा सर्वात जास्त भाग वायुदलाच्या वाट्यास आला आहे. वायुसेनेला 53 हजार कोटी, लष्कराला 36 हजार कोटी, तर नौसेनेला 37 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. अर्थात, संरक्षण क्षेत्रात कर्मचार्‍यांचा पगार आणि अन्य खर्चांसाठी दोन लाख कोटी रुपयांवर खर्च केला जातो आणि हा महसुली खर्चच मानण्यात येतो.

लष्करी क्षेत्राचा विचार करताना आपत्कालीन संकटे गृहित धरावी लागतात. उदाहरणार्थ, चीनशी सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान जवानांसाठी रायफल, बाँब आणि इतर सैनिकी उपकरणे, तसेच हिवाळ्यासाठी ऊबदार कपडे खरेदी करण्यात आले होते. गतवर्षी आपत्कालीन खरेदीकरिता वीस हजार कोटी रुपयांची सोय करण्यात आली आणि यावर्षीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवट, चीनने सीमेवर तैनात केलेले सैन्य यामुळे भारताला संरक्षणसिद्धता वाढवावी लागणार आहे. शिवाय भविष्यकाळात तंत्रज्ञानाच्या साह्याने लढावे लागणार आहे. सायबर युद्धाचाही सामना करावा लागणार आहे. त्याचवेळी परदेशांतून आयात होणार्‍या शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे. शेजारी राष्ट्रांबरोबर शांतता व सौहार्द भारताला हवेच आहे. परंतु, त्याचवेळी बाहुबल वाढवणे आवश्यक आहे. कारण, सामर्थ्य असले, तरच समोरच्या शत्रूमधील मित्रता जागृत होऊ शकते.