अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनास मदत

अर्थव्यवस्थेस सध्या कोरोना महामारीने ग्रासले असले, तरी त्यावर मार्ग काढण्यासाठी अर्थव्यवस्थेस ‘ग्रोथ व्हॅक्सिन’ची गरज ‘व्ही’ ‘शेप’ पुनरुज्जीवन दर्शवून आजच्या बजेटने प्रयत्न केला असल्याने अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होण्यास मदत होणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला यंदाचा  आत्मनिर्भर भारत बनविण्यावर केंद्रित असल्याने दीर्घकालीन फायदे देणारा ठरावा. तथापि, स्वास्थ्य विम्याच्या वजावटीत भरघोस वाढ होईल, असे अपेक्षिले होते, त्यात निराशा पदरात आली. प्राप्तिकराची किमान मर्यादा भाववाढ निर्देशांकाशी तुलना करता आज 3,25,000 रुपये इतकी हवी होती. पण, तसे न झाल्याने सामान्य करदाता उपेक्षिला गेला आहे, असे वाटते.

महाराष्ट्राला अधिक हिस्सा हवा

ब्लुमबर्ग संवाद वाहिनेने केलेल्या संशोधनानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक निवासी प्रतिवर्षी सरासरी 32 हजार रुपये, तर गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक प्रत्येकी 20 हजार रुपये केंद्र सरकारला कररूपाने देतात. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व पश्‍चिम बंगालमधील प्रत्येक निवासी 6 हजार रुपये देतात. या करातील केंद्र सरकार 42 टक्के व राज्ये 58 टक्के स्वतःसाठी ठेवून घेतात. कररूपाने जमा झालेल्या शंभर रुपयांपैकी किती पैसे केंद्र सरकार राज्यांना परत करते? महाराष्ट्राला केवळ पंधरा रुपये मिळतात, तर तामिळनाडूने दिलेल्या शंभर रुपयांपैकी त्याना चौतीस रुपये परत येतात. उत्तर प्रदेशला शंभर रुपयांचे दोनशे रुपये परत येतात. हेच प्रमाण बिहारबाबतीत चारशे रुपये आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू व कर्नाटक हे इतर सर्व राज्यांच्या व केंद्राच्या खर्चाची काळजी घेत आहेत. याचे संतुलन गरजेचे आहे.

अंतर्गत व बाह्य कर्ज

कोणत्याही देशाच्या कर्जाचे जीडीपीशी असणारे गुणोत्तर प्रमाण जितके जास्त तितका तो देश त्याचे कर्ज परतफेड करण्यास सक्षम मानला जात नाही. जागतिक बँकेच्या अभ्यासानुसार जर एखाद्या देशाचे कर्ज-जीडीपी प्रमाण 77 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर ते अर्थव्यवस्थेची आर्थिक वृद्धीची वाढ संथ करते. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या अभ्यासानुसार या कर्जाचे जीडीपीशी असणारे गुणोत्तर प्रमाण आदर्शरीत्या 40 टक्के ते 60 टक्केअसल्यास तो देश कर्जफेडीत कधीही कसूर करीत नाही.

भारताच्या सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण 1991 पासून 71 टक्क्यांच्या आसपास होते. तथापि, या वर्षी हे प्रमाण कोरोनामुळे 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढले. त्यामुळे आर्थिक सर्वेक्षण जरी 8 टक्के आर्थिक वृद्धी दर अपेक्षित ठेवत असेल, तरी तो फारच आशावादी आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

देशातील एकूण बाह्य कर्ज 31 मार्च 2021 रोजी वर्षाकाठी वाढून 593.1 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले. मार्च 2020 अखेर ते 558.5 अब्ज डॉलर्स होते. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये बाह्य कर्जाचे परकीय चलन साठ्याबरोबर असलेले प्रमाण 95.5 टक्के होते व याचा अर्थ बाह्य कर्ज परत करण्यासाठी देशाकडे पुरेसे परदेशी चलन नाही. याखेरीज रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे मुद्दल व व्याजाची परतफेड करताना जे अधिक पैसे मोजावे लागतात.

वित्तीय तूट

चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 9.5 टक्के तूट असल्याची माहिती दिली. वित्तीय तूट 3 टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, असे बंधन आहे. तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपत्तीसारख्या कारणांमुळे ती वाढू शकते, अशी अपवादात्मक परिस्थिती कायद्यात विषद केली आहे, तरी तूट असणे म्हणजे भावी पिढीवर आपण करदायित्व लादीत आहोत, हे भूषणावह नक्‍कीच नाही.

प्राप्तिकर कायद्यातील बदल

अंदाजपत्रकात सुमारे छोटे-मोठे 84 बदल सुचविले असून त्यातील चार किंवा पाच बदलांचा ऊहापोह अर्थमंत्र्यांनी भाषणात केला. 1) अपडेटेड रिटर्नसंदर्भात नवीन तरतुदी- पूर्वी दोन वर्षांच्या कालावधीत दाखल करता येणारे विवरणपत्र गेल्या वर्षीपासून एक वर्षाच्या आत, तर यंदाच्या वर्षीचे प्राप्तिकर विवरणपत्र नऊ महिन्यांत दाखल करण्याच्या तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. थोडक्यात, यंदाचे आर्थिक विवरणपत्र (आर्थिक वर्ष 2021-22) आता 31 डिसेंबर 2022 अगोदर दाखल करणे बंधनकारक आहे.

करदात्यास मदत होण्यासाठी वार्षिक माहिती पत्राची योजना केली आहे. 2) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली- नियोक्त्याने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये सेवकाच्या निर्वाह निधीत भरलेली रक्‍कम सेवकाच्या पगाराच्या 10 टक्क्यांपर्यंत करमुक्‍त होती. आता ही रक्‍कम 14 टक्के इतकी वाढवली आहे व ती करमुक्‍त आहे. हा बदल केवळ राज्य व केंद्र सरकारच्या सेवकांना लागू आहे. तो इतरांना का लागू केला नाही, या बद्दल अनभिज्ञता आहे. 3) किमान पर्यायी कर- पूर्वी सहकार क्षेत्रास 18.5 टक्के देय होता.

तथापि, कंपन्यांना तो 15 टक्के दराने लागू असल्याने या क्षेत्राचा दर देखील कमी करण्यात येऊन 15 टक्के केला आहे. 4) कलम 80 डीडी- विकलांग व अपंग व्यक्‍तीला देण्यात येणारी वजावट कलम 80 डीडीअंतर्गत आता नवीन निकषांच्या आधारे देण्यात येईल. पूर्वी अपंग वा इतर व्यक्‍तीने पुनर्वसनासाठी दिलेली रक्‍कम किंवा आयुर्विम्याकडे सुपूर्द केलेली रक्‍कम कलम 80 डीडीअंतर्गत वजावटीसाठी पात्र होती.

रक्‍कम अपंग वा इतर व्यक्‍तीच्या पुनर्वसनासाठी वापरल्यास मिळेल, जर अशी व्यवस्था करणारी व्यक्‍ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धती हयात असेल तर. रवी अगरवाल विरुद्ध भारत सरकार न्याय निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले की, सदर अपंग वा पुनर्वसित व्यक्‍तीस पैशाची गरज सदर व्यवस्था करणार्‍या व्यक्‍तीच्या हयातीतदेखील असू शकते. सबब नवीन बदल केला असून अशी व्यवस्था करणार्‍या व्यक्‍तीचे वय 60 पूर्ण झाल्यास ही वजावट मिळणार आहे, जरी देय रक्‍कम देणे थांबविले असले तरी.

अजूनही यात बदल अपेक्षित आहेत. 5) स्टार्टअप- 31 मार्च 2022 पूर्वी सर्व स्टार्टअप्सना कर सवलती त्यांच्या स्थापनेच्या दहा वर्षातील तीन वर्षांकरिता देण्यात आल्या होत्या. कोरोनास्थिती लक्षात घेता हा कालावधी अजून एक वर्ष म्हणजे 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवला आहे. 6) आभासी (व्हर्च्युअल) डिजिटल मालमत्ता- आभासी (व्हर्च्युअल) डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर आता 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे, तर कोणताही खर्च वजावटीसाठी उपलब्ध असणार नाही. 7) शिक्षण उपकर- कोणताही सेस काहीही नावाने आला, तरी उत्पन्‍नातून वजावट मिळण्यास पात्र असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

– डॉ. दिलीप सातभाई, सनदी लेखापाल