Nitin Gadkari : देशात लवकरच दहा हजार इलेक्ट्रिक बसेस
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : प्रश्‍नोत्तराच्या तासात केंद्रीय रस्ते आणि परिवहनमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी लवकरच देशभरात 10 हजार इलेक्ट्रिक बसेस रस्त्यावर धावतील, अशी माहिती दिली.
प्रदूषण टाळण्याबरोबरच इंधनावरचा खर्च वाचविण्यासाठी इलेक्ट्रिक गाड्या वापरणे ही काळाची गरज असून मंत्रालयाने त्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. चारचाकी गाड्यांमध्ये पुढे बसणार्‍या लोकांसाठी एअरबॅग सक्‍तीची आहे. अपघातावेळी लोकांचा जीव वाचावा, याकरिता मागे बसणार्‍या लोकांसाठी गाडीत एअरबॅग बसविण्याच्या योजनेवर काम सुरू केले आहे, असेही ते म्हणाले. (Nitin Gadkari)
काँग्रेस खासदारांकडून लोकसभेत फलकबाजी
फलकबाजी करणार्‍या चार खासदारांचे निलंबन मागे घेऊन काही दिवसही होत नाहीत, तोच लोकसभेत काँग्रेसच्या खासदारांकडून पुन्हा सरकारच्या विरोधाचे फलक दाखविले गेले. काँगे्रससह इतर विरोधी पक्षांनी घातलेल्या प्रचंड गदारोळामुळे सदनाचे बरेचसे कामकाज वाया गेले. लोकसभेत सकाळी अकरा वाजता कामकाजाला सुरुवात झाल्याझाल्या विरोधी सदस्यांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेऊन घोषणाबाजी सुरू केली. ‘मोदी सरकार हाय हाय…’च्या घोषणा दिल्या जात होत्या. अध्यक्षांनी गदारोळातच अर्धा तास कामकाज रेटले. या काळात पाच प्रश्‍नांवर मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. गदारोळामुळे अध्यक्षांना कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. फलक दाखविल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी वारंवार दिलेला आहे. असे असूनही लोकसभेत फलक दाखविले गेले. काँग्रेसचे सदस्य अधीररंजन चौधरी यांनी सर्वप्रथम फलक दाखविला. त्यानंतर इतर विरोधी सदस्यांनी त्यांचे अनुकरण केले. दुपारी दोननंतरही गदारोळ राहिल्याने अध्यक्षांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
The overall demand for electric vehicles has increased 335%. The sale of EVs to reach 10 million by 2030, reducing imports and pollution.
In 2018, the price of a lithium-ion battery was $180/kWh, $140 (2021), $135 (2022).
– Shri @nitin_gadkari pic.twitter.com/3P47yDlGxZ
— BJP (@BJP4India) August 4, 2022
कौटुंबिक न्यायालय सुधारित विधेयक राज्यसभेत मंजूर
कौटुंबिक न्यायालय सुधारित विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. लोकसभेत हे विधेयक यापूर्वीच मंजूर झाले आहे. राज्यसभेतील चर्चेवेळी केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरण रिजिजू म्हणाले की, प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायालयांची स्थापना ही काळाची गरज आहे. देशात 715 कुटुंबे न्यायालये आहेत. 11 लाख 43 हजार खटले प्रलंबित आहेत. कायदा प्रक्रिया लांबल्यास त्याचा परिणाम मुलांवर होतो. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उपसभापती हरिवंश यांनी सदनाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
खरगे-गोयल ‘ईडी’ कारवाईवरून भिडले
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात सक्‍तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईवरून राज्यसभेत विरोधकांनी गदारोळ घातला. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कारवाईवर चर्चा करावी, अशी मागणी केली. ‘ईडी’गिरी चालणार नाही, हुकूमशाही चालणार नाही, अशा घोषणा दिल्या गेल्या. खरगे म्हणाले, मला ‘ईडी’चे समन्स मिळाले; पण संसद अधिवेशन सुरू असताना मला चौकशीसाठी बोलावणे योग्य आहे का? पोलिसांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या घराला घेराव घालणे योग्य आहे का? यावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, सरकार तपास यंत्रणांच्या कामात दखल देत नाही. जेव्हा तुमचे सरकार होते तेव्हा तुम्ही त्यात हस्तक्षेप करत असाल; पण आमचे सरकार हस्तक्षेप करत नाही. त्यानंतर विरोधकांनी घोषणाबाजी आणखी तीव्र केली.