बांधकाम कचर्‍यावर होणार प्रक्रिया | पुढारी
कोल्हापूर : अनिल देशमुख
बांधकाम कचरा तसेच जुने बांधकाम पाडल्याने निर्माण होणार्‍या कचर्‍यावर प्रक्रिया होणार आहे. कोल्हापुरात घन कचरा व्यवस्थापनांतर्गत या प्रकल्पाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्या प्रकल्पात जिल्ह्यातील आठ नगरपालिका क्षेत्रांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची (नागरी) अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियानांंतर्गत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीने राज्यातील 383 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवालास मान्यता दिली आहे.
कोल्हापूरसह 19 शहरांना बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियम-2016 नुसार प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास 28 जानेवारी 2020 रोजी मान्यता दिली. बदलते नागरीकरण आणि वाढत्या बांधकामांची संख्या पाहता यापैकी 16 शहरांच्या जवळील 79 शहरांचाही त्या प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
त्यानुसार कोल्हापूर शहरात उभारल्या जाणार्‍या या प्रकल्पात इचलकरंजी, कागल, जयसिंगपूर, कुरुंदवाड, मुरगूड, पन्हाळा, वडगाव व मलकापूर या आठ शहरांतील बांधकाम तसेच पाडकाम केल्याने निर्माण झालेला कचरा प्रक्रियेसाठी घेतला जाणार आहे. त्याबाबतचे आदेश नगरविकास विभागाने काढले आहेत. या शहरांचा कचरा स्वीकारणे बंधनकारक असून, कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, असेही आदेश दिले आहेत.
असा असेल प्रकल्प
राज्यातील 19 शहरांसाठी 105 कोटी 14 लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. कोल्हापुरातील या प्रकल्पाला 5 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यापैकी 35 टक्के हिस्सा केंद्र शासनाचा, तर 23.3 टक्के राज्य शासनाचा असेल. त्यानुसार केंद्र शासन 1 कोटी 75 लाख, तर राज्य शासन 1 कोटी 16 लाखांचा निधी देणार आहे. महापालिकेला 2 कोटी 8 लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. प्रतिदिनी 75 टन इतकी या प्रकल्पाची क्षमता आहे.
बांधकाम कचर्‍याचे वाढते प्रमाण
सध्या शहरी भागात बांधकाम कचर्‍याचे प्रमाण वाढत आहे. नवीन बांधकामासाठी जुनी बांधकामेही पाडली जातात. त्यापासूनही असा कचरा तयार होण्याचे प्रमाण अलीकडे वाढत आहे. बांधकाम सुरू असताना त्याचा कचरा (दगड, विटा, माती, वाळू, आदी) तसाच पडून राहतो. त्यामुळे वाहतुकीला अचडण निर्माण होण्यासह स्वच्छतेलाही मारक ठरतो.
काय फायदा होईल…
हा प्रकल्प सुरू झाला की, कोल्हापूर शहरासह या आठ नगरपालिका हद्दीत बांधकामांच्या कचर्‍याचा उठाव होईल. परिसर स्वच्छ राहील. या कचर्‍यावर प्रक्रिया झाल्याने त्याचा अनेक ठिकाणी बांधकामासाठीच पुनर्वापर करणे शक्य होणार आहे.