जम्मू-कश्मीरचा खास दर्जा रद्द करण्यात आल्यानंतर या भागाचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाले. त्यातील एक भाग म्हणजे जम्मू-काश्मीर आणि दुसरा भाग म्हणजे लडाख. गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याची मागणी केली जात होती. अखेर जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आल्यानंतर लडाखची ही मागणी पूर्ण झाली. अनुच्छेद 370 रद्द झाल्यामुळे 5 ऑगस्ट 2019 रोजी लडाखला केंद्रशासित प्रदेश अशी स्वतंत्र ओळख मिळाली; तेव्हा लडाखींनी जल्लोषात या निर्णयाचे स्वागत केले होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या संस्कृतीत काहीच साम्य नाही. तरीही स्वातंत्र्यापासून पुढील 72 वर्षे हा परिसर जम्मू-काश्मीरचा भाग म्हणूनच ओळखला जात होता. यास्तव तेथील रहिवाशांत त्याविषयी असंतोष होता
सध्या लडाखचे प्रशासन 'लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल' आणि 'कारगील ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल'च्या अखत्यारीत आहे. या संस्थांना शिक्षण, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रांप्रमाणेच जमिनीचे व्यवहार आणि कर आकारणीचेही अधिकार आहेत. सहाव्या परिशिष्टात समावेश न झाल्यास हे सर्व हक्क केंद्राच्या हाती जातील आणि हिमालयातील अन्य राज्यांप्रमाणेच लडाखमध्येही प्रचंड औद्योगिकीकरण होईल, अनिर्बंध खाणकाम होऊन पर्वतांची चाळण होईल, अशी सार्थ भीती स्थानिकांना वाटत आहे. परिशिष्ट- 6 बरोबरच महत्त्वाच्या अन्य मागण्या म्हणजे लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्या, ते शक्य नसेल तर केंद्रशासित दिल्लीत जशी विधानसभा आहे, तशी लडाखमध्येही स्थापन करा, लेह आणि कारगीलमध्ये लोकसभेचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करा आणि लडाखमधील तरुणांना नोकर्या मिळाव्यात म्हणून स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करा. सद्यस्थितीत लडाखला स्वत:चे विधिमंडळ नाही आणि लोकसभेवरही येथून एकच प्रतिनिधी निवडून जाणार आहे. अशा स्थितीत आमचा आवाज पोहोचवणार कसा, हा प्रश्न स्थानिक विचारत आहेत. येत्या लोकसभा निवडणुकीत हे महत्त्वाचे विषय जो उमेदवार लावून धरेल, त्यालाचा विजय मिळेल, यात शंका नाही.
आता नाही तर कधीच नाही
लडाखचा समावेश सहाव्या परिशिष्ट- 6 मध्ये करण्यास केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने मान्यता दिली आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकांतही त्यासंदर्भात सहमती दर्शवण्यात आली होती. मात्र, या घटनेला पाच वर्षे लोटली, तरीही या आश्वासनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मागणी रेटली नाही, तर ती कधीच पूर्ण होणार नाही, असे स्थानिकांना वाटू लागले आहे. लडाखला राज्याचा दर्जा देण्यासह अन्य चार मुख्य मागण्यांबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकार्यांसोबत लडाखमधील स्वायत्त अधिकार संस्थांच्या अधिकार्यांच्या बैठका पार पडल्या आहेत. त्यात काश्मीरविषयक घडामोडींचे सहसचिव, लडाखच्या राज्यपालांचे सल्लागार डॉ. पवन कोतवाल यांनीही भाग घेतला. वास्तवात पुढे काहीच घडले नाही. त्यामुळे लडाखवासीयांत तीव्र नाराजी दिसून येते. नंतर यासंदर्भात 'लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल' आणि 'कारगील ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल' यांनी एक उपसमिती स्थापन केली. या समितीच्या माध्यमातून लडाखच्या मागण्या केंद्रापुढे मांडण्यात येत आहेत.
लडाख लोकसभा मतदार संघात 2014 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने विजय मिळवला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये पुन्हा भाजपने ही जागा जिंकली. या मतदार संघातील मतदारांची संख्या 1 लाख 59 हजार आहे. हा देशातील सर्वात मोठा मतदारसंघ असून, त्याचे क्षेत्रफळ 17326 वर्ग किलोमीटर आहे. 2019 मध्ये भाजपचे उमेदवार जम्यांग सेरिंग नामग्याल यांनी येथून विजय मिळवला होता. 1967 ते 2014 पर्यंत येथे काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, अपक्ष उमेदवार आलटून-पालटून विजयी होत होते. 2014 मध्ये प्रथमच थुप्स्थन शेवांग यांनी भाजपच्या तिकिटावर ही जागा जिंकली. त्यानंतर 2019 मध्ये नामग्याल विजयी झाले. यावेळी भाजपला येथे पुन्हा विजयाची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी आधी लडाखवासीयांच्या मागण्यांचा केंद्राने गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
