नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा वाढलेल्या विद्यूत दरांमुळे आधीच सामान्य माणूस त्रस्त आहे. असे असताना अदानींसह चार कंपन्यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी सरकारने चाळीस हजार कोटींचा 'स्मार्ट प्रिपेट मिटर' प्रकल्प तयार केला. राज्यातील सर्व रहिवासी वीज मिटर बदलून त्याच्या जागी 'स्मार्ट प्रिपेड मिटर' लावण्यात येणार असून, यासाठी केंद्र सरकार करदात्यांच्या पैशांमधून 24 हजार कोटी खर्च करणार आहे. तर महावितरणला अतिरिक्त 16 हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागेल, परिणामी वीज बिल पुन्हा आहे. या विरोधात नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
विद्यूत पुरवठा सेवेचेही खासगीकरणाच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे. सामान्यांसाठी लागणाऱ्या सेवेचे खासगीकरण आम्ही होऊ देणार नसून, या विरोधात जनआंदोलन उभारुन सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारु, असा इशाराही ठाकरेंनी तक्रारीत दिला आहे.
विवादास्पद ठरलेल्या 'मॉन्टे कार्लो' कंपनीला दिले नागपूरचे कंत्राट
राज्यात 'स्मार्ट प्रीपेड मीटर' लावण्याचे कंत्राट चार कंपन्यांना देण्यात आले आहे. यात अदानी समूह, एनसीसी, मॉन्टे कार्लो आणि जिनस यांचा समावेश आहे. यापैकी नागपूरचे कंत्राट मॉन्टे कार्लो या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीने समृद्धी महामार्गासह अनेक सरकारी प्रकल्पात नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही अशा कंपन्यांना सरकार पाठीशी घालत आहे.
शहरात जवळपास बहुतांश वीज ग्राहकांकडील डिजीटल मीटर हे सुस्थितीत आहेत. हे मीटर अनेक वर्षे चालू शकतात. एखादे मिटर खराब झाल्यास ते बदलून दुसरे मिटर लावण्यात येते. मात्र तरीही खासगी कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने शहरातील सर्व वीज ग्राहकांचे चांगले मिटर बदलण्याचा डाव रचला आहे.
2003 च्या विद्युत कायद्यानुसार प्रिपेड किंवा पोस्टपेड सेवेची निवड करणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे. कुठल्याही ग्राहकावर यासाठी सक्ती करता येत नाही. ही संपूर्ण प्रणाली सॉफ्टवेअरवर चालणार असून सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड आल्यास संपूर्ण नागपूर 2-3 दिवस अंधकारमय होईल, असे काही राज्यात घडले आहे. त्यामुळे ग्राहक प्रिपेड मिटरची सुविधा घेण्यास तयार होणार नाहीत. राज्यात ज्या ठिकाणी हे 'स्मार्ट प्रिपेड मिटर' लावण्यात आले आहे. त्याभागात नागरिकांच्या बिलाच्या रक्कमेत मोठी वाढ झाल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे नागपूरकरांवर याचे अतिरिक्त भार पडणार याकडे आ. ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.
एकीकडे दरवर्षी 'ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस'मुळे महावितरणला 30 हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागतो. या स्मार्ट प्रीपेड मिटरद्वारे 'टी अन्ड डी' तोटा कमी होणार नाही.
बहुतांश वेळा थोडाही वादळ वारा आल्यास वीज खंडीत होते. तसेच रस्त्यावर असलेल्या विद्यूत खांबांमुळे अनेक अपघात होतात. त्यामुळे शहरातील ओव्हरहेड विद्यूत वाहिन्या अंडरग्राऊंड केल्यास 'पावर कट'च्या समस्येपासून नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि अपघात टाळता येतील. म्हणून केंद्र सरकारकडून जाहीर झालेली 24 हजार कोटींची आर्थिक मदत अशा प्रकारच्या अत्यावश्यक कामांवर खर्च झाल्यास याचा लाभ प्रत्येक नागरिकाला मिळेल. त्यामुळे 'स्मार्ट प्रिपेड मिटर'ची योजना तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्याची मागणी ठाकरे यांनी या तक्रारद्वारे केली आहे.
हेही वाचा :
