Lok Sabha Election 2024 | अपक्षांना मतदानाचा टक्का का घसरतोय?; मतदारांना माहिती आहेत नेत्यांच्या ‘या’ 'डर्टी ट्रिक्स'!

By:Deepak Bhandigare Published on: March 19, 2024, 12:28 PM

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुक असलेले काही नेते त्यांच्या पक्षाने तिकीट नाही दिले की बंडखोरी करतात. यामुळे दिग्गजांना विरोधकांपेक्षा स्वकीयांशी सामना करण्याची वेळ येते. ठराविक एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांमागे त्यांच्या पक्षाची ताकद असते. पण अपक्ष उमेदवारांना बहुतांश वेळा स्बळावरच निवडणूक लढवावी लागते. प्रत्येक निवडणुकीत असे अनेक उमेदवार मोठ्या संख्येने आपले नशीब आजमावताना दिसतात. पण अशा फार कमी उमेदवारांना विजयाची चव चाखता येते. (Lok Sabha Election 2024)

काही पक्ष निवडणुकीत विरोधकांची मते खाण्यासाठी अपक्ष उमेदवार रिंगणात उतरवतात. निवडणुकीत विजय-पराजय होतो. पण जितके जास्त प्रतिस्पर्धी तितकी मतांची विभागणी होते. अपक्ष उमेदवारांची जिंकण्याची शक्यता जरी कमी असली तरी पण त्यांनी मिळवलेली मते ही विजय-पराजयाचे गणित बिघडवू शकतात. अपक्ष उमेदवारांपैकी ९० टक्के उमेदवारांना जिंकण्याची कोणतीही आशा नसते. तरीही अपक्ष उमेदवार भारतीय मतदारांचे लक्ष विचलित करतात आणि लक्षही वेधून घेतात.

गेल्या काही निवडणुकांवर नजर टाकल्यास अपक्ष उमेदवारांची संख्या वाढलेली दिसते. यामुळे मतदार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करु लागले आहेत. आजचा मतदार जागरूक आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षात अपक्ष उमेदवारांच्या मतांचा वाटा कमी झालेला दिसून येतो.

निवडणूक विश्लेषक आणि पत्रकार प्रणय रॉय आणि दोराब आर. सोपारीवाला यांनी त्यांच्या ‘The Verdict: Decoding India’s Elections’ या पुस्तकात अपक्ष उमेदवारांचे मतांची टक्केवारी कशी कमी होत आहे? याचा संदर्भ दिला आहे. १९५२ ते १९७७ च्या दरम्यानच्या लोकसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांच्या मतांचा वाटा १३ टक्के एवढा अधिक होता. पण त्यानंतरच्या २०-२५ वर्षांत अपक्षांच्या मतांचा वाटा ५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. तर २००२ नंतरच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांचा वाटा ४ टक्क्यांवर आला. (Lok Sabha Election 2024)

पहिला टप्पा….दुसरा टप्पा….तिसरा टप्पा

लोकसभा निवडणकू…१९५२-१९७७…१९७७-२००२…२००२-२०१९

अपक्ष मतांची टक्केवारी….१३ टक्के…५ टक्के…४ टक्के

नेत्यांच्या डर्टी ट्रिक्स…

विशेष म्हणजे सुजाण मतदारांनाही सर्वच पक्षांचे राजकीय डावपेच समजू लागले आहेत. अपक्ष उमेदवारांना त्यांच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या उमेदवारांच्या नावांसारखे अथवा एकसारखे नाव देऊन उभे करण्याच्या डर्टी ट्रिक्स खेळल्या जातात. याचे एक उदाहरण म्हणजे छत्तीसगडमधील महासमुंद लोकसभा मतदारसंघातील २०१४ मधील निवडणूक. या ठिकाणी वादग्रस्त नेते अजित जोगी यांचा सामना भाजपच्या चंदू लाल साहू यांच्याशी होता. पण साहू यांना त्यांच्या मतदारसंघात त्यांच्या नावासारखे म्हणजेच चंदा साहू नावाचे आणखी दहा उमेदवार उभे असल्याचे आढळून आल्यानंतर आर्श्चयाचा धक्का बसला. हे संशयास्पद निवडणूक डावपेच रचूनही अजित जोगी या निवडणुकीत हरले होते.

ब्रिटनमध्ये हीच समस्या

ब्रिटनमध्ये अशाच प्रकारची समस्या प्रचलित होती. ज्यावर २००० मध्ये पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. १९९४ मध्ये एक लिटरल डेमोक्रॅट उमेदवार म्हणून निवडणुकीत उभा राहिला. लिबरल डेमोक्रॅटच्या उमेदवारांची मते विभागण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. भारतीय निवडणूक आयोगाप्रमाणे ब्रिटनचा निवडणूक आयोग आता पक्षांच्या नावांची नोंदणी करतो आणि विद्यमान पक्षाच्या नावाशी साम्य असलेला अर्ज नाकारू शकतो.

अपक्षांना मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीत घट

लोकसभेच्या तुलनेत राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत अपक्षांना मिळणारा पाठिंबा नेहमीच अधिक राहिला आहे. पण गेल्या काही वर्षात विधानसभा निवडणुकीतही अपक्षांना मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीत घट झालेली आहे. १९५२- १९७७ दरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यांतील मतदानात अपक्षांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी १८ टक्के (प्रत्येक निवडणुकीतील सरासरी) एवढी होती. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात १९७७-२००२ दरम्यान अपक्षांची मते १२ टक्क्यांवर आली आणि तिसऱ्या टप्प्यात २००२-२०१९ दरम्यानच्या कालावधी अपक्षांची मते ८ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली. यावरून असे दिसते की अपक्षांना मिळणारा मतदारांचा पाठिंबा कमी झालेला आहे.

हे ही वाचा :