Parboiled Rice: उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवरील शुल्क सरकारने वाढविले
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: सणासुदीच्या हंगामात देशांतर्गत बाजारपेठेतील तांदळाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यात शुल्काची मुदत वाढवली आहे. आता हे निर्यात शुल्क ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहील. यासंदर्भात अर्थमंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. (Parboiled Rice)
या प्रयत्नांतून केंद्र सरकारचा बिगर बासमती तांदळाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. भारतातून निर्यात होणाऱ्या एकूण तांदळामध्ये २५ टक्के हिस्सा बिगर- बासमती तांदळाचा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ऑगस्टमध्ये उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतला होता. तसेच, ही शुल्क आकारणी १६ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत लागू करण्यात आली होती. आता सुधारीत निर्णयातून निर्यात शुल्काची मुदत वाढविली आहे. (Parboiled Rice)
यापूर्वी सरकारने सणासुदीच्या काळात तांदळाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आली होती. विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एकूण १४.५४ लाख टन बिगर बासमती पांढर्‍या तांदळाची निर्यात झाली. तर गेल्या वर्षी केवळ ११.५५ लाख टन निर्यात झाली होती. अशा परिस्थितीत निर्यात शुल्क लागू केल्याने तांदळाची निर्यात कमी होईल आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत तांदळाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल, असे सरकारचे मानणे आहे. (Parboiled Rice)
