Women's Reservation Bill : महिला आरक्षण .. जाणून घ्या इतिहास

By:Dinesh Chorage Published on: September 20, 2023, 11:57 AM

1931 : सरोजिनी नायडू, बेगम शाह नवाज आणि यांनी ब्रिटिश पंतप्रधानांना पत्र लिहून राजकारणात महिलांना समान संधींची मागणी केली होती. महिला आरक्षणावर संविधान सभेतही चर्चा झाली होती; पण गोष्ट पुढे सरकली नाही. (Women’s Reservation Bill)

1971 : राष्ट्रीय कृती समितीने भारतातील महिलांच्या अत्यल्प राजकीय प्रतिनिधित्वाचा विषय पटलावर घेतला. अनेक सदस्य विधानमंडळांतून महिलांना आरक्षणाच्या विरोधात होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मात्र महिलांना आरक्षण देण्यात यावे, यावर मात्र एकमत झाले. नंतर अनेक राज्यांनी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण जाहीर केले.

1988 : महिला राष्ट्रीय दृष्टिकोन योजनेअंतर्गत पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत महिलांसाठी आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण देणार्‍या 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीची वाट या शिफारसीने मोकळी केली. (Women’s Reservation Bill)

1993 : मध्ये, 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्ती झाली. पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवल्या. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि केरळसह अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण लागू केले. एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती (एसी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलांसाठी राखीव ठेवल्या गेल्या.

1994 : लगोलग लोकसभेसह विधानसभांतून महिला आरक्षणाचा विषय सुरू झाला. महिला संघटनांनी आंदोलनेही केली.

1996 : 13 पक्षांची आघाडी असलेल्या सरकारमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी या दिशेने पहिला प्रयत्न केला. तत्कालीन कायदा मंत्री रमाकांत खलप यांनी 81 व्या घटनादुरुस्तीकरिता संसदेत विधेयक मांडले. जनता दलासह सरकारला पाठिंबा देणार्‍या अनेक पक्षांनी त्याला विरोध केला. अखेर विधेयक 31 खासदारांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवून देण्यात आले. समितीने ढीगभर सूचना केल्या. उपयोग झाला नाही. विधेयक मंजूर झाले नाही.

1998 : अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात 13 जुलै 1998 रोजी कायदा मंत्री एम. थंबीदुराई यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्षासह अनेक पक्षांनी त्याला विरोध केला. दुसर्‍या दिवशी पुन्हा प्रयत्न झाला, पण तो हाणून पाडण्यात आला. 11 डिसेंबर 1998 रोजी परत हे विधेयक लोकसभेत मांडण्याचा प्रयत्न झाला. यावेळी तर थेट धक्काबुक्कीपर्यंत मजल गेली. अखरे 23 डिसेंबर रोजी हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले, पण सरकारला पाठिंबा देणार्‍या जदयूने विरोध केला आणि विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. (Women’s Reservation Bill)

1999 : अटलबिहारी सरकारमधील तत्कालीन कायदेमंत्री राम जेठमलानी यांनी 23 डिसेंबरला हे विधेयक सभागृहात मांडले.

2000 : वाजपेयी सरकारने 2000, 2002 मध्ये पुन्हा हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला, पण आघाडीतील सदस्यांच्या विरोधाने यश आले नाही.

2003 : भाजप नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी महिला आरक्षणासाठी एकमत व्हावे म्हणून सर्वपक्षीय बैठक बोलावली, पण ती निष्फळ ठरली.

2004 : यूपीए मनमोहन सिंग सरकारमध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी संयुक्त संसदीय भाषणात महिला आरक्षणाबद्दलची वचनबद्धता अधोरेखित केली.

2008 : यूपीए सरकारने 4 वर्षांनी 6 मे रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे खासदार अबू आझमी यांनी विधेयक फाडण्याचा प्रयत्न केला. अखेर विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविले गेले.

2009 : स्थायी समितीने डिसेंबरमध्ये अहवाल सादर करून विधेयक मंजूर करावे, अशी शिफारस केली.

2010 : 9 मार्चरोजी महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले. भाजप, डावे पक्ष आणि जदयूने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. समाजवादी पक्ष आणि राजदचा त्याला विरोध होता. मनमोहन सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मात्र सादरच केले नाही. तसे केले तर सरकार धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती काँग्रेसला होती. (Women’s Reservation Bill)

हेही वाचा :