पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Women's Reservation Bill : संसदेत 33 टक्के महिला आरक्षण विधेयक मांडल्यानंतर संपूर्ण देशात आणि विशेषतः राजकीय वर्तुळात यावर चर्चा सुरू आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, संसदेच्या उद्घाटनापासून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना बाजूला ठेवले. एका आदिवासी महिलेला यापूसन दूर ठेवले होते. त्यामुळे हा काही महिला सबलीकरणाचा प्रयोग नाही आहे. आम्ही सर्वजण सांगत होतो की महिला राष्ट्रपती उद्घटनाला का नाहीत. त्यांना का डावलण्यात आलं. त्यांच्या उपस्थितीत किंवा त्यांच्या हस्ते नव्या संसदेचे उद्धाटन झाले असते तर महिला आरक्षण विधेयकाला खऱ्या अर्थाने बळ मिळाले असते. पण असे असले तरी महिला आरक्षणासाठी विधेयक होत असेल तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही आहे. (Women Reservation Bill)
संबधित बातम्या
माध्यमांशी महिला आरक्षण विधेयकावरुन बोलत असताना खासदार संजय राऊत म्हणाले की,"आज स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना आरक्षण आहे. सरपंच, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांच्यामध्ये आरक्षण आहे. पण त्यामध्ये सुद्धा एक प्रकारची घराणेशाही आहे. एखाद्या पुरुषाला, पदाधिकाऱ्याला उमेदवारी मिळत नाही म्हणून तो आपल्या बायको किंवा आपल्या मुलीला उमेदवारी देतो. आणि ती जागा आपल्याकडे ठेवतो. यामुळे अनेक चांगले कार्यकर्ते राजकारणापासून लांब राहतात. अशी स्थिती भाजपसह इतर पक्षांमध्येही पाहायला मिळते.
माध्यमांशी बोलत असताना राऊत असेही म्हणाले की, यासंदर्भात बाळासाहेब ठाकरे यांची एक भूमिका होती. ३३% महिलांना राखीव जागा थेट ठेवण्याऐवजी राजकीय पक्षांवर बंधने ठेवा. तुम्ही ३३% महिला आपापल्या पक्षामध्ये निवडून आणा. त्यातूनच महिला कार्यकर्त्यांना चांगली संधी मिळू शकते. अर्थात निवडणुका आलेल्या आहेत. नवीन संसदेत काहीतरी ऐतिहासिक घडवण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. त्याच्यामुळे ते अनेक जुन्या योजना बाहेर काढत आहेत. पण एक लक्षात घ्या ज्या नवीन संसदेमध्ये मोदी सरकरारने महिला विधेयक महिला सबलीकरणासाठी आणले. पण त्या संसदेच्या उद्घटनापासून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना बाजूला ठेवले. एका आदिवासी महिलेला यापासून दूर ठेवले होते. हा काय महिला सबलीकरणाचा प्रयोग नाही आहे.
आम्ही सर्वजण सांगत होतो की उद्घाटनाला महिला राष्ट्रपती का नाही आहेत. त्यांना का डावलण्यात आले. असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पुढे बोलत असताना ते म्हणाले की, "त्यांच्या उपस्थितीत किंवा त्यांच्या हस्ते जर नव्या संसदेचे उद्घाटन झाले असते तर महिला विधेयकाला खऱ्या अर्थाने बळ मिळाले असते. पण महिला आरक्षसाठी विधेयक होत असेल तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही आहे.
राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांचा संसदेतील एकत्रित फोटो व्हायरलं होत आहे आणि त्यांच्या भेटीनंतर कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. यावरून विचारले असता ते म्हणाले की, त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम त्यांनी बघून घ्यावा. प्रफुल्ल पटेल कोणत्या पक्षात आहेत हे मला माहित नाही.