No Confidence Motion: केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल; चर्चा आणि मतदानाची वेळ लवकरच जाहीर होणार

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: मणिपूरसह अन्य मुद्यांवरुन संसदेत राडेबाजी करीत असलेल्या काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांकडून केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला असून, त्यावर लवकरच चर्चा आणि मतदान (No Confidence Motion) होईल. दरम्यान सलग पाचव्या दिवशी गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज वाया गेले.

काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी आज (दि.२६ जुलै) सकाळी 9.20 वाजता लोकसभा सचिवालयात जाऊन सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव दहा वाजण्यापूर्वी देणे गरजेचे असते. तेलंगणमधील बीआरएस पक्षाकडूनही अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अविश्वास प्रस्तावावर कमीत कमी 50 खासदारांची सही असावी लागते. मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा घ्यावी व त्या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी चालवलेली आहे. यावर सरकारने दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

मणिपूरच्या मुद्यावर सरकार अल्पकालीन चर्चा करण्यास तयार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे. तथापि नियम 267 अन्वये सर्व कामकाज बाजुला ठेवून ही चर्चा घेतली जावी, अशी विरोधकांची मागणी (No Confidence Motion) आहे.

No Confidence Motion: विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल….

मणिपूरच्या विषयावर पंतप्रधान मोदी सदनाबाहेर बोलत आहेत मग सदनात ते का बोलत नाहीत, असा सवाल काँग्रेसचे नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी उपस्थित केला. मणिपूरच्या समस्येकडे सरकारचे लक्ष जावे, यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न केले. मात्र सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला आहे. अशावेळी अविश्वास प्रस्ताव आणणे हाच पर्याय राहिलेला आहे. दरवेळी अविश्वास प्रस्ताव विजय मिळविण्यासाठीच नसतो. सरकार कशी हुकूमशाही चालवित आहे आणि विरोधकांचा अपमान करीत आहे, हे आम्ही देशासमोर आणणार आहोत, असे चौधरी म्हणाले.

मणिपूरच्या विषयावर संसदेत उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे आत्मविश्वास नसावा, असा टोला राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी मारला. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर खडसावले आहे, पण तरीही सरकारने सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. बृजभूषण सिंग यांच्याविरोधात काही बोलले जात नाही. चीनने भारतीय जमिनीवर कब्जा केला आहे, त्यावरही बोलले जात नाही. अशा लोकांचा ‘इंडिया’ वर कसा काय विश्वास असेल, असेही सिब्बल म्हणाले.

तर पंतप्रधानांना सदनात बोलावेच लागेल…

दरम्यान विरोधी पक्षांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारवर लोकांचा विश्वास आहे. या आधीही भाजप सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता व त्यात त्यांना पराभव पत्कारावा लागला होता, असे जोशी म्हणाले. लोकसभेत सरकारकडे पूर्ण बहुमत असूनही अविश्वास ठराव आणला जात असल्याबद्दल राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु आहे. मणिपूरच्या प्रश्नावर पंतप्रधान संसदेत बोलायला तयार नाहीत, अशावेळी अविश्वास प्रस्ताव आणला तर पंतप्रधानांना सदनात बोलावेच लागेल, असा तर्क विरोधी पक्ष देत आहेत.

लोकसभेतील संख्याबळाचा विचार केला तर भाजपकडे 301 खासदार असून, भाजपप्रणित संपुआकडे 333 खासदार आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्षांकडे 142 खासदार आहेत. यातील काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या 50 इतकी आहे. राज्यसभेचा विचार केला तर राज्यसभेत रालोआकडे 105 खासदार असून विरोधी इंडिया आघाडीकडे 93 खासदार आहेत.

सरकारविरोधात नियम 198 अन्वये अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. यासाठी प्रस्तावावर 50 खासदारांच्या सह्यांची गरज असते. लोकसभेत 51 टक्के खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजुने मतदान केले तर हा प्रस्ताव मंजूर होतो आणि सरकारने बहुमत गमावल्याचे मानले जाते. यानंतर सरकारला पायउतार होण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

पुढे काय होणार…

अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत करण्यात आला असून, सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत बोलणी करुन लवकरच चर्चेची तारीख निश्चित केली जाईल, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले आहे. गौरव गोगोई यांच्या प्रस्तावाला समर्थन देणाऱ्या सदस्यांनी आपापल्या स्थानावर उठून उभे राहावे, असे निर्देश बिर्ला यांनी दिले. यावर काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, बीआरएस सहित अन्य विरोधी पक्षांचे सदस्य उभे राहिले. त्यानंतर गोगोई यांचा प्रस्ताव स्वीकृत केला जात असल्याचे बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. स्वीकृतीनंतर काही सदस्यांनी ‘चक दे इंडिया’ अशी घोषणाबाजी केली.

अविश्वास प्रस्तावाबाबत पंतप्रधानांनी केली होती भविष्यवाणी…

वर्ष 2018 मध्ये विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी एक टिप्पणी केली होती. ही टिप्पणी सोशल मीडीयावर चांगलीच व्हायरल झाली आहे. ‘2023 साली पुन्हा अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी तुम्ही चांगली तयारी करा. यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो’ असे मोदी त्यावेळी म्हणाले होते. विरोधकांवर त्यावेळी टीका करताना मोदी म्हणाले होते की, हा अहंकाराचा परिणाम आहे की, काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या 400 वरुन 40 पर्यंत कमी झालेला. दुसरीकडे सेवाभावाच्या वृत्तीमुळे भाजप खासदारांची दोनवरून स्वबळावर सत्ता प्राप्त करेपर्यंत वाढली आहे.

गदारोळात वन संवर्धन विधेयक मंजूर…

अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत केल्यानंतरही लोकसभेतला गदारोळ थांबला नाही. दुपारी दोन वाजता कामकाजास सुरुवात झाल्यानंतर सरकारकडून वन संवर्धन विधेयक मांडण्यात आले. विधेयकावरील संपूर्ण चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांनी घोषणाबाजी चालू ठेवली. यावेळी सरकारविरोधात फलक दाखविले जात होते. अविश्वास प्रस्ताव दाखल असताना नियमानुसार विधेयक मांडले जाऊ शकत नाही, असा आक्षेप आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी घेतला. अखेर गोंधळातच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.