'...हा तर भारतातील कुटुंब व्यवस्थेवरच हल्ला' : समलैंगिक विवाह मान्‍यतेला संत समितीचा विरोध
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी दाखल याचिकांवर आज ( दि. १८ ) सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ सुनावणी सुरू करणार आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस. रवींद्र भट्ट, पी. एस. नरसिंहा आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरु होईल.दरम्‍यान, समलैंगिक विवाहाला भारतीय संत समितीने विरोध केला आहे. विवाहाची भारतीय संकल्‍पनाच नष्‍ट करण्याचा याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्‍न असल्‍याचा आरोप समितीने केला आहे.
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांना यापूर्वीही विविध धार्मिक संघटनांनी विरोध केला आहे. १२७ हिंदू संप्रदायांचे प्रतिनिधित्‍व करणार्‍या संत समितीने या प्रकरणी आपली भूमिका हस्‍तक्षेप अर्जाच्‍या माध्‍यमातून स्‍पष्‍ट केली आहे.
हा तर भारतातील कुटुंब व्यवस्थेवरच हल्ला : संत समिती
अखिल भारतीय संत समितीने म्हटले आहे की, समलैंगिक विवाहाच्या संकल्पनेला अशी कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास भारतातील संपूर्ण कुटुंब व्यवस्थेवरच हल्ला होईल. समलैंगिक विवाह ही पाश्चात्य देशातील कल्‍पना आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये मान्यता मिळालेल्या समलिंगी संबंधांना भारतीय समाजात परवानगी देता येणार नाही.
समलैंगिक विवाहाला केंद्र सरकारचाही विरोध
समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी दाखल याचिकांवर घटनापीठाच्या सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नवीन अर्ज दाखल केला आहे. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या याचिकांच्या विचारावर केंद्र सरकारने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्राने म्हटले आहे की, विवाह ही एक सामाजिक संस्था आहे. कोणतेही नवीन कायदे करण्याचा अधिकार केवळ विधिमंडळाला आहे आणि तो न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत नाही.
केंद्राने अर्जात स्‍पष्‍ट केले आहे की, “समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने मोठा परिणाम होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका संपूर्ण देशाचे विचार दर्शवत नाहीत. या याचिका शहरी उच्चभ्रू वर्गाचे विचार प्रतिबिंबित करतात. देशाच्या विविध विभागांचे आणि एकूणच देशातील नागरिकांचे मत म्हणून घेतले जाऊ शकत नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांच्या देखभालक्षमतेचा विचार केला पाहिजे की त्यांची सुनावणी होऊ शकते की नाही. कायदे फक्त विधिमंडळ बनवू शकतात, न्यायपालिका नाही. याचिकाकर्त्यांनी विवाहाची नवीन संस्था तयार करण्याची मागणी केली आहे, जी सध्याच्या कायद्यांच्या संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे. विवाहाची संस्था केवळ सक्षम कायदेमंडळाद्वारेच ओळखली जाऊ शकते, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
‘Same-Sex Marriage Against Indian Concept Of Marriage’: Akhil Bharatiya Sant Samiti Opposes Marriage Equality Pleas In Supreme Court @awstika #SupremeCourt https://t.co/QlxC3DESa8
— Live Law (@LiveLawIndia) April 17, 2023
हेही वाचा :
- COVID-19 Update: कोरोना रूग्णसंख्येत घट; २४ तासांत ७,६३३ रूग्णांची नोंद
- ब्रेकिंग : हरियाणातील करनालमध्ये तीन मजली राईस मिलची इमारत कोसळली; 4 जणांचा मृत्यू
- Maharashtra Political Crisis | महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप! धनंजय मुंडे नॉट रिचेबल, मुंडे बंधू-भगिनींचे झाले एकमत