‘राष्ट्रवादी’ची राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता रद्द

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा/ वृत्तसंस्था : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतला असून यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादीसोबत तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानेही राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावला आहे. दुसरीकडे आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांना काही अटींची पूर्तता करावी लागते. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगाकडून पक्षांच्या दर्जाबाबत समीक्षा केली जाते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीसह बसप आणि भाकपच्या राष्ट्रीय दर्जाबाबत फेरविचार सुरू झाला होता. मात्र त्यावेळी निवडणूक आयोगाने आणखी पाच वर्षे थांबण्याचा निर्णय घेतला होता.

2019च्या लोकसभा निवडणूक निकालानंतर पुन्हा एकदा ही समीक्षा करण्यात आली. मात्र त्यावेळी अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे पुन्हा एकदा आयोगाने ही सुनावणी लांबणीवर टाकली होती. पण गेल्या महिन्यात निवडणूक आयोगाने या सर्व पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राष्ट्रवादीचे नेते, खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह पक्षाच्या वकिलांनी सुनावणीत म्हणणे मांडले होते.

पक्षाची बाजू ऐकल्यावर निवडणूक आयोगाने सोमवारी हा निर्णय जाहीर केला. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आता राष्ट्रीय पक्ष राहिला नसून प्रादेशिक पक्षापुरता मर्यादित राहिला आहे. याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणातील स्थानावर दूरगामी परिणाम होणार असून आयोगाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दिलेल्या सोयी व सवलतींवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

तृणमूल आणि भाकपही

आयोगाने केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच नव्हे तर प. बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाकप अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचाही राष्ट्रीय दर्जा काढून घेतला आहे. त्यामुळे राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे.

‘आप’ची घोडदौड सुरू

एकीकडे तीन पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा काढून घेतानाच निवडणूक आयोगाने आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा बहाल केला आहे. पंजाब आणि गुजरातच्या निवडणुकीतील कामगिरीच्या आधारे ‘आप’ने राष्ट्रीय दर्जासाठी आयोगाकडे मागणी केली होती. कर्नाटक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधी आपल्याला राष्ट्रीय दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी आपच्या वतीने न्यायालयातही करण्यात आली होती.

राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा का समाप्त करू नये, असे सांगत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वरील तीन पक्षांना जुलै 2019 मध्ये नोटीस बजावली होती. त्यानंतर कोरोना व इतर कारणांमुळे या पक्षांना दिलासा देत या पक्षांचा दर्जा यथावत ठेवण्यात आला होता. तथापि अलीकडेच यासंदर्भात पुन्हा एकदा सुनावणी घेत आयोगाने तिन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. मार्च महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या सुनावणीवेळी प्रफुल्ल पटेल यांनी राष्ट्रवादीच्या आयोगासमोर बाजू मांडली होती. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोगाने पक्षांच्या दर्जाबाबत फेरआढावा घेण्यास सुरुवात केली होती. मात्र दरम्यानच्या काळात विविध कारणांमुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती. गेल्या महिन्यात आयोगाने राष्ट्रीय पक्षासोबत प्रादेशिक पक्षांचा आढावादेखील घेतला होता. त्यानुसार सहा प्रादेशिक पक्षांची भूमिका जाणून घेण्यात आली होती.

राष्ट्रवादीला जबर धक्का

कोणत्याही पक्षाला त्याचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागते. लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये कमीत कमी चार राज्यांमध्ये सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त मते प्राप्त होणे, शिवाय तीन राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या कमीत कमी दोन टक्के जागांवर म्हणजे 11 जागांवर विजय प्राप्त करणे आवश्यक असते. राष्ट्रवादीसह तृणमूल व भाकप ही अट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने या पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा समाप्त करण्यात आला आहे. दोन लोकसभा आणि 21 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची आवश्यक ती संधी देण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, राष्ट्रवादी आणि लोकजनशक्ती पार्टीला नागालँडमध्ये, तृणमूल काँग्रेस आणि व्हॉईस ऑफ पीपल्स पार्टीला मेघालयमध्ये तर तिपरा मोठा पक्षाला त्रिपुरामध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे मणिपूरमधील पीडीए, पुद्दुचेरीमधील पीएमके, उत्तर प्रदेशातील आरएलडी, आंध्र प्रदेशातील बीआरएस, प. बंगालमधील आरएसपी आणि मिझोराममधील एमपीसी या पक्षांचा प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा समाप्त करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय पक्ष ठरण्यासाठी निकष

* किमान चार राज्यांमध्ये ‘प्रादेशिक पक्ष’ म्हणून मान्यता आवश्यक
* किमान तीन राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत दोन टक्के जागांवर विजय
* लोकसभेमध्ये किमान चार जागा आणि किमान सहा टक्के
मते किंवा किमान चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीत
सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक मते
* किमान तीन राज्यांत लोकसभा निवडणुकीत
दोन टक्के जागांवर विजय
* वरीलपैकी कोणतीही एक अट पूर्ण करणार्‍या पक्षाला
राष्ट्रीय दर्जा दिला जातो