नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा- केंद्र सरकारने 2016 केलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच होता, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने 4 विरुध्द 1 अशा मत फरकाने सोमवारी दिला. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारवर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली होती. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत केंद्राला दिलासा दिल्याचे मानले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय अचानक जाहीर केला होता. त्यानंतर चलनातून पाचशे व एक हजार रुपयाच्या नोटा बाद करण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदी लागू झाल्यावर देशभरात काही दिवस अभूतपूर्व परिसि्थती निर्माण झाली होती. नोटाबंदीला आक्षेप घेत 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अब्दूल नजीर यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सोमवारी एकति्रत निर्णय दिला. सरकारचे आर्थिक निर्णय बदलले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती नजीर यांच्यासह चार न्यायमूर्तींनी सांगितले तर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी विरोधात मत नोंदविताना आपला तर्क वेगळा असल्याची टिप्पणी केली.
घटनापीठात ज्या अन्य न्यायमूर्तींचा समावेश होता, त्यात बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रम्हण्यम यांचा समावेश होता. नोटाबंदी करण्याच्या आधी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेदरम्यान सल्लामसलत झाली होती. नोटाबंदीचा निर्णय अंमलात आणताना जी प्रकि्रया अवलंबण्यात आली होती, त्यात कोणतीही कमतरता नव्हती. त्यामुळे नोटाबंदीबाबतची अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नाही, अशी टिप्पणी घटनापीठाने आदेशात केली आहे.
केंद्र सरकारला घटनेने आणि रिझर्व्ह बॅंकेला कायद्याने अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकारांचा वापर करण्यात कोणीही अडथळा आणू शकत नाही. आतापर्यंत दोनदा या अधिकारांच्या माध्यमातून नोटाबंदीचा निर्णय घेतला गेला होता. मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय हा अशा प्रकारचा तिसरा निर्णय होता. एकटी रिझर्व्ह बॅंक नोटाबंदीचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी चार न्यायमूर्तींच्या पेक्षा वेगळे मत व्यक्त केले. कायद्याच्या माध्यमातून नोटाबंदी करावयास हवी होती. नोटाबंदीची सुरुवात कायद्याच्या विरोधातील होती. याबाबत ज्या अधिनियमांचा हवाला देण्यात आला आणि जो अध्यादेश काढण्यात आला, तेही कायद्याला धरुन नव्हते. याचमुळे देशवासियांना नोटाबंदी केल्यानंतर मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागला. मात्र असे असले तरी संबंधित निर्णय 2016 साली घेण्यात आलेला असल्याने त्यात आता बदल केले जाउ शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी म्हटले आहे.
नोटाबंदीसंदर्भात सरकारने जी प्रक्रिया अवलंबली, त्यात असंख्य त्रुटी होत्या. त्यामुळे नोटाबंदीबाबतची अधिसूचना रद्द केली पाहिजे. नोटाबंदीच्या प्रकि्रयेने कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेची क्रूर थट्टा उडवली. केवळ आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाच्या शिफारशींनुसारच सरकार नोटाबंदीचा निर्णय अंमलात आणू शकते. पण याठिकाणी नेमकी उलट प्रक्रिया राबविण्यात आली, असा युकि्तवाद याचिकांच्या माध्यमातून करण्यात आला होता.
दुसरीकडे केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडताना बनावट नोटांना लगाम घालणे, काळा पैसा बाहेर काढणे तसेच दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय आवश्यक होता, असे सांगितले होते. नोटाबंदीमुळे नकली नोटा मोठ्या प्रमाणात चलनातून बाद झाल्या. तसेच नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ झाला असल्याचेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
