डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा मसुदा जाहीर
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने बहुचर्चित डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा सुधारित मसुदा तयार करून जनतेच्या विचारार्थ खुला केला आहे. भारतीय यूजर्सच्या व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर किंवा चोरी करून तो देशाबाहेर पाठवणार्‍या कंपन्यांना तब्बल 500 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 असे या मसुद्याचे नाव आहे. तब्बल 24 पानांच्या या मसुद्याचे सहा भाग आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वी म्हणजे 2019 मध्ये प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा जारी केला होता; मात्र त्यावर चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात तो मसुदा मागे घेतला होता. त्यानंतर आता नवा मसुदा जारी करत हा मसुदा सुधारित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विटरद्वारे, डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जनतेच्या अवलोकनार्थ जारी केल्याचं जाहीर केले.
याआधी 2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या याच कायद्याच्या मसुद्यात फक्त 15 कोटी रुपये किंवा संबंधित कंपनीच्या एकूण आर्थिक उलाढालीच्या चार टक्के दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात आता वाढ करून दंडाची तरतूद पाचशे कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलीय. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापन करण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. भारतीय यूजर्सची माहितीचा गैरवापर झाला आहे की नाही, याची निश्चिती करून एका वेळेसाठी जास्तीत जास्त पाचशे कोटी रुपये दंडाची आकारणी करण्याचे अधिकारही हा कायदा संमत झाल्यावर या बोर्डाला मिळणार आहेत.
या सुधारित विधेयकानुसार, फक्त डेटा चोरी करणारेच नाही तर त्याचा गैरवापर किंवा त्याचा फसवणुकीसाठी वापर करण्याची प्रणाली तयार करणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. म्हणजे भारतीय वापरकर्त्यांच्या चोरीच्या व्यक्तिगत माहितीची फसवणूक किंवा गैरकृत्यासाठी वापर करण्याची प्रणाली तयार करणार्‍यासाठी अडीचशे कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. या विधेयकाचा मसुदा आजपासून एक महिना सर्वसामान्य जनतेच्या हरकती आणि प्रतिक्रियांसाठी उपलब्ध असणार आहे.
माहितीचा गैरवापर रोखणे हाच हेतू
नव्याने जारी करण्यात आलेला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या येत्या अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. भारतातील कोट्यवधी इंटरनेट किंवा मोबाईलद्वारे वेगवेगळी डिजिटल संपर्क व्यवस्थेचा भाग असलेल्या नेटिझन्सच्या व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित राहावी, त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठीच हा कायदा आणण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.