न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीश पदावरील नियुक्तीला राष्ट्रपतींचा हिरवा कंदील
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठतेच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीश पदावरील नियुक्तीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी हिरवा कंदील दाखविला. येत्या 9 नोव्हेंबर रोजी चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतील, असे केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडियाद्वारे सांगितले. विद्यमान सरन्यायाधीश उदय लळीत यांची जागा चंद्रचूड घेणार आहेत. डी. वाय. चंद्रचूड यांना सुमारे दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे.
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड हे भावी सर न्यायाधीश असणार आहेत. सर न्यायाधीश म्हणून 9 नोव्हेंबरला पदभार स्वीकारल्यानंतर ते नेहमीच्या 5 सदस्यीय कॉलेजियमऐवजी 6 सदस्यीय कॉलेजियमचे अध्यक्ष असणार आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सर न्यायाधीशांसह 34 न्यायाधीशांच्या मंजूर संख्या बळात चार पदे रिक्त आहेत. यापैकी एक पद लवकरच भरले जाईल. यासंदर्भात सरन्यायाधीश लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने 26 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे CJ दीपांकर दत्ता यांची SC मध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली होती. लवकरच नियुक्ती जारी होण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड जेव्हा सर न्यायाधीश बनतील तेव्हा त्यांच्या कॉलेजियममध्ये न्यायमूर्ती संजय के कौल, एस अब्दुल नजीर, केएम जोसेफ आणि एमआर शाह यांचा समावेश असेल. चार सदस्यांपैकी कोणीही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची जागा सरन्यायाधीश म्हणून घेणार नाही. 1998 च्या ‘तिसरे न्यायाधीश’ खटल्याच्या निर्णयानुसार, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश करावा लागेल, जेणेकरून सदस्य म्हणून त्यांची संख्या वाढवून सदस्य म्हणून सर न्यायाधीशांसह सहा जणांचा समावेश करावा लागेल.
“सामान्यपणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांपैकी एक हा भारताच्या सरन्यायाधीशांचा उत्तराधिकारी असेल, परंतु जर परिस्थिती अशी असेल की उत्तराधिकारी सरन्यायाधीश हा चार ज्येष्ठ-सर्वाधिक न्यायाधीशांपैकी एक नसेल, तर तो अनिवार्यपणे कॉलेजियमचा भाग बनवले जाणे आवश्यक आहे. नियुक्त केले जाणारे न्यायाधीश त्यांच्या कार्यकाळात काम करतील आणि त्यांच्या निवडीमध्ये त्यांचा हात असावा हे योग्य आहे.” असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.