हिंदू महिला साडीने डोके झाकतात, त्याचप्रमाणेच हिजाबसुद्धा प्रतिष्ठेचे प्रतीक : सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. आज सुनावणीचा 8 वा दिवस आहे. कर्नाटकातील शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज (दि. 20) सुनावणीच्या वेळी दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.

मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यावर घातलेली बंदी कायम ठेवणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे मांडत आहेत. न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना दवे म्हणाले की, 'हिजाब हे प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. ज्याप्रमाणे हिंदू स्त्री साडीडा पदर डोक्यावर घेऊन डोके झाकते, त्याचप्रमाणेच हिजाब हे सुद्धा प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे.'

दुष्यंत दवे यांच्या युक्तिवादावर न्यायाधीशांनी म्हटले, 'गणवेशाची बाब वेगळी आहे. यामुळे प्रत्येकजण एकसारखा दिसतो. विद्यार्थी श्रीमंत असो की गरीब, गणवेश परिधान केलेला प्रत्येकजण एकाच कपड्यात आणि लूकमध्ये नजरेस पडतात.' सुनावणीदरम्यान सबरीमालाबाबत दिलेल्या निर्णयाचा उल्लेखही समोर आला. दुष्यंत दवे म्हणाले, सबरीमाला निकाल आणि हिजाब प्रकरण यात फरक आहे. प्रत्येकजण ईश्वराला वेगवेगळ्या प्रकारे पाहतो. सबरीमालाला जाणारे काळे कपडे परिधान करतात, हीच परंपरा आहे. प्रत्येकाला शक्य तितक्या वैयक्तिक आणि व्यक्तिवादी मार्गाने धार्मिक स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा अधिकार आहे.

सुनावणीदरम्यानचे महत्त्वाचे मुद्दे…

दुष्यंत दवे : सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की कलम 25 आणि 26 अंतर्गत संरक्षण केवळ त्यांनाच आहे जे धर्माचा अविभाज्य आणि आवश्यक भाग आहेत. ही प्रथा धार्मिक प्रथा असू शकते, परंतु त्या धर्माच्या आचरणाचा एक आवश्यक आणि अविभाज्य भाग नाही. त्याला राज्यघटनेचे संरक्षण नाही, पण सरकारचा हा युक्तिवाद योग्य नाही.

न्यायमूर्ती धुलिया : अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा बाजूला ठेवून परिस्थितीला सामोरे जाऊ शकत नाही का?

दुष्यंत दवे : परंतु उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण केवळ अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेवरच हाताळले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय : आपण अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेवर का वाद घालत आहोत? आणि त्यापैकी काही हायकोर्टाने घेतले नाहीत?

दुष्यंत दवे : कारण उच्च न्यायालयाने योग्य दृष्टीकोन न घेता अनेक पूर्वाश्रमीचे निर्णय वाचले आणि केवळ EFP वर भाष्य केले.