हिजाब प्रकरणाची सुनावणी ७ सप्टेंबर पर्यंत लांबणीवर
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकातील हिजाब वादावर सर्वोच्च न्यायालयात ७ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांनी निश्चित केलेल्या ड्रेसकोडचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचा निकाल चालू वर्षाच्या सुरुवातीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी शीख समाजातील पगडीचे उदाहरण देत हिजाबचे समर्थन केले. यावर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी पगडीची हिजाबशी तुलना होऊ शकत नाही, तसेच पगडीला केवळ धर्माशी जोडणे उचित ठरणार नाही, अशी टिप्पणी केली. कायद्यात ड्रेसकोडची तरतूद नसेल तर सरकार अशी तरतूद करु शकते का? अशी विचारणा न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना करण्यात आली. यावर मौलिक अधिकारांच्या बदल्यात कार्यकारी शक्तींचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. मुलींना मिनी घालण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का? किंवा त्यांना कोणताही पोषाख घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
हिजाब बंदीविरोधातील कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात चोवीस याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांकडून संजय हेगडे, देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली तर कर्नाटक सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला नोटीस पाठविली होती.
