स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्य संख्या बदल तूर्त स्थगित; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्य संख्या कमी करण्याचा निर्णय राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्याला अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने ही याचिका विशेष खंडपीठासमोर वर्ग करण्याचे आदेश देतानाच राज्य सरकारच्या अध्यादेशाशी संबंधित कार्यवाही पुढील 5 आठवडे स्थगित ठेवून परिस्थिती तूर्त ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यातील सत्तांतरांनंतर मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य संख्या कमी करणे किंवा बदलण्याबाबत सरकारने 3 ऑगस्ट रोजी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे येथील नेते सचिन घोटकले यांनी अभय अंतुरकर यांच्यामार्फत या निर्णयाविरुद्ध स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिका दाखल करण्यात आल्याचे, मात्र ती सुनावणीसाठी सूचिबद्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित याचिकांबरोबरच ही याचिकाही पाच आठवड्यांनी विशेष खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्याचे आणि तोवर परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.