यंदाच्या साखर हंगामात १०० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देशात २०२१-२२ मध्ये १०० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यात आली. तर, ३५ लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने दिली. ११२ लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात केल्यावर देखील देशात पुरेशा प्रमाणात साखर उपलब्ध असेल असा दावा मंत्रालयाने केला आहे. जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश अशी ओळख भारताची जागतिक पटलावर आहे.
जुलै-२०२२ च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हितासाठी ११२ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ११२ लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात झाल्यानंतरही, ६० लाख मेट्रिक टन साखरेचा राखीव साठा कायम ठेवला जाईल. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये ऊस गाळप ऑक्टोबर २०२२ च्या पहिल्या ते तिसऱ्या आठवड्यापासून सुरू होईल. देशात त्यामुळे रास्त दरात साखरेची पुरेशी उपलब्धता असेल आणि किरकोळ भाव स्थिर राहील, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
चालू साखर हंगामात १ ऑगस्टपर्यंत १०० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात केल्याने साखर कारखान्यांची तरलता ३३,००० कोटी रुपयांद्वारे सुधारण्यात मदत झाली. शिवाय कारखान्यांना शेतकर्‍यांची ऊसाच्या थकबाकीची रक्कम चुकती करता आल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे. आगामी १२ लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीमुळे साखर कारखान्यांची तरलता ३६०० कोटीं रुपयांच्या माध्यमातून सुधारण्यास मदत होईल. यामुळे शेतकऱ्यांची सुमारे ९७०० कोटी रुपये ऊसाची थकबाकी चुकती करता येईल. या प्रमाणात साखर निर्यात केल्यास परकीय चलन मिळण्यास मदत होईल आणि व्यापार तूट कमी होण्यास सहाय्य होईल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
अतिरिक्त साखरेच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी गेल्या काही साखर हंगामापासून केंद्र सरकार, साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे, ज्याद्वारे साखर कारखान्यांची वित्तीय तरलता सुधारून साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांची ऊस दराची थकबाकी देता येईल. अलीकडे साखरेची निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर यामुळे साखरेच्या मागणी आणि पुरवठ्यामधील संतुलन राखण्यात आणि देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत झाली असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचलंत का?