शिंदे-ठाकरे गटाचा जीव बुधवारपर्यंत टांगणीला!

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा :  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी होणारी सुनावणी बुधवारपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटाने एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होईल.

राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या 20 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने खटले निकाली काढण्यासाठी मोठे खंडपीठ अथवा घटनापीठ स्थापन करण्याचे संकेत दिले होते. शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी कागदपत्रे दाखल करण्याचे कारण देत वेळ वाढवून मागितला होता. दुसरीकडे ठाकरे गटाकडून लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती अ‍ॅड. कपिल सिब्बल आणि अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली होती. सिब्बल यांनी या प्रकरणाशी संबंधित विधिमंडळाचे रेकॉर्ड तपासण्यासाठी विधान भवनातील सर्व कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने मागवावीत, अशी विनंती केली होती. राज्यात शिंदे सरकारची स्थापना अवैधपणे झाली असल्याचा ठाकरे गटाचा आक्षेप आहे. कायद्यातील दहाव्या अधिसूचीचे उल्लंघन झाल्याचे या गटाकडून सांगण्यात आले आहे.

शिंदे गटाकडून पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून फुटीर गटाचे इतर पक्षात विलीनीकरण हाच पर्याय असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे; तर आम्ही फुटलो नसून शिवसेनेतच आहोत, असे सांगत शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा ठोकलेला आहे. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत पक्षावर तसेच ‘धनुष्यबाण‘ या निवडणूक चिन्हावर दावा केलेला आहे. त्याला आक्षेप घेत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरही बुधवारी सुनावणी होत आहे.

…तर निकाल आणखी लांबणीवर
या प्रकरणात सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढेच अंतिम सुनावणी ठेवली गेली; तर रमणा हे 26 ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यापूर्वी निर्णय दिला जाईल. मात्र हे प्रकरण घटनापीठाकडे किंवा अन्य मोठ्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणीसाठी गेल्यास निर्णय होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणार्‍या ठाकरे गटाची अस्वस्थता वाढू शकते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत ‘धनुष्यबाणा’चा ‘ताण’; चिन्ह गोठणार?
आगामी सुनावणीत शिंदे गटाकडे किती शिवसेना आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी आहेत, याची पडताळणी करण्याचे काम पूर्ण करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक चिन्हाबाबत तसेच मूळ पक्ष कोणाचा, यावर न्यायालयाकडून मुख्य निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यास मनाई करणारा आदेश जारी केला जाण्याची शक्यता आहे.
आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत हे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले तरी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता वादावर निकाल लागेपर्यंत शिवसेनेचे राखीव चिन्ह (धनुष्यबाण) गोठविण्याची परवानगीही न्यायालयाकडून आयोगाला द्यावी लागण्याची शक्यता आहे.

याचिकाच याचिका!!
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात ज्या आव्हान याचिका दाखल झाल्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे : सोळा आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाने दिलेले आव्हान. एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी दिलेले निमंत्रण व बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेल्या संधीला शिवसेनेने दिलेले आव्हान. विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल असलेली याचिका. शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून अजय चौधरी यांची नियुक्‍ती रद्द करण्याला देण्यात आलेले आव्हान. शिंदे यांच्या गटनेते तसेच भरत गोगावले यांच्या प्रतोद पदावरील निवडीला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान. राहुल शेवाळे यांच्या लोकसभेतील गटनेतेपदावरून लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान.