नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
दीर्घकाळ अभ्यास करून आता केंद्र सरकारने नवे लेबर कोड जारी केले आहेत. नियुक्तीकर्ता आणि कर्मचार्यामधील संबंध पुनर्निर्धारित करून त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. कर्मचार्यांचे वेतन, पीएफचे योगदान आणि कामाच्या तासांबाबत सरकारने लेबर कोडमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. कामाच्या ठिकाणचे वातावरण, श्रम, आरोग्य आणि सुरक्षेवर विशेष लक्ष दिले आहे.
1 जुलैपासून या नव्या लेबर कोडची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. नवीन लेबर कोडनुसार कर्मचार्यांना रोज 12 तास काम करावे लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, कर्मचार्यांना आठवड्यात 48 तास काम करावे लागणार आहे. समजा, कर्मचार्याला रोज 12 तास काम करावे लागले तर त्याला आठवड्यात केवळ चार दिवसच काम करावे लागणार आहे. याचप्रमाणे 10 तासांच्या शिफ्टमध्ये काम करणार्याला आठवड्यात पाच दिवस आणि 8 तासांच्या शिफ्टमध्ये काम करणार्या कर्मचार्याला आठवड्यात सहा दिवस काम करावे लागणार आहे. शिवाय कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी जखमी झाल्यास त्याला 50 टक्के नुकसानभरपाई मिळणार आहे. 44 केंद्रीय लेबर अॅक्टना एकत्रित करून चार नवीन लेबर कोड तयार करण्यात आले आहेत. काही कंपन्यांमध्ये याची तयारीसुद्धा करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार नवीन लेबर कायद्यानुसार एका कंपनीत काम करण्याच्या कार्यकाळात कर्मचार्याला मिळणार्या सुट्ट्यांमध्ये तर्कसंगत बदल करण्याच्या तयारीत आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' या रचनेला केंद्र सरकार मंजुरी देणार आहे. कोव्हिड काळात ही रचना खासगी कंपन्यांमध्ये खूपच प्रचलित झाली होती. तसेच एका कंपनीतून दुसर्या कंपनीत नोकरी करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या कंपनीत किमान 240 दिवस काम करावे लागणार आहे.
नवीन लेबर कोडमध्ये कंपन्यांना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असणार्या कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचारी कपात करता येणार आहे. 2019 मध्ये लेबर कोडमध्ये कर्मचारी सीमा 100 आणि 2020 मध्ये त्यामध्ये वाढ करून 300 करण्यात आली होती.
नवीन लेबर कोडनुसार देशातील कर्मचार्याच्या किमान वेतनाची सीमा निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन लेबर कोड लागू केल्यानंतर देशातील 50 कोटी कर्मचार्यांना निश्चित वेळत निश्चित वेतन मिळणार आहे. या नियमांना 2019 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.
हातात पडणारे वेतन आणि कर्मचारी आणि नियोक्त्याच्या पीएफमधील योगदानामध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. नवीन कोडनुसार बेसिक सॅलरी ही ग्रॉस सॅलरीच्या 50 टक्के असायला हवी. म्हणजेच कर्मचारी आणि नियोक्त्याच्या पीएफमधील योगदानामध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे कर्मचार्याच्या हातात पडणारे वेतन कमी होणार आहे. त्यामुळे नवीन नियमानुसार सेवानिवृत्तीनंतर मिळणार्या रकमेबरोबर ग्रॅच्युईटीमध्ये वाढ होणार आहे.
