पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरुन हटवण्‍यासंबंधीची याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी सक्‍तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरुन हटवावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. आजच्‍या सुनावणीतन्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची याचिका फेटाळून लावणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालात न्यायालय हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारे याचिकाकर्ते कांत भाटी हे उच्च न्यायालयासमोरील याचिकाकर्ते नसल्याचेही खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले.
यापूर्वीही अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीचे मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिकेवर आज (१० एप्रिल) दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या प्रकरणातील याचिकाकर्ता न्यायालयाला राजकीय जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे फटकारत याचिकाकर्ता आपचे माजी आमदार संदीप कुमार यांना ५० हजारांचा दंडही ठोठावला.
22 मार्च 2021 रोजी दिल्लीचे तत्‍कालीन उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्‍लीसाठी नवीन मद्य धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. हे धोरण आल्यानंतर दिल्ली. सरकारचे दारू दुकानांवरील नियंत्रण खासगी यंत्रणेच्‍या हाती गेले. दारु व्‍यवसायातील माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र हे नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले होते.
केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी सक्‍तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरुन हटवावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.
