पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : प्रवेशावेळी खोट्या माहितीच्या आधारे ओबीसी-नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र सादर करुन एमबीबीएस पदवी घेतलेल्‍या विद्यार्थिनीला मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. तिची पदवी रद्द करू नये, असे न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केल्‍याचे वृत्त 'लाईव्‍ह लॉ'ने दिले आहे.
एका विद्यार्थिनीने २०१२ मध्ये खोटी माहिती देऊन ओबीसी-नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्राच्या आधारे मुंबईतील एका महाविद्यालयात एमबीबीएस पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. याविरोधात तक्रारीनंतर या प्रकरणी चौकशी झाली. विद्यार्थिनीच्‍या वडिलांनी खोटी माहिती देऊन ओबीसी-नॉन-क्रिमी लेयर माणपत्र मिळवल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले. समितीला विद्यार्थिनीच्‍या वडिलांच्‍या वैवाहिक स्थिती आणि उत्पन्नाबाबतच्या विधानांमध्येही विसंगती आढळून आली. 2008 मध्ये पत्नीला घटस्फोट दिल्याचा दावा करूनही त्यांनी सांगितले होते ते त्यांच्या मुलांसाठी एकत्र राहतात. हे कारण चौकशी समितीने विरोधाभासी मानले. याचिकाकर्त्याच्या वडिलांनी आपल्या पत्नीच्या नोकरीच्या स्थितीचे चुकीचे वर्णन केले. दावा केला की, तिला कोणतेही उत्पन्न नाही, तर प्रत्यक्षात विद्यार्थिनीची आई महामंडळात नोकरीला होती. चौकशी अहवालाच्या आधारे, कॉलेज प्रशासनाने 8 ऑक्टोबर 2013 रोजी संबंधित प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यानंतर 1 फेब्रुवारी 2014 रोजी याचिकाकर्त्याचा प्रवेश रद्द करण्यात आला.
विद्यार्थिनीने 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी एमबीबीएस प्रवेश रद्द करण्याच्‍या निर्णयाला उच्‍च न्‍यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने तिला अंतरिम दिलासा देत एमबीबीएस अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, न्यायालयाने संबंधिताला ओबीसी प्रवर्गाचे लाभ मिळण्यास मज्जाव केला होता.
विद्यार्थिनीच्‍या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, "तिच्या पालकांनी तिला ओबीसी-नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र सादर करुन प्रवेश मिळवून देण्यासाठी अवलंबलेल्या 'अयोग्य पद्धती' होती. मात्र आता संबंधित विद्यार्थिनी पदवी रद्द केली तर देश आणखी एका पात्र डॉक्‍टरपासून वंचित राहिल. लोकसंख्येच्या तुलनेत आपल्या देशात फार कमी डॉक्टर्स आहेत. त्‍यामुळे त्यांच्या पदव्या काढून घेतल्यास राष्ट्रीय नुकसान होईल. कारण आपण डॉक्टरांपासून वंचित राहू. आता संबंधित विद्‍यार्थीने एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यामुळे त्याचा प्रवेश रद्द करू नये," असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
संबंधित विद्यार्थिनीचे ओबीसी प्रवर्गातील नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र रद्द करण्यात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांचा निर्णय योग्‍यच होता, असे स्‍पष्‍ट करत वैद्यकीय व्यवसाय हा खोट्या माहितीच्या पायावर उभा असेल तर तो नक्कीच उदात्त पेशावर कलंक ठरेल. कोणत्याही विद्यार्थ्याने आपला पाया खोटेपणावर बांधू नये, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
न्‍यायालयाच्‍या अंतरिम आदेशांच्या आधारे विद्यार्थिनीने तिचा अभ्यासक्रम सुरू ठेवला आणि 2017 मध्ये पूर्ण केला, आता तिला पदवी प्रदान केली जावी. या टप्प्यावर याचिकाकर्त्याने मिळवलेली पात्रता पदवी मागे घेणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संबंधित विद्यार्थिनीला खुल्‍या प्रवर्गातील विद्यार्थी म्हणून अभ्यासक्रमाचे शुल्क तीन महिन्यांत भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसच कॉलेजला 50,000 रुपये अतिरिक्त रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा :
