मंदिरे, चर्च खुली करून कोरोना सेंटर्स उभारा !
नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
देशभरात सुरू असलेली कोरोनाची विध्वंसक दुसरी लाट हे राष्ट्रीय संकट आहे. अशावेळी सोशल मीडियावर कुणी मदत मागणार्या पोस्ट टाकत असेल तर गुन्हा नव्हे. त्यांच्यावर कारवाई कराल तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असा डोस देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्राला महत्वपूर्ण सूचना केली. परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी देशभरातील होस्टेल्स, मंदिरे आणि चर्चमध्येही कोविड सेंटर उभारा असे न्यायालयाने सूचवले.
देशातील कोरोना स्थितीची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले की, सामान्य माणूस सोडाच फ्रंटलाईन डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचार्यांनाही बेडस् मिळत नाहीत. देशातील आरोग्य क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा आता 70 हून अधिक वर्षांच्या आहेत, त्या पुरेशा नाहीत. त्यामुळे होस्टेल्स, मंदिरे, चर्च आदी जागा खुल्या करा आणि तिथे कोविड सेंटर्स उभारा.
लसीकरणावरूनही न्यायालयाने केंद्राला खडे बोल सुनावले. न्यायालय म्हणाले, देशाच्या कुठल्या तरी कोपर्यात राहणार्या अनुसूचित जाती-जमातींच्या लसीकरणाचे काय? त्यांना खासगी दवाखान्यांच्या हवाली करणार काय? लसीचे पैसे ते देऊ शकतील काय? देशातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत लस देण्याचा विचार सरकारने करावा. त्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय लसीकरण मोहीमच हाती घेतली पाहिजे. लसीचा किती कोटा कोणत्या राज्याला द्यायचा हे अधिकार लस उत्पादक कंपन्यांच्या हाती देऊ नका. केंद्राने लस खरेदी करावी आणि ती राज्यांना द्यावी असेही न्यायालयाने सूचवले.
सोशल मीडियाला संरक्षण
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सोशल मीडियावर कोरोना संदर्भात पडणार्या पोस्टना एकप्रकारे संरक्षणच दिले. न्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, जर लोक समाज माध्यमांतून आपली स्थिती सांगत आहेत; तर त्यावर काही उपाययोजना का केली जात नाही? कोरोना संकटात आपल्या प्रिय व्यक्तीसाठी वेळीच मदत मिळाली नाही तर सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करणार्यांविरोधात कारवाई करता येणार नाही. नागरिकांनी त्यांच्या तक्रारी सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर सांगितल्या तर ती चुकीची माहिती आहे असे म्हणता येणार नाही आणि कारवाईही करता येणार नाही. जर अशी कारवाई केली तर तो कोर्टाचा अवमान समजण्यात येईल, असा दमही कोर्टाने भरला.