रेमडेसिवीरचा तुटवडा अन् आरोग्य क्षेत्रातील वास्तव

पुढारी ऑनलाईन डेस्क

आपल्या देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली. रुग्णसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. ऑक्सिजन आभावी लोकांचे प्राण जाऊ लागले. स्मशानात आणि कब्रस्तानात मृतदेहांची गर्दी झाली. अत्यावस्थेतील रुग्णांना वाचविण्यासाठी लोकांनी मेडिकलसमोर रांगा लावल्या. कारण काय, तर डाॅक्टरांनी लिहून दिलेले रेमडेसिवीर इंजेक्शन. 

खरंतर २०१४ मध्ये इबोला आणि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या आजारांवर रेमडेसिवीरची निर्मिती करण्यात आली होती. हे इंजेक्शन विषाणुंच्या काॅपी होणाऱ्या संख्येला लगाम घालत होतं. एप्रिल २०२० मध्ये या रेमडेसिवीरबद्दल एक अहवाल प्रकाशित झाला होता. त्यामध्ये म्हंटलं होतं की, हे इंजेक्शन शरीरातील नव्या कोरोना विषाणुंना पसरण्यापासून वाचवतं. परंतु, त्याने रुग्णांचे प्राण वाचतीलच, याची खात्री त्यात दिलेली नव्हती. 

‘मरता क्या न करता’, या म्हणीप्रमाणे बहुतेक देशांनी रेमडेसिवीरच्या आपत्कालीन वापराला मंजूरी देऊन टाकली. त्यात भारताचादेखील समावेश होता. त्यानंतर क्लिनिकल ट्रायलमध्ये रेमडेसिवीरवर ‘ऑफ लेवल प्रयोग’ करण्याच्या शिफारसी होऊ लागल्या. कोरोनावर कोणतं औषध प्रभावी ठरतंय, यावर जगभरात काही प्रयोग सुरू आहेत. जसं की, डब्ल्युएचओचं साॅलिडॅरिटी ट्रायल, फ्रान्समधील डिस्कव्हरी ट्रायल, अमेरिकेतील ट्रायल, चीनमधील ट्रायल करण्यात येत आहेत. या अनेक ट्रायलमध्ये रेमडेसिवीरचा समावेश करण्यात आला आहे. 

डब्ल्युएचओचं रेमेडेसिवीरवर मत काय आहे? 

२०२० मध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रेमडेसिवीरचा वापर करावा, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात होत होती. आता गाईलीड नावाच्या कंपनीकडे रेमडेसिवीरचं पेटंट होतं. त्या कंपनीकडून रेमडेसिवीरचं जेनरिक प्रतिरूप तयार करण्याचा परवाना, भारतातील काही औषध निर्मिती कंपन्यांनी मिळवला. बातम्यांचा आधार घेतला तर, २०२० च्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये भारताकडे सुमारे ३५ लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन तयार करण्याची क्षमता होती. 

अर्थात रेमडेसिवीर महाग होतं. त्यामुळे त्याचा पुरवठाही मर्यादित होता. दरम्यान, कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या संदर्भात डब्ल्युएचओनं साॅलिडॅरिटी ट्रायलचे परिणाम जाहीर केले.सहाजिकच, ऑक्टोबर २०२० मध्ये रेमडेसिवीरला घेऊन परिस्थिती पूर्णतः बदलली.  डब्ल्युएचओनं कोरोना रुग्णांवर रेमडेसिवीरचा प्रयोग करण्याचा सल्ला देण्याचं नाकारलं.

आता कोरोनामध्ये रेमडेसिवीरचा वापर करायचा की नाही, यावर भारतातील डाॅक्टरांमध्ये मतभेद आहेत. काही डाॅक्टर रेमडेसिवीरचा वापर करण्याचा सल्ला देतात आणि काही जण देत नाहीत.  भारतात डिसेंबर २०२० मध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या खूपच कमी झाली होती. सहाजिकच रेमडेसिवीरची मागणी घटली. परिणामी, औषध कंपन्यांनी रेमडेसिवीरची निर्मिती थांबवली. पंरतु, कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि रुग्णांची झपाट्याने संख्या वाढली. पुन्हा रेमडेसिवीरची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली. 

बंद झालेली रेमडेसिवीरची निर्मिती पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि त्याच्या वितरणासाठी किमान २५ दिवसांचा कालावधी लागतो. मागणी आणि तुटवडा यामुळे मेडिकलसमोर रुग्णांच्या नातेवाईंकाच्या भल्या मोठ्या रांगा लागल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की, रेमडेसिवीरचा काळा बाजार वाढला. दरम्यान, ऑक्सिजन तुटवडाही याच काळात मोठ्या प्रमाणात वाढला. 

आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा अभाव

कोरोनाने भारतातील आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा अभाव अधोरेखित केलाला आहे. अर्थात अनेक आरोग्य योजनांमधून रुग्णांना औषधं आणि उपचार मोफत दिले जातात. तरीही आता सरकारी रुग्णालयांसमोर लागलेल्या रांगा आरोग्य सुविधांचा अभाव दाखवून देतात. भारताच्या नॅशनल हेल्थ अकाऊंट्स ऑफ इंडियानं असं म्हंटलंय की, दरवर्षी औषधं आणि परिक्षणासाठी एकूण खर्चाच्या १ लाख ७० हजार करोड रुपये देण्याची घोषणा केली जाते. परंतु, त्यातील १० टक्क्यांहूनही कमी रक्कम सरकार प्रत्यक्ष आरोग्य क्षेत्राला देते. उरलेला ९० टक्के खर्च हा लोकांना आपल्या खिशातून करतात.

रेमडेसिवीरची आणखी एक बाजू म्हणजे, क्लिनिकल ट्रायलमध्ये कोरोना उपचारात रेमडेसिवीरचा काहीही उपयोग नाही, हे सिद्ध झाले आहे. तरीही काही पत्रकारांचा ग्राऊंड रिपोर्ट पाहिला तर, आरोग्य तज्ज्ञांकडून रेमडेसिवीरच्या वापराचा सल्ला दिला जात आहे. यातून एक बाब अधोरेखित होते की, वैज्ञानिकांचे प्रयोग आणि वैयक्तिक अनुभव यांच्यात मोठा संघर्ष सुरू आहे. यातून हेदेखील दिसून येते की, देशात उपचारांसंदर्भात ठरवून दिलेल्या निकषांचे पालन होत नाही. 

भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देत आहे. आगामी काळात रेमडेसिवीरचे उत्पादन वाढेल आणि तुटवडाही जाणवणार नाही. परंतु, आपल्याला काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल. ती म्हणजे, वैज्ञानिक संशोधनातून पुराव्यांच्या आधारे मार्गदर्शन तत्वांचा विकास कारावा लागेल. ज्याच्यासाठी आणखी काम करण्याची आवश्यकता आहे. औषधांची उपलब्धी करण्यासाठी सरकारला गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. तसेच काळानुसार औषधांच्या वितरणाची श्रृंखला मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. 

अधिक वाचण्यासाठी…

मराठा आरक्षण : सकल मराठा बांधवांचा अविरत लढा, पण पदरी उपेक्षाच!

केरळमध्ये डाव्यांनी दिला परंपरेला छेद; विजयन यांच्यावरच विश्वास

ब्लॉग : आई…, तू ग्रेट आहेस…