वस्‍तुस्‍थितीनुसार 'कोरोना लसीकरणा'चे धोरण ठरवा : सर्वोच्‍च न्‍यायालय
नवी दिल्‍ली; पुढारी ऑनलाईन: देशातील ग्रामीण भागातील परिस्‍थिती वेगळी आहे. त्‍यामुळे कोरोना प्रतिबंधित लसीकरणाची योजना ही वस्‍तुस्‍थितीनुसार ठरवा, असे स्‍पष्‍ट करत लशीसांठी काही राज्‍ये जागतिक निविदा काढत आहेत. हे केंद्र सरकारचेच धोरण आहे का? लशींसाठी तुम्‍ही दोन राज्‍यांमध्‍ये स्‍पर्धा लावत आहात का? असा शब्‍दात सर्वोच्‍च न्‍यायलयाने आज केंद्र सरकारला फटकारले.
अधिक वाचा:जूनमध्ये राष्ट्रीय लसीकरण मोहीम
कोरोना औषधं, लस आणि ऑक्‍सिजन पुरवठ्यासंदर्भात याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाखल करण्‍यात आली आहे. यावर यमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड,यामूर्ती एल. एन. राव आणि एस. रविंद्रभारती यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्‍यायालयाने लसीकरण योजनेवर केंद्र सरकारलला काही सवाल केले. ‘तुम्‍ही कोविन ॲपच्‍या माध्‍यमातून लसीकरणापूर्वीची नोंदणी अनिवार्य केली आहे. मात्र प्रवासी कामगारांचे लसीकरण कसे होणार, देशातील ग्रामीण भागातील परिस्‍थिती वेगळी आहे. झारखंडमधील अशिक्षित कामगार राजस्‍थानमध्‍ये लसीकरणासाठी कशी नोंदणी करणारं’, असे सवाल करत आपल्‍या या धोरणामुळेच देशातील ग्रामीण भागाला लसीकरण कार्यक्रमातून पूर्णपणे बाहेर फेकल्‍यासारखेच होईल, असे निरीक्षणही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नोंदवले.
देशातील वस्‍तुस्‍थिती पाहून केंद्र सरकारने याबाबत धोरण ठरवावे व यानुसार राज्‍यांना आदेश द्‍यावेत, असा आदेशही न्‍यायालयाने दिला. कोरोना लशींच्‍या किंमतीही संपूर्ण देशभरात एक सारख्‍याच असाव्‍यात, असेही स्‍पष्‍ट केले. कोरोना प्रतिबंधक लशींसाठी काही राज्‍यांनी जागतिक निविदा काढल्‍या आहेत. हे केंद्र सरकारचेच धोरण आहे का, असा सवालही न्‍यायलयाने केला.
अधिक वाचा:राज्यात १५ जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढवला : मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना ॲटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की,लसीच्‍या दुसर्‍या डोससाठी नोंदणी अनिवार्य आहे. ग्रामीण भागामध्‍ये नोंदणासाठी समुदाय केंद्रे आहेत. कोविन डिजिटल पोर्टलच्‍या माध्‍यामून एक मोबाईल फोन क्रमांकावर चार व्‍यक्‍तींची नोंदणी करण्‍याची परवानगी देण्‍यात आलेली आहे. त्‍यानुसार २०२१ वर्षाच्‍या अखेपर्यंत संपूर्ण देशात लसीकरण कार्यक्रम राबविला जाईल. अमेरिकेतील औषध कंपनी फायझरबरोबर केंद्र सरकारची चर्चा यशस्‍वी ठरली तर लसीकरण कार्यक्रमास वेग येईल. या वर्षीच्‍या अखेरपर्यंत हा कार्यक्रम पूर्ण होईल, असेही त्‍यांनी न्‍यायालयास सांगितले.