ओबीसी, एसईबीसी प्रवर्ग यादीचा अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : constitutional amendment bill : इतर मागास प्रवर्ग आणि एसईबीसीची (सामाजिक आणि शैक्षणिकद‍ृष्ट्या मागास प्रवर्ग) यादी ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचे 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने 385 मते पडली तर विरोधात एकही मत पडले नाही. विरोधी पक्षांनी सुचविलेल्या बहुतांश सुधारणा मतविभाजनाद्वारे फेटाळण्यातआल्या. लोकसभेपाठोपाठ हे विधेयक मंजुरीसाठी उद्या (बुधवार) राज्यसभेत पाठविले जाणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
आरक्षणासाठी असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा उठविण्याची मागणी अनेक सदस्यांनी केली होती. यावर काळजीपूर्वक अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे उत्तर सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी चर्चेनंतर दिले होते. 50 टक्क्यांची मर्यादा 30 वर्षापूर्वी निश्‍चित करण्यात आली होती. विविध पक्षांच्या मर्यादेबाबत असलेल्या भावनांची सरकारला जाणीव असल्याचेही कुमार यांनी नमूद केले.
मराठा आरक्षण राज्याच्या अखत्यारित विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस, सपा, शिवसेना तसेच इतर काही पक्षांनी सरकारवर टीका करीत विविध प्रश्‍न उपस्थित केले होते. याला उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी भाजपची नीती आणि नियत पारदर्शी
असल्याचे सांगितले. जेव्हा 102 वी घटनादुरुस्ती आणण्यात आली होती, तेव्हादेखील काँग्रेसने त्याचे समर्थन केले होते. अशावेळी काँग्रेसला आता प्रश्‍न विचारण्याचा नैतिक अधिकारच उरत नाही, असा टोला कुमार यांनी मारला. मराठा आरक्षणाचा विषय हा राज्यांच्या अखत्यारितला विषय आहे आणि केंद्राने त्यांना यावर निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण स्वतंत्र केले आहे, असेही ते म्हणाले.
constitutional amendment bill : तोंडाला पाने पुसू नका ः राऊत
शिवसेनेचे सदस्य विनायक राऊत यांनी विधेयक अर्धवट असल्याचे सांगत केंद्र सरकारवर टीका केली. हे विधेयक म्हणजे आगीतून फुफाट्यात पाडण्याचा प्रकार असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने दीर्घकाळ आंदोलन केले आहे. लोकशाहीतील आदर्शवत आंदोलन म्हणजे मराठा समाजाचे महाराष्ट्रातले आंदोलन म्हणावे लागेल. केंद्राने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आंदोलनाला खो बसला, ही वस्तुस्थिती आहे. आता सरकारने विधेयक आणून सोन्याचे ताट दिले आहे. पण त्या ताटात पंचपक्‍वान्‍न तर सोडाच; मीठ आणि लोणचेही नाही, अशी परिस्थिती आहे. द्यायचेच असेल तर भरभरून द्या, नुसती तोंडाला
पाने पुसू नका. नुसते विधेयक आणून भागणार नाही तर 50 टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याचे काम सरकारने लगोलग करावे.
constitutional amendment bill : प्रीतम मुंडे यांची शिवसेनेवर टीका
भाजपच्या सदस्या प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेनेवर कठोर टीका केली. सर्वजण फिरून मराठा आरक्षणावर येत आहेत. दुसरा कोणता विषय येथे मांडताना दिसत नाही. राज्यांना त्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार का बहाल करण्यात आला? 2018 नंतर केंद्राने सर्व अधिकार आपल्या ताब्यात ठेवले आहेत, अशी राज्यांना धास्ती होती. त्यानंतर केंद्राने राज्यांचे अधिकार राज्यांना देण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. मग हा लोकशाहीचा सन्मान नाही का? तुमच्या राज्याची यादी बनवण्याचे अधिकार तुम्हाला मिळालेले आहेत.
या यादीमध्ये आपण सर्व जाती समूहाचा विचार करतोय. मग वारंवार ही चर्चा मराठा आरक्षणावर का येत आहे? काही लोकांना मराठा आरक्षणाचा प्रचंड कळवळा येताना दिसत आहे. आमचे सरकार राज्यात असताना सरकारने आपली भूमिका खंडपीठासमोर मांडली आणि हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध आहे, असे ठरवले. त्यावेळी कुणाला त्रास झाला नाही. आज जे विरोधात आहेत आणि भाजपच्या त्यावेळच्या भूमिकेविषयी प्रश्‍न मांडताहेत, त्यावेळी त्यांनी कडाडून विरोध केला, असे माझ्या स्मरणात नाही. केंद्र आणि राज्यातील त्यावेळच्या सरकारची भूमिका चांगली नाही. म्हणून रालोआमधून बाहेर पडले, असेही मला आठवत नाही. त्यावेळेस आपला कळवळा कुठे गेला होता, अशी टीका प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेनेवर केली.
विधेयकाला संयुक्‍त जनता दलाचा पाठिंबा असल्याचे या पक्षाचे सदस्य राजीव रंजन सिंग यांनी सांगितले. भाजपच्या संघमित्र मौर्या यांनी राज्या-राज्यांमध्ये प्राण्यांची गणना होते; पण कोणत्या राज्यात किती ओबीसी आहेत, याची गणना कधी झाली नाही, असा टोला मारला.
इम्पेरिकल डेटा जाहीर करा : सुळे
50 टक्के मर्यादेच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला साथ दिली तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, असे राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा जाहीर केला जावा, अशी मागणी करतानाच पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले जावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्‍त केली.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह बहुतांश विरोधकांचा विधेयकाला पाठिंबा काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह बहुतांश विरोधी पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. चर्चेत द्रमुकचे टी. आर. बालू, दयानिधी मारन, तृणमूलचे सुदीप बंडोपाध्याय, भाजपचे भूपेंद्र यादव, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन, लोकजनशक्‍तीचे प्रिन्स राज, बिजदचे रमेश मांझी, टीआरएसचे बी. पाटील, अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल, वायएसआरचे बी. चंद्रशेखर, बसपाचे रितेश पांडे, आरएलपीचे हनुमान बेनिवाल, माकपचे ए. एम. आरिफ, बसपाचे मलूक नागर, झारखंड मुक्‍ती मोर्चाचे विजय कुमार, अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल, एमआयएमचे असदउद्दीन ओवैसी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे हसनैन मसुदी, अपक्ष
नवनीत राणा, आम आदमी पार्टीचे भगवंत मान आदींनी सहभाग घेतला.
अखेर संसदेतला गदारोळ थांबला
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला 19 जुलै रोजी सुरुवात झाली होती. पेगासस हेरगिरी प्रकरणासह इतर मुद्द्यांवरून विरोधकांनी संसदेच्या उभय सदनात पहिल्या दिवसापासून प्रचंड गदारोळ केला. गदारोळामुळे संसदेचे एकाही दिवसाचे कामकाज धडपणे चालू शकलेले नाही. अधिवेशन संपण्यास चार दिवस शिल्लक असताना केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आणले. विधेयकाला पाठिंबा दिला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी घेतली होती. विरोधकांच्या सहकार्याच्या भूमिकेमुळे लोकसभेत दिवसभर विधेयकावर साधकबाधक चर्चा होऊन ते मंजूर करता आले.
constitutional amendment bill : काय आहे घटनादुरुस्ती विधेयक
राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना ओबीसी आणि एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकद‍ृष्ट्या मागासवर्ग) ठरवण्याचे अधिकार देणारे हे विधेयक आहे. एखादा समाज मागास आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारित असण्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. 127 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांना मागासवर्ग निश्‍चितीचा अधिकार मिळेल. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळताना राज्यांकडे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीची ओळख निश्‍चित करून त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस करण्याबाबतच्या अधिकारांचा अभाव असल्याचे म्हटले होते. हा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडे असल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यांना एसईबीसी वर्गाची निश्‍चिती करण्याचे अधिकार देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक बनले होते.